संसदेचे पावसाळी अधिवेशन समाप्त होण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना, कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना, राज्यघटना (१३० वी सुधारणा) विधेयक २०२५ सादर करून केंद्र सरकारने केवळ कट्टर विरोधकांनाच नव्हे, तर कडव्या समर्थकांनाही बुचकळ्यात टाकले आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी कोणत्याही अशा दाखल अपराधासाठी, ज्यामध्ये पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे, सलग ३० दिवस कारागृहात घालवल्यास, त्यांना तत्काळ अपदस्थ करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. विरोधी पक्षांनी अशा विधेयकाच्या विरोधात रान माजवणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. प्रस्तावित कायद्याचा दुरूपयोग विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी, त्यांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी केला जाईल, अशी भीती त्यांना वाटणारच!
कोणालाही कारागृहातून सरकार चालवण्याची, सरकारमध्ये सहभागी असण्याची मुभा असू नये, यावर वाद होऊ शकत नाही; पण प्रस्तावित कायद्यामुळे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना कोणत्याही राज्यातील विरोधी पक्षाचे सरकार वाटेल तेव्हा अस्थिर करण्याची संधी उपलब्ध होईल, हेदेखील स्पष्ट आहे. किंबहुना तोच विधेयक आणण्यामागील केंद्र सरकारचा उद्देश आहे, हा विरोधकांचा आक्षेप आहे आणि तो कसा खोडून काढावा, हे सत्ताधाऱ्यांच्या कडव्या समर्थकांनाही अद्याप उमगलेले नाही. प्रदीर्घ काळ कारागृहात असूनही सरकार चालवण्याची आणि मंत्रिमंडळात कायम असण्याची दोन उदाहरणे अलीकडील काळात देशाने अनुभवली. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तब्बल पाच महिने कारागृहात असूनही पदाचा त्याग केला नव्हता, तर तामिळनाडूचे माजी मंत्री व्ही. सेन्थिल बालाजी हे दीर्घकाळ कारागृहात असूनही मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी त्यांना विनाखात्याचे मंत्री म्हणून कायम ठेवले होते.
भारत सर्वांत मोठा लोकशाही देश असला आणि लोकशाहीची मुळे भारतात खोलवर रुजली असली, तरी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्याने कारागृहातून देशाचा किंवा राज्याचा कारभार हाकणे अथवा मंत्र्याने विनाखात्याचा मंत्री म्हणून कारागृहात मिरवणे ही काही आदर्शवत स्थिती म्हणता येत नाही; पण आपल्या देशाला विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे अस्थिर करण्याची, राजकीय उट्टे काढण्यासाठी विरोधकांना कारागृहांत डांबण्याची परंपरा लाभली आहे, याकडे डोळेझाकही करता येत नाही. मंत्री कारागृहात जाण्याची आणि तरीही त्यांचे पद कायम राहण्याची उदाहरणे वाढीस लागली, तर जनतेचा लोकशाही मूल्यांवरील विश्वास उडायला वेळ लागणार नाही हे खरेच; पण मग ते रोखण्याच्या नावाखाली सत्ताधाऱ्यांनी अधिपत्याखालील तपास संस्थांचा गैरवापर करून विरोधकांना कारागृहांत डांबण्याचा आणि अपदस्थ करण्याचा सपाटा लावला तर दुसरे काय होणार? विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी कायद्यांचा, तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या देशात आहेत. प्रस्तावित कायद्यामुळे त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या हाती आणखी एक आयुध येणार नाही का, असा प्रश्न विरोधकांच्या आणि विचारी नागरिकांच्याही मनात आल्यास नवल नाही. आम्ही कायद्याच्या कक्षेत पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश केला आहे, असा युक्तिवाद सत्ताधारी करू शकतात; पण पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, सत्ताधारी पक्षाचे मुख्यमंत्री तर सोडाच, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या साध्या राज्यातील मंत्र्यांच्या विरोधात तरी कारवाई करण्याची केंद्रीय तपास यंत्रणांची मजाल होऊ शकते का? असे एकही उदाहरण नाही. उलट सत्ताधारी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत होते, ते सत्ताधारी पक्षात किंवा आघाडीत आल्यास, त्यांच्या विरोधातील प्रकरणांचा तपास कुर्मगतीने व्हायला लागतो, अशी मात्र अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या युक्तिवादात तसा काही अर्थ नाही. अर्थात, हे विधेयक मंजूर करून घेणे सत्ताधाऱ्यांसाठी सोपे काम नाही. राज्यघटनेशी संबंधित असल्याने ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत किमान ५० टक्के सदस्यांच्या उपस्थितीत किमान दोन-तृतीयांश बहुमताने पारित व्हावे लागेल. त्यानंतर किमान अर्ध्या राज्यांना विधेयकास स्वीकृती द्यावी लागेल. संसदेतील सध्याचे संख्याबळ लक्षात घेता ते फार कठीण आहे. ही वस्तुस्थिती ज्ञात असूनही, अजिबात वाच्यता न करता, अधिवेशनाच्या अगदी अखेरच्या टप्प्यात विधेयक आणण्यामागे सत्ताधाऱ्यांचा उद्देश काय? लोकशाहीची चाड, की विरोधकांना धाक? या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला आणखी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल!