गेली काही वर्षे राजकीय वर्तुळात; तसेच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’च्या निमित्ताने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चर्चेत असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाची सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतलेली ‘पुरवणी’ परीक्षा हे अलीकडच्या काळातील न्यायालयाच्या सक्रियतेचे आणखी एक उदाहरण आहे. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज्या अवैध खाणींच्या प्रकरणात अटक झाले, त्यातील त्यांचे एक सहकारी प्रेम प्रकाश गेल्या दीड वर्षापासून तुरुंगात आहेत. प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, काही आरोपींना अटक करायची आहे, असे सांगत ‘ईडी’ने आधी उच्च न्यायालयात त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा सुनावणीदरम्यान न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने संशयितांना तुरुंगात खितपत ठेवण्याच्या ‘ईडी’च्या चलाखीचा पर्दाफाश केला. तपास यंत्रणांची जबाबदारी, तपास व दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या फौजदारी दंडसंहितेमधील तरतुदी तसेच जामीन मिळण्याचे आरोपींचे अधिकार याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांमध्ये ‘ईडी’ची हजेरी घेतली.
महिनोन्महिने तपास सुरू ठेवून पुरवणी दोषारोपपत्रे दाखल करीत जायचे आणि जामीन मिळविण्याच्या संशयितांच्या अधिकारांची पायमल्ली करायची, हे अजिबात चालणार नाही. ठरलेल्या मुदतीत तपास पूर्ण होत नसेल तर तो पूर्ण होईपर्यंत अटकच करू नका, असे सुनावले. सरकारी वकिलांनी त्यावर युक्तिवाद केला, की आरोपींना जामिनावर सोडले तर ते साक्षीदारांवर दबाव आणतील, पुरावे नष्ट करतील. तेव्हा, असे घडले तर जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात येण्याची सुविधा तपास यंत्रणेला उपलब्ध आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वर उल्लेख केलेले प्रेम प्रकाशच नव्हे, तर देशभरातील अनेक बहुचर्चित प्रकरणांमधील आरोपी ‘ईडी’च्या चलाखीमुळे तुरुंगात खितपत आहेत. त्यापैकी दिल्लीच्या मद्य धोरणाशी संबंधित खटल्यात फेब्रुवारी २०२३ पासून तुरुंगात असलेले माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा उल्लेखही न्यायालयात झाला. सक्तवसुली संचालनालय किंवा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अर्थात ‘ईडी’ या केंद्रीय तपास यंत्रणेची कामाची पद्धत, विशेषत: मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमधील तिचा तपास हा देशातल्या भल्याभल्यांच्या अंगावर काटा आणणारा ठरला आहे. साधारण असे घडते की, ‘ईडी’चे पथक छापा टाकते, संबंधितांना चौकशीसाठी बोलावते, तासनतास बसवून ठेवते.
काहीजण उशिरा ‘ईडी’ कार्यालयातून बाहेर पडल्याचे, तर बहुतेकांना रात्री उशिरा कधीतरी अटक करण्यात आल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये देशाने पाहिले आहे. मनी लाँड्रिंग कायद्यातील काही कलमे अत्यंत जाचक आहेत. त्यामुळे जामीन मिळणे सोपे राहत नाही. त्यातच केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाच या ना त्यानिमित्ताने या कायद्याखाली अडकविण्यात आल्याचा आणि त्यापैकी काहीजण नंतर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षात गेले की, त्यांची प्रकरणे थंड बस्त्यात टाकल्याचा आरोप सतत होत आला आहे. या पृष्ठभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी महत्त्वाची आहे. फौजदारी दंडसंहितेनुसार, गंभीर प्रकरणामध्ये संशयितांच्या अटकेनंतर तपास पूर्ण करून ९० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करणे तपास यंत्रणेवर बंधनकारक आहे. अन्यथा आरोपी जामीन मिळण्यास पात्र ठरतात. ‘ईडी’ने मात्र अत्यंत हुशारीने या नियमातून पळवाट शोधली. डिफाॅल्ट बेलची मुदत संपण्याच्या आत जुजबी दोषारोपपत्र दाखल करून तपास सुरू असल्याचे सांगायचे, नंतर ठराविक कालावधीनंतर एकापेक्षा अनेक पुरवणी दोषारोपपत्रे दाखल करीत जायचे आणि त्याच वेळी संशयितांच्या जामीन अर्जाला अजून तपास पूर्ण झाला नसल्याचे सांगत विरोध करीत राहायचा, अशा आशयाच्या या पळवाटेवर नेमके बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या चलाखीवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे राजकीय कारणांनी म्हणा की अन्य कसे, ‘ईडी’च्या फेऱ्यात अडकलेल्या अनेक नेत्यांचा जामिनावर बाहेर येण्याचा मार्ग आता मोकळा होऊ शकेल.
आर्थिक गुन्ह्यांची प्रकरणे तपासासाठी किचकट असतात हे खरे. त्यामुळे त्यांचा तपास तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण होईलच असे नाही. तथापि, तपासाच्या सुरुवातीलाच संशयितांना अटक करण्याऐवजी तपास आटोक्यात आल्यानंतरच अटकेचा विचार आता ‘ईडी’ला करावा लागेल. पुरवणी दोषारोपपत्रांना पायबंद बसला तर त्या पुरवण्यांमधून हव्या त्या आरोपींची नावे वगळण्याचा, हवी त्यांची नावे वाढविण्याचा प्रकारही कमी होईल. एकूणच आर्थिक गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांना थोडी शिस्त लागेल. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे सक्तवसुली संचालनालयाने गंभीरतेने घेतले तरच.