मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधान मोदी यांना वन टू वन भेटल्यानंतर भाजपच्या राज्यातील नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. “आता सरकार येणार” म्हणून चर्चा झडू लागली. अलीकडे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदींशी चर्चा केल्यानंतर भाजपवाल्यांना पुन्हा सत्तेची स्वप्नं पडू लागली. काही तर ठरलंच असेल, उगाच तासभर चर्चा होणार नाही, असा तर्कही दिला गेला. मात्र, दोन्ही भेटींनंतरही राज्यात सत्ता परिवर्तनाच्या कुठल्याही हालचाली दिसत नाहीत. कधी शिवसेनेच्या तर कधी राष्ट्रवादीच्या वळचणीला लागण्याच्या प्रयत्नात भाजपच्या हाती काहीही लागत नाही.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले शिवसेना, राष्ट्रवादीला चिमटे काढतात तेव्हाही कमळ आशेने हसतं. तेच पटोले मग राहुल गांधींना भेटून आल्यानंतर महाराष्ट्रातील सरकार पाच वर्षे टिकणार म्हणतात तेव्हा कमळ कोमेजतं. महाविकास आघाडी सरकार पडण्याचा मुहूर्त सांगता सांगता थकलेले भाजपचे नेते आता सरकार पाच वर्षे टिकेल, असं खोचकपणे बोलून का होईना, पण आधीच्या दाव्यावर माघार घेताना दिसत आहेत. ईडीच्या चौकशांची झळ सरकार पडण्यापर्यंत पोहोचू शकलेली नाही. हे सरकार जाईल असा दावा करणारे अनेक जण फिरत असतात; पण “सरकार जाण्याचा फॉर्म्युला कुठला?” असं विचारलं तर त्यांची बोबडी वळते. “तुम्हीच सांगा,” म्हणतात. मोदी-शहांनी जोर लावला नाही म्हणून २०१९ मध्ये सरकार हुकलं; आता त्यांच्या मनात असेल तेव्हाच सरकार येईल, असा शेवटचा आधार काही जण शोधत आहेत.
शिवसेना वा राष्ट्रवादी कुठेही भाजपसोबत जाणार असल्याचं म्हणत नाहीत; पण शिवसेनेला सोबत घ्यायचं की राष्ट्रवादीला यावरून भाजपमध्ये मात्र दोन गट दिसतात. काही जण शिवसेनेशी सलगी करण्याच्या प्रयत्नात असताना दुसरे काही नेते शिवसेनेवर असा काही हल्लाबोल करतात की कटुता एकदम वाढते अन् एकत्र येण्याची शक्यता आणखीच मावळते. पक्षात कुणी राष्ट्रवादीशी सलगी करू लागला रे लागला की पक्षातीलच काही नेते राष्ट्रवादीचे वाभाडे काढायला सुरुवात करतात. बारामतीच्या गाडीत बसायचं की मातोश्रीच्या यावर पक्षात एकमत नाही. बरं यापैकी एक निर्णय झाला तरी ते दोन्ही गाडीवाले तुम्हाला बसवून घ्यायला तयार आहेत का हेही नक्की नाही. मित्रांना भाजपचं भय दाखवत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांची मांड पक्की करत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घाऊक निवडणुकांपूर्वी काही बदल झाला नाही, तर शिवसेना-राष्ट्रवादी आपल्याला खाऊन टाकतील, अशी भीती कार्यकर्त्यांना सतावत आहे.
सरकार पडण्याचं भाकीत वर्तविणाऱ्या नेत्यांची भाऊगर्दी आणि ते पाडण्यासाठीच्या नेत्यांचा पूर्ण अभाव हे भाजपचं दुखणं आहे. पंकजा मुंडे या पक्षासाठी ॲसेट आहेत पण त्यांची समजूत काढली जात नाही. ‘संजय राठोड यांना सरकार का वाचवत आहे?’ असा हल्लाबोल चित्रा वाघ सकाळी करतात आणि ‘संजय राठोड यांच्याबद्दल आमची काही तक्रार नाही,’ असं प्रदेशाध्यक्ष दुपारी बोलतात. एकूणच भूमिकांमध्ये स्पष्टतेसाठी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत एखादी चिंतन बैठक घेण्याची गरज आहे. बरं! भाजपमध्ये सध्या एका नेत्यासंदर्भात ‘जुही की कली’ची चर्चा आहे. हा काय विषय आहे?
न झालेल्या हेरगिरीची गोष्ट
पेगाससची चर्चा सध्या जोरात आहे. त्यानिमित्तानं एक जुनं प्रकरण उगाचच उकरून काढलं जात आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार जाताजाता माहिती व जनसंपर्क विभागाचे पाच अधिकारी इस्रायलला गेले होते. हेरगिरी कशी करायची, फोन टॅपिंग कसं करायचं याच्या प्रशिक्षणासाठी ते गेले होते अशी आवई उठवली जात आहे. हे लहान अधिकारी आहेत, हेरगिरीसाठी त्यांना पाठवलंच नव्हतं; पