मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शिष्टमंडळासह भेट घेऊन सुमारे दीड तास चर्चा केली. महाराष्ट्राशी निगडित बारा मुद्दे चर्चेत मांडले, असे सांगण्यात आले. ते पंतप्रधानांनी शांतपणे ऐकून घेतले एवढीच या शिष्टाईची फलश्रुती काय, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा, अशी परिस्थिती आहे. बारा मुद्द्यांपैकी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वांत कळीचा होता. तो सोडविण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे लागणार, ही भूमिका आता समोर आली आहे. त्यामुळे फेरयाचिका करणे किंवा पुन्हा पुन्हा हा समाज सामाजिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, असे सांगण्याचे औचित्यच राहिले नाही.
यासह सर्वच मुद्द्यांवर ठोस आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी दिले, असे दिसत नाही किंवा उद्धव ठाकरे भेटले आणि काही प्रश्न मार्गी लागले, हा संदेशही भाजपला द्यायचा नसेल, त्यांनी त्यांचे राजकारण अधिक साधलेले दिसते; पण महाराष्ट्रासाठी यातील आरक्षणासह इतर दहा मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. ओबीसी आरक्षणदेखील पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याने नाकारले जात असेल तर इतर राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. पीकविमा योजना, मेट्रोचे प्रकल्प, चक्रीवादळाची नुकसानभरपाई, जीएसटीचा परतावा, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा आदी प्रश्न हे नेहमीचे आहेत, ते पूर्वीही होते, आताही आहेत. या मुद्द्यांवरही पंतप्रधानांनी काही ठोस आश्वासन दिले, असे दिसत नाही.
बारापैकी एकाही मुद्द्यावर निर्णय झाला नाही. त्या मुद्द्यांच्या निर्णयांच्या राजकीय परिणामांची माहिती घेऊनच त्यावर निर्णय होतील, असेच स्पष्ट दिसते आहे. पीकविम्याचा विषयही राष्ट्रीय प्रश्न आहे. चक्रीवादळाच्या नुकसानभरपाईचा विषय सहा-सात राज्यांशी संबंधित आहे. जीएसटीचा परतावा हा सर्वच राज्यांचा विषय आहे. यावर केंद्र सरकार आपला म्हणून निर्णय घेणार आणि त्याच्या परिणामांचा राजकीय लाभ उठविणार असेच दिसते. मोदी-ठाकरे यांची भेट संपताच भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी एकत्र येऊन हवा निर्माण केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्वागत करताना राज्य सरकारलाच दोष दिला.
केंद्राशी संवाद हवा होता, तो नसल्याने महाराष्ट्राचे नुकसान होत होते; पण जो काही दीड तासाचा संवाद झाला त्यातून महाराष्ट्राच्या पदरात काय पडले, हे फडणवीस यांना सांगता येईना आणि दुसऱ्या बाजूने बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असल्याने टीकाही करता येईना. नंतर मोदी-ठाकरे यांची अर्धा तासाची जी बैठक झाली त्यावरच चर्चा जास्त रंगते आहे. त्यातील तपशील समजणे शक्य नाही, पण ती अर्धा तासाची बैठक अनेक अफवा आणि संकेतांना जागा निर्माण करून देऊ शकते. तसेच झाले. महाराष्ट्राच्या तसेच देशासमोरील काही मूलभूत मुद्द्यांवर चर्चा तरी झाली, पण निर्णय एकावरही झाला नाही.
महाराष्ट्राच्या जनतेला एवढे मात्र समजले की, आपल्या अडचणी कोणत्या आहेत. एवढेच या बैठकीचे फलित मानायचे का? वास्तविक कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आहे. देशातील एकतृतीयांश मोटार तसेच दुचाकी वाहनांचा उद्योग महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्थान लक्षात घेऊन काही निर्णयापर्यंत येणे महत्त्वाचे होते. त्याऐवजी दीड तास केवळ
मुद्द्यांची देवाण-घेवाण झाली, निर्णय झालेच नाहीत. त्यानंतरच्या अर्ध्या तासाची बैठक हेतूत: घडवून आणून महाविकास आघाडीत चुळबुळ निर्माण करण्याचा हेतू तर पंतप्रधान कार्यालयाचा नसेल ना? काँग्रेस आधीपासूनच या बैठकीबाबत नाखूश होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसलादेखील राजकीय सौदेबाजीत फारसा रस असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे ठाकरे यांच्या दिल्लीवारीने जी राजकीय चर्चा झाली, त्यालाच महत्त्व प्राप्त झाले. ठाकरे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर केवळ महाराष्ट्राचा विचार करून चालणार नाही आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रानेच घ्यावा लागणार आहे. तो आमच्यामुळे अडलेला नाही, एवढे ठसविण्यात मात्र उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण आणि अजित पवार यशस्वी झाले आहेत. तसाच निर्णय ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाचा आहे. एवढेच या दिल्लीवारीचे फलित म्हणता येईल. हा सर्व घटनात्मक पेचप्रसंगाचा मुद्दा ठाकरे यांनी कागदावर आणून ठेवलाय हे निश्चित!