आजचा अग्रलेख: भारताच्या प्रवासाचा ‘रोडमॅप’! विक्रमांपेक्षाही भाषणाचा आशय अधिक महत्त्वाचा

सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यापासून जागतिक महासत्ता बनण्यापर्यंतच्या भारताच्या प्रवासाचा ‘रोडमॅप’च पंतप्रधान मोदींनी एकप्रकारे उलगडला.

पंतप्रधाननरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्यदिनी केलेले भाषण, कोणत्याही पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेले सर्वांत प्रदीर्घ तर ठरलेच; शिवाय लाल किल्ल्यावरून सलगपणे केलेल्या भाषणांच्या बाबतीत त्यांनी इंदिरा गांधींना मागे टाकले. आता केवळ पंडित नेहरूच त्यांच्या पुढे आहेत; परंतु विक्रमांपेक्षाही भाषणाचा आशय अधिक महत्त्वाचा आहे. भारताला सामर्थ्यवान, आत्मनिर्भर व स्वयंपूर्ण बनवण्याची जिद्द, सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्याची आकांक्षा आणि देशाला नवीन युगात घेऊन जाण्याचा ठाम निर्धार त्यांच्या प्रत्येक वाक्यातून प्रकट होत होता. त्यांनी भारतापुढील आव्हाने व संधींची विस्तृत मांडणी केली. बदलत्या जागतिक परिप्रेक्ष्यात भारताने आर्थिक व तांत्रिक स्पर्धेत आघाडी घ्यावी, या उद्देशाने ‘मेक इन इंडिया’ला अधिक गती देण्यावर त्यांनी जोर दिला.

आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना केवळ घोषणा न राहता, ती प्रत्येक घराघरांत पोचावी, शेतकऱ्यांपासून तरुणांपर्यंत प्रत्येकाच्या जीवनाला हातभार लावणारी ठरावी, ही त्यांची कळकळ स्पष्ट जाणवत होती. तरुणाईला उद्योजकतेकडे वळविणे, स्टार्टअप्सना पाठबळ देणे, संशोधनासाठी भांडवल उपलब्ध करून देणे, तसेच महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. रोजगारनिर्मिती हा त्यांच्या भाषणाचा गाभा होता. खासगी क्षेत्रात प्रथमच नोकरी मिळवणाऱ्या युवकांना १५ हजार रुपये, तसेच रोजगार देणाऱ्या उद्योजक-व्यावसायिकांनाही लाभ देण्याची घोषणा त्यांनी केली. हा निर्णय प्रथमदर्शनी युवकांसाठी दिलासादायक, आकर्षक, तसेच रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा वाटतो; पण शंकांनाही जन्म देतो.

रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योजक-व्यावसायिकांना आर्थिक प्रोत्साहन ठीक आहे; परंतु नोकरी मिळालेल्या युवकांना आर्थिक मदत देण्यामागील उद्देश काय? शिवाय, केवळ कागदोपत्री रोजगारनिर्मिती करून किंवा काही दिवसांपुरत्या नोकऱ्या देऊन, पैसा लाटला जाण्याच्या शक्यतेचे काय? मोदींनी तंत्रज्ञानाधिष्ठित विकास, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, महिलांचे सक्षमीकरण यासंदर्भातही ठाम भूमिका मांडली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना स्पर्श करताना त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचनाच्या सुविधा, हवामान बदलांना तोंड देण्यास सक्षम पिकांचा विकास आणि शेतमालाला जगभर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची चर्चा केली.

संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचा मुद्दा ठामपणे मांडताना, जगातील भू-राजकीय अस्थिरतेच्या काळात भारताने परकीय शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून राहणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेत वाढ, तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर भर आणि भारतीय संशोधकांना जागतिक दर्जाच्या संधी यावर भर देताना, भारत केवळ उपभोक्ता न राहता, उत्पादक होईल आणि जागतिक स्तरावर दबदबा निर्माण करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. उद्योजक आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देताना, दिवाळीत जीएसटी दरांत व्यापक सुधारणांचे सूतोवाचही त्यांनी केले.

शाश्वत विकास ही केवळ परिषदांतील घोषणा न राहता, प्रत्यक्ष जीवनाचा भाग बनावी, यावर त्यांनी भर दिला. हरित ऊर्जेचा व्यापक वापर करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. आरोग्य आणि शिक्षण ही दोन क्षेत्रे प्रत्येक कुटुंबाच्या जीवनाशी निगडित असल्याचे लक्षात घेऊन, त्यांनी ‘आरोग्य भारत’ व ‘सशक्त भारत’ या संकल्पना पुढे केल्या. सर्वसामान्यांना परवडणारी आरोग्यसेवा, दुर्गम भागांत डॉक्टर व औषधे आणि ग्रामीण भागांत आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान उपलब्ध करण्याचा दृढ निश्चय त्यांनी व्यक्त केला. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून संशोधनाधिष्ठित, कौशल्याधारित व जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकेल अशी पिढी घडविण्याचे स्वप्नही त्यांनी देशासमोर मांडले. त्यांनी मुलींना शिक्षणाची समान संधी आणि डिजिटल शिक्षण साधनांच्या प्रसाराचीही हमी दिली.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर भाष्य करताना, मोदींनी भारताचे स्थान जगात केवळ लोकसंख्येच्या बळावर नव्हे, तर आर्थिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक सामर्थ्याच्या बळावर निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. भारत शांतता व स्थैर्याचा पुरस्कर्ता राहील; पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत तडजोडीचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी ठणकावले. संपूर्ण भाषणादरम्यान मोदींची शैली नेहमीप्रमाणे ठाम, आत्मविश्वासपूर्ण आणि थेट भिडणारी होती. आकडेवारी, कार्यक्रम, योजनांची यादी यामागे दडलेली व्यापक दृष्टी स्पष्टपणे जाणवत होती. सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यापासून जागतिक महासत्ता बनण्यापर्यंतच्या भारताच्या प्रवासाचा ‘रोडमॅप’च त्यांनी एकप्रकारे उलगडला.