‘मनरेगा’ला सुरुंग; मजुरांच्या पोटावर पाय

शेतमजुरांच्या हाती पैसा आल्याने कुपोषणाच्या समस्येवर काही अंशी परिणाम झाला. शेतमजुरांच्या राहणीमानात बदल झाला

सुधीर महाजन (संपादक लोकमत मराठवाडा आवृत्ती)नवी सून आली की, ती घरातील व्यवस्था बदलते, काही गोष्टींत दुरुस्ती करते, काही मोडीत काढते; कारण तिला घरात आपले अस्तित्व दाखवायचे असते. पण, हे करताना व्यवस्थेची सोय, वस्तूंची उपयुक्तता याचा विचार दुय्यम ठरतो. नेमके हेच मोदी सरकारने सुरू केले आणि ते स्वाभाविक आहे.नवे सरकार सत्तेवर आले की, आपली छबी चितारण्यासाठी पूर्वीच्या सरकारच्या योजना, धोरणांना पुसून टाकण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेते आणि ते क्रमप्राप्तही आहे. कारण आपले धोरण, कारभार हा अगदी वेगळा असेल, असे दाखविण्याचा प्रयत्न असतोच; पण पूर्वीच्या कारभाऱ्यांनी कसा चुकीचा कारभार केला हे सुचविले जाते. पूर्वीच्या सरकारचे धोरण, योजना सर्रास चुकीच्या होत्या, असा आविर्भाव असतो. भलेही त्या योजना लोकोपयोगी असोत. त्यात फेरबदल करताना किंवा त्या रद्द ठरविताना राष्ट्र किंवा जनहिताची फूटपट्टी कोणीच वापरत नाही. मग मोदी सरकारही त्यात मागे कसे असेल? काँग्रेसचा नाकर्तेपणा ठळक दाखवून मोदी सत्तेवर आले. त्यानंतर काँग्रेसने राबविलेल्या योजनांवर गंडांतर आले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) संदर्भात मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय हा ग्रामीण भागातील मजुरांच्या पोटावर पाय आणणारा आहे. या योजनेने ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना मोठा आधार दिला होता; शिवाय कृषी, ग्रामविकासाला साह्यभूत ठरतील अशी कामे या योजनेमार्फत केली जात होती. १९७२ साली महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला. त्या वेळी दुष्काळाने होरपळलेल्या जनतेला काम देण्यासाठी वि. स. पागे यांनी ‘रोजगार हमी योजना’ तयार केली आणि तेव्हापासून महाराष्ट्रात ती लागू आहे. अशी योजना तयार करून अमलात आणणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य होते. त्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने या योजनेला राष्ट्रीय स्वरूप दिले; कारण एवढी वर्षे महाराष्ट्रात तिच्या अंमलबजावणीतून तिची उपयुक्तता सिद्ध झाली होती.ही योजना मोदी सरकारने बदलली आहे आणि केलेला बदल हा शेतमजुरांसाठी एक आपत्तीच आहे; कारण देशभर राबविली जाणारी ही योजना आता देशातील केवळ २०० मागासवर्गीय जिल्ह्यांत राबविण्यात येईल. देशाच्या इतर जिल्ह्यांतील मजुरांना यापासून वंचित करण्यात आले आहे. ‘मनरेगा’च्या कामाचा आढावा घेतला, तर २०१३-१४ या वर्षात याद्वारे ४ कोटी ८० लाख मजुरांना सरासरी ४६ दिवस काम मिळाले. सरकारने यासाठी ३९,००० कोटी रुपये खर्च केले. हा आकडा जरी मोठा वाटत असला तरी देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तो केवळ पाच टक्के आहे. म्हणजे सरकार आपल्या उत्पन्नापेक्षा फार मोठा खर्च करते, असे नव्हे; उलट या शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पार पाडते. ‘मनरेगा’मुळे ग्रामीण भागातील मजुरांचे स्थलांतर थांबले; कारण ज्या वेळी हाताला काम नव्हते, त्या वेळी सरकारने कामाची हमी देत ते उपलब्ध करून दिले होते. खेड्यामध्ये पैसा आला. गरिबाहाती पैसा येतो तो नेहमीच खर्च होतो. त्याचा संचय होत नाही, त्यामुळे खेड्यातील व्यापारी उलाढाल वाढली आणि ग्रामीण अर्थकारणाचा पोत बदलण्यास प्रारंभ झाला. महिलांच्या हाती पैसा आला. त्यांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी ही मोठी उपलब्धी होती. शेतमजुरांच्या हाती पैसा आल्याने कुपोषणाच्या समस्येवर काही अंशी परिणाम झाला. शेतमजुरांच्या राहणीमानात बदल झाला.