अ साहित्यिकांच्या विळख्यात ‘मसाप’

साहित्य संस्थेत साहित्याशी सुतराम संबंध नसलेली माणसे महत्त्वाची पदे भूषवितात, तेव्हा संस्थेची काय दुरवस्था होते, हे ‘मसाप’चे विद्यमान कामकाज पाहताना लक्षात येते.

- विजय बाविस्कर साहित्य संस्थेत साहित्याशी सुतराम संबंध नसलेली माणसे महत्त्वाची पदे भूषवितात, तेव्हा संस्थेची काय दुरवस्था होते, हे ‘मसाप’चे विद्यमान कामकाज पाहताना लक्षात येते. महाराष्ट्र साहित्य परिषद या आद्य साहित्य संस्थेत साहित्याशी सुतराम संबंध नसलेली माणसे महत्त्वाची पदे भूषवितात, तेव्हा संस्थेची काय दुरवस्था होते, हे ‘मसाप’चे विद्यमान कामकाज पाहताना लक्षात येते. परिणामी संस्थेची समाजाशी असणारी नाळ तुटत चालली आहे. पुण्याच्या साहित्य संमेलनातून परिषदेला ८२ लक्ष रुपयांचा निधी मिळाला. त्यातून एकही महत्त्वाचा साहित्यिक उपक्रम परिषदेला राबवता आला नाही. पदाधिकाऱ्यांवर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आणि मनमानी कारभाराचेही आरोप झाले. अध्यक्षांचा मान ठेवला गेला नाही. विश्वस्तांची एकही सभा झाली नाही. जिल्हा प्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नाही. साहित्यिकांनाही दुजाभावाची वागणूक मिळाली. या साऱ्याचे पडसाद वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उमटणे स्वाभाविक होते. आपले अपयश झाकण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी कंपूशाहीच्या मार्गाने खुद्द अध्यक्षांनाच त्रास देण्याचा केलेला प्रयत्न साहित्यव्यवहाराची अप्रतिष्ठा करणारा आहे. सहकारी संस्थेच्या आणि कारखान्याच्या सभादेखील इतक्या बेशिस्त नसतात. तेवढ्याही सभ्यतेचे दर्शन घडले नाही, हे दुर्दैव आहे.महाराष्ट्रात विस्तारलेली ही संस्था आता केवळ पुण्यापुरती उरली आहे. ग्रामीण भागातील शाखांचा मुख्य कार्यालयाशी संपर्क नाही. अनेक शाखा उद्घाटन होऊनच बंद पडल्या. त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यापेक्षा नव्या शाखा निर्माण करून मतांची तजवीज करण्यात धन्यता मानणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे दर्शन घडविले. साहित्य निर्मितीचा केंद्रबिंदू महानगरांकडून ग्रामीण भागाकडे सरकला आहे. उद्याचे नवे साहित्य तिथूनच येणार आहे. साहित्य महामंडळाचे कार्यालय पुण्यात आल्यानंतर काही तरी वेगळे घडेल, अशी अपेक्षा होती; पण पदाधिकाऱ्यांनी अपेक्षाभंग केला. पुणे जिल्ह्यातच दोन संमेलने आयोजित करून ग्रामीण महाराष्ट्राशी आम्हाला काहीही देणे घेणे नाही हे दाखवून दिले. पिंपरी-चिंचवडला अखिल भारतीय साहित्य संमेलन होत असताना पुन्हा भोसरीला विभागीय साहित्य संमेलन घेण्याचा घाट घातला आहे. ज्या भागात अखिल भारतीय संमेलन घेणे शक्य नाही, तिथे विभागीय संमेलन घ्यावे, असा संकेत आहे. तो डावलून आपल्या मनमानी कारभाराचे प्रदर्शन पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.शासनाने युवा साहित्य संमेलन घेण्यासाठी महामंडळाला प्रस्ताव दिला होता. त्यासाठी २५ लाख रुपयांचा निधीही मिळणार होता. डॉ. माधवी वैद्य यांच्या ताठर भूमिकेमुळे अखेरीस हे संमेलन रद्द करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला, तो त्यांनी सहकाऱ्यांना विश्वासात न घेतल्यामुळे. हे संमेलन वर्धा इथे घेण्याचा प्रस्ताव विदर्भ साहित्य संघाने दिला होता. गांधीजींचा वर्ध्याचा आश्रम आणि विनोबांचा पवनार आश्रम ही स्फूर्तिस्थाने तरुणांनी पाहावीत, हा त्यामागे उद्देश होता. पण निवडणुकांवर डोळा असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी हे युवा संमेलन चाणक्य मंडळ या पुण्यातल्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेणाऱ्या संस्थेला परस्पर दिले. त्याप्रमाणे पुण्यात गणेश कला क्रीडा केंद्राचे बुकिंगही झाले होते. अंधारात ठेवून हे सारे करण्यात आल्यामुळे महामंडळातील लोकांनी हा बेत हाणून पाडला आणि संबंधितांची बेअब्रू झाली. या संमेलनाद्वारे एक वेगळा उपक्रम करण्याची संधी कल्पनाशून्य पदाधिकाऱ्यांनी दवडली. एरवी पैसे नाहीत म्हणून रडायचे आणि पैसे मिळाले तर संधी घालवायची, याला करंटेपणच म्हणावे लागेल. अंदमानचे संमेलन हे साहित्यबाह्य गोष्टींमुळेच जास्त गाजले. ‘रेट कार्ड’ने साहित्य विश्वाची अब्रू वेशीवर टांगली. ते पर्यटन साहित्य संमेलन झाले. परदेशातून एकही निमंत्रण आणता आले नाही. त्यामुळे अंदमानात संमेलन घेऊन त्याला विश्व संमेलन म्हणण्याची नामुष्की पदाधिकाऱ्यांवर आली. त्यांना ‘मसाप’चेही काम जमले नाही आणि महामंडळाचे कामही झेपले नाही. या दोन्ही संस्थांमार्फत त्यांना मराठी भाषा आणि साहित्य यासाठी कोणताही भरीव कार्यक्रम करता आला नाही. डॉ. माधवी वैद्य यांनी परवाच पत्रकार परिषद घेऊन विश्वस्त व अध्यक्षांनाच जबाबदार ठरवण्याची सारवासारव केलेली असली तरी या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे 'मसाप'मध्ये सारेच काही आलबेल नाही हे सिद्ध झाले आहे. हा प्रदूषित झालेला साहित्य व्यवहार पारदर्शी आणि निर्मल होण्यासाठी साहित्य संस्थांवर सामान्य कुवतीची आणि साहित्यिक नसणारी माणसे येऊ नयेत, यासाठी आगामी निवडणुकीत मतदारांनाच विवेकाने काम करावे लागणार आहे.