अग्रलेख: भांडवली अंतर्विरोधांचा आरसा! भारतीय शेअर बाजाराचे अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नाकडे बोट

भांडवल कुठे थांबते आणि कुठून पळ काढते, याचा निर्णय नेहमीच आकड्यांपेक्षा सत्तेच्या, धोरणांच्या आणि विश्वासाच्या पातळीवर होतो.

भारतीय शेअर बाजार सध्या केवळ घसरत नाही आहे, तर एका अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नाकडे अंगुलीनिर्देशही करत आहे. प्रमुख निर्देशांकाच्या सर्व महत्त्वाच्या आधाररेषा तुटणे हा तांत्रिक संकेत असू शकतो; पण त्यामागे दडलेला आशय अधिक खोल आहे. शेअर बाजार कोसळत असताना दुसरीकडे सोने, चांदी आदी दुर्मीळ धातू रोज नवे उच्चांक गाठत आहेत. हा विरोधाभास किंवा बाजाराचा लहरीपणा नसून, राजकीय-अर्थशास्त्रीय वास्तवाचा आरसा आहे. भांडवल कुठे थांबते आणि कुठून पळ काढते, याचा निर्णय नेहमीच आकड्यांपेक्षा सत्तेच्या, धोरणांच्या आणि विश्वासाच्या पातळीवर होतो.

गेल्या काही वर्षांत भारतीय बाजाराने ‘जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ हा आत्मविश्वास अंगीकारला. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, डिजिटलायझेशनचा वेग आणि स्थानिक गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या सहभागाने तो अधिक बळकट झाला; पण आत्मविश्वास आणि वास्तवातील अंतर जेव्हा वाढते, तेव्हा बाजार ते निर्दयतेने दाखवतो. सध्याची घसरण ही त्या अंतराची किंमत आहे. सध्या जागतिक पातळीवर भांडवलाचा प्रवाह जोखिमेकडून सुरक्षिततेकडे वळलेला दिसतो. अमेरिकेतील उच्च व्याजदर, डॉलरची ताकद आणि सरकारी रोख्यांवर मिळणारा तुलनेने सुरक्षित परतावा, यामुळे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारातून पैसे काढत आहेत. हे भारतविरोधी मत नाही, तर शुद्ध गणिती आणि राजकीय निर्णय आहे.

अनिश्चिततेच्या काळात भांडवल नेहमीच घराकडे परतते! भारतीय अर्थव्यवस्थेची अंतर्गत स्थितीही यावेळी दुर्लक्षित करता येणार नाही. महागाई पूर्णपणे आटोक्यात आलेली नाही. अन्नधान्याचे दर, इंधनामुळे येत असलेला अप्रत्यक्ष ताण आणि सेवा क्षेत्रातील महागाई, याखाली सामान्य नागरिक पिचला आहे. रिझर्व्ह बँक या वास्तवाशी झुंज देत आहे. एकीकडे वाढ टिकवायची, तर दुसरीकडे महागाईला लगाम लावायचा! ही कसरत करताना, व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता वाढते. त्याचा थेट परिणाम कर्जावर चालणाऱ्या उद्योगांवर आणि शेअर बाजाराच्या मूल्यांकनावर होतो. कच्चा माल, वेतनवाढ, कर्जावरील व्याज आणि नियामक अनुपालनाचा खर्च, या सगळ्यांचा ताण कंपन्यांवर पडत आहे. बाजाराने ज्या अपेक्षांवर शेअर्सचे भाव उंचावले, त्या अपेक्षा वास्तवाच्या कसोटीवर कमी पडत आहेत. त्यामुळे ‘व्हॅल्युएशन करेक्शन’ अपरिहार्य ठरते.

नेमका त्याचवेळी दिसत असलेला सोने-चांदीचा चढता आलेख केवळ भावनिक भीतीचा परिणाम नाही, तर तो सत्ताकेंद्रांवरील अविश्वासाचे प्रतीक आहे. सरकारे कर्जबाजारी आहेत आणि चलनाचे मूल्य टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेली शिस्त सर्वत्र दिसत नाही. अशा काळात सोने स्वतःचे मूल्य स्वतः टिकवते. म्हणूनच भारतासह जगातील सर्वच मध्यवर्ती बँका सोन्याचा साठा वाढवत आहेत. भारतासाठी या सगळ्यात एक महत्त्वाचा राजकीय-अर्थशास्त्रीय धडा दडलेला आहे. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी गेल्या काही वर्षांत बाजाराला आधार दिला, ही सकारात्मक बाब आहे; पण ‘घरचा पैसा’ सर्वकाळ विदेशी भांडवलाची जागा घेऊ शकत नाही. विदेशी गुंतवणूक केवळ भांडवलच नाही, तर जागतिक विश्वास, तंत्रज्ञान आणि स्पर्धेची शिस्तही आणते. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, उत्पादनवाढ आणि ‘मेक इन इंडिया’सारख्या योजनांचा दीर्घकालीन फायदा नाकारता येत नाही; पण अल्पकालीन राजकीय गणितासाठी वित्तीय शिस्त शिथिल झाली, तर बाजार त्यावर तत्काळ प्रतिक्रिया देतो. निवडणुकांच्या काळातील लोकानुनयी  निर्णय, अनुदानांचे ओझे आणि महसुली खर्चाचा वाढता वाटा, हे सगळे गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून सुटत नाही.

अर्थात, शेअर बाजार पडतोय, म्हणजे अर्थव्यवस्था कोसळतेय, असे नव्हे! बाजार अर्थव्यवस्थेचा आरसा असतो, पण तो कधी कधी अतिरंजित प्रतिबिंब दाखवतो. आजचा संदेश इतकाच आहे, की वाढीचा काळ आपोआप येत नाही, तर तो योग्य धोरणे, शिस्त आणि विश्वासावर उभा राहतो. भारतीय अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन दृष्टीने मजबूत आहे. लोकसंख्येचा लाभ, अंतर्गत बाजाराचा विस्तार आणि तंत्रज्ञानातील वेगवान प्रगती, हे घटक देशाच्या बाजूने आहेत; पण भांडवल घोषणांवर नव्हे, तर अंमलबजावणीवर विश्वास ठेवते. सध्याची घसरण हा त्या संयमाचा इशारा आहे. शेअर बाजारातील घसरण आणि सोन्याची झळाळी सरकारच्या निर्णयांची, धोरणांच्या विश्वासार्हतेची आणि भविष्यातील दिशेची कसोटी ठरते. बाजाराने सध्या दिलेला कौल अंतिम नाही, पण तो दुर्लक्षण्यासारखा नाही. बाजाराच्या या शांत संदेशाकडे लक्ष देण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांमध्ये आणि गुंतवणूकदारांमध्ये आहे का?