सध्या जगातल्या एकाच मोठ्या देशाचं अर्थकारण सुदृढ आहे. २०१८ मध्ये युरोपचा सरासरी वाढदर ४ टक्के होता. भारताचा ७ टक्क्यांहून अधिक असला तरी तो वांझोटा समजण्यात येतो. कारण त्यामुळे पुरेशी रोजगारनिर्मिती झालेली नाही. मग राहिला चीन. त्याचा वाढदर अगोदरच घटत होता. पण परवा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्या देशाच्या ५०० अब्ज निर्यातीवर आयात शुल्क आकारण्याचं जाहीर केलं आणि त्याचे धक्के त्या साम्यवादी देशाच्या अर्थकारणाला बसले. ट्रम्प यांचे आर्थिक सल्लागार लॅरी कडलो तर म्हणाले, चीनची स्थिती दयनीय आहे. पण या सर्व आजारी देशांत एकच देश उठून दिसतो. अमेरिकेचं अर्थकारण सर्वाधिक सुदृढ असून ते एवढी रोजगारनिर्मिती करीत आहेत की नोकरवर्ग पगार वाढवूनही अपुरा पडतोय.
अमेरिकेत जून २०१८च्या तिमाहीत अर्थवाढ ४.१ टक्क्यानं झाली. हे हत्तीनं पळण्यासारखं समजतात. अमेरिकेचं अर्थकारण जगात सर्वांत मोठं. या देशाचं राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्न १८.५७ ट्रिलीयन डॉलर. तुलनेनं चीनचं ११.२ ट्रिलीयन तर भारताचं २.६ ट्रिलीयन डॉलर आहे. अर्थकारणाचा पाया मोठा असल्यामुळे वाढदर भारतासारखा जास्त असू शकत नाही. तरीपण ४.१ टक्के वाढदर म्हणजे दरवर्षी अमेरिका आपल्या राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नात ७६.१४ अब्ज डॉलरची भर घालते तर आपला एके काळी ७.५ टक्के वाढदर असूनही पाया निमुळता असल्यामुळे फक्त १९ अब्ज डॉलरची वाढ करते.
ओबामांच्या ८ वर्षांच्या कारकिर्दीत अर्थकारणाचा वाढदर ३ टक्क्यांपेक्षा कधीच वर गेला नाही. तो सरासरी २ टक्क्यांच्या दरम्यान लंगडत राहिला. त्यांच्या सल्लागारांनी या क्षय लागलेल्या वाढीचं समर्थन केलं की जगात भारत, चीनसारख्या देशांची स्पर्धा सुरू असल्यामुळे अमेरिकेला उच्च दर गाठणं यापुढे कठीण होईल. म्हणून आपण २ टक्के वाढदरातच समाधान मानायला पाहिजे. ओबामांच्या शेवटच्या वर्षात अर्थवाढ मृत्युशय्येवर पडली होती. त्या वर्षी वाढदर १.६% होता.
या पराभूत वृत्तीचे जनक म्हणजे हार्वर्डचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक व विद्यापीठाच्या अध्यक्षपदावरून पदच्युत झालेले लरी समर्स. ते डाव्या विचारांचे. त्यामुळे त्यांना अमेरिकेचं भविष्य धूसर वाटलं. त्यात भर टाकणारे दुसरे गृहस्थ म्हणजे प्रिन्सटन विद्यापीठाचे नोबेलप्राप्त प्रोफेसर पॉल क्रुगमन. ते ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चे अनेक वर्षांपासून स्तंभलेखक असल्यामुळे डाव्यांमध्ये त्यांचा प्रभाव जास्त. ते ओबामांना देवासमान मानणारे. त्यामुळे ते या कृष्णवर्णीय अध्यक्षांचे नेहमी कौतुक करीत व यापुढे अमेरिकेला प्रगती करण्यास वाव नाही असं रडगाणं गात. ट्रम्प निवडून आलेले बघून त्यांना धक्काच बसला. म्हणून त्यांनी एक धक्कादायक भाकीत जाहीर केलं. ट्रम्पमुळे देशात अतिमंदीचं सावट पसरणार हे त्यांचं सूतोवाच क्रुगमनच्या प्रतिष्ठेमुळे अनेकांनी शिरसावंद्य मानलं. पण काळानं त्यांना साफ खोटं ठरवलं. मग ट्रम्पनी कुठली जादू केली? अवघ्या दीड वर्षात एवढं परिवर्तन कसं केलं? त्यांनी दोन ढोबळ पावलं उचललीत. एक म्हणजे उद्योगांची गळचेपी करणारे नियम सैल केले.