‘मनरेगा’संदर्भात प्रारंभापासून सर्वांत मोठा आक्षेप हा की, त्यामुळे शेतीच्या कामासाठी मजूर मिळण्यात अडचणी येतील व त्याचा शेती व उत्पन्नावर परिणाम होईल आणि होतो आहे; पण हा आक्षेप निराधार आहे. कारण शेतीमध्ये ज्या वेळी काम नसते, त्याच वेळी ‘मनरेगा’ची कामे सुरू केली जातात. ही कामे नसतील तर मजुरांचे स्थलांतर अटळ असते. ‘मनरेगा’साठी खर्च झालेल्या निधीपैकी २/३ रक्कम छोटे बांध, सिंचन, जलसंधारण आदी कामांसाठी खर्च झाली. याचा अप्रत्यक्ष लाभ शेतीला मिळाला. त्यामुळे काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी नगदी पीक घेतले, हाही एक मोठा बदल होता. या योजनेतील निधीचा खर्च हा ६० टक्के मजुरी आणि ४० टक्के सामग्री यावर केला जात होता. आता नव्या सरकारने हे प्रमाण बदलले आहे. मजुरीसाठीचा खर्च ६० वरून ५१ टक्क्यांवर आणला, तर सामग्रीसाठीचा खर्च ४० वरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविला. दुसरीकडे ही योजना २०० जिल्ह्यांपर्यंत मर्यादित केली आणि मजुरीच्या निधीतही कपात केली. सामग्रीचा खर्च वाढविला, याचा थेट लाभ छोट्या कंत्राटदारांनाच होणार. यामुळे भ्रष्टाचारात वाढ होणार. कारण मजुरीच्या पैशामध्ये भ्रष्टाचार करणे अडचणीचे होते. येथे वस्तू खरेदीच्या भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळेल आणि ते अधिक सोपे आहे. आता प्रश्न मागास जिल्हे किंवा तालुके ठरविण्याचा आहे. ते कोणत्या निकषावर ठरविणार, हे निश्चित नाही. म्हणजे त्यातही राजकारण होणार. कारण ‘जिसकी लाठी, उसकी भैस’ हा न्याय आपल्याकडे राजकारणात प्रचलित आहे. ‘मनरेगा’च्या मूळ स्वरूपात बदल केला जाऊ शकतो, तर मागास भाग ठरविणे हे सर्वस्वी सत्ताधाऱ्यांच्या हाती असल्याने गरज असलेल्या ठिकाणीच योजना राबविली जाईल, याची खात्री नाही.या योजनेने महिलांना फार मोठा आर्थिक आधार दिला; कारण ४० टक्के महिला मजुरांचा यात सहभाग आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांना उत्पन्नाची निश्चित हमी मिळाली. कोणत्याही योजनेत काही त्रुटी असतात, त्या येथेही दिसतात. भ्रष्टाचार, मजुरीचे उशिरा वाटप, योग्य कामाचे नियोजन करण्यासाठी ग्रामसभेकडे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती नसणे, कामाचा दर्जा व प्रकारावर योग्य निगराणी न ठेवणे, अशा त्रुटी या योजनेत असल्या तरी त्यावर मार्ग काढता येतो. ५० दिवसांच्या कामाची हमी वर्षभरात मिळणार असली तरी घरातील प्रत्येक व्यक्तीला २५ दिवस काम मिळणारच आहे, अशी हमी इतर कोणीही देत नाही.मजुरांना रोजगारासाठी पर्याय निर्माण झाला तर मजुरीचे दर वाढवावे लागतात. ‘मनरेगा’मुळे ग्रामीण भागात नेमके हेच झाले आहे आणि त्याचा परिणाम शेतीसह इतर उद्योगधंद्यांवरही झाला. या योजनेच्या विरोधात सूर लावण्याचे हेही एक कारण आहे. कारण प्रस्थापितांना स्वस्त दरात मजूर पाहिजेत आणि ‘मनरेगा’ हा त्यात मोठा अडथळा आहे. कॉर्पोरेट कल्चरमध्ये हे बसत नाही म्हणून हा सारा उपद्व्याप आहे.