लाल फितीचा कारभार काही एकट्या भारतात नाही. अमेरिकेची नोकरशाही भारताएवढी घनदाट नसली तरी ती उद्योगांना बाधक होती. उद्योग सुलभता निर्देशांकात अमेरिकेचा १९० देशांमध्ये सहावा क्रमांक लागतो. तरीही तो देश संतुष्ट झाला नाही. याउलट त्याच निर्देशांकात भारताचा २०१६ मध्ये १३० वा नंबर लागे. तो २०१७ मध्ये १०० वर गेला आणि दिल्लीत सत्ताकर्त्यांनी मोहरमचं नृत्य सुरू केलं.
जागतिक संदर्भात ही प्रगती किती क्षुल्लक आहे हे इतर सुधारलेल्या देशांकडे बघून कळतं. गाईनं दूध देणं किंवा आपल्या मंत्र्यांनी भ्रष्टाचार करणं जेवढं साहजिक तेवढंच कुठल्याही नोकरशाहीला नियम प्रसवणं नैसर्गिक समजण्यात येतं. अमेरिकन नोकरशाही याला अपवाद नव्हती. म्हणून ट्रम्पनी नवीन नियम काढून जुन्या नियमांची होळी केली. प्रत्येक नवीन नियम काढण्यापूर्वी दोन जुने नियम रद्द करणं बंधनकारक केलं. पण रिपब्लिक सत्ताकर्ते त्यापुढे गेले. त्यांनी दर नवीन नियमामागे २२ जुने नियम काढून टाकले. भारतात असं केलं तर भ्रष्टाचार वाढेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येते. पण, आपला देश अगोदरच या अवगुणांनी परिपूर्ण झाला असल्यामुळे त्यात अजून कशी भर पडेल हे सांगणं कठीणच.
काही नियमांचं निर्मूलन केल्यामुळे अमेरिकेच्या उपजत सर्जनशीलतेला, उत्पादनशक्तीला व कार्यक्षमतेला उत्तेजन मिळालं. याला दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या बदलाची जोड मिळाली. ट्रम्पनी वैयक्तिक व उद्योगांच्या करदरात लक्षणीय कपात केली. पुन्हा डाव्यांनी कोल्हेकुई सुरू केली. त्यामुळे सरकारचं उत्पन्न कमी होऊन अर्थत्रुटी वाढेल. हा त्यांचा दावा फोल ठरला. अर्थसंकल्पातलं भगदाड मोठं झालं. पण ते सरकारचं उत्पन्न कमी झाल्यामुळे नव्हेतर, कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वारेमाप वाढल्यामुळे. करकपातीमुळे सरकारची आवक वाढली. पण ती खर्चापेक्षा कमी होती. इतिहासात दोनदा करकपात केली तेव्हा प्रत्येक वेळी अर्थकारणाला उत्तेजन मिळालं होतं.
संतुलित व्यापारामुळे अमेरिकेचा वाढदर अजूनच वाढेल. बंद पडलेले कारखाने उघडतील आणि बेरोजगार कामावर जातील. अमेरिका ग्रेट अगेन या ट्रम्पच्या ब्रीदवाक्याचा अर्थ आता जगाला कळायला लागला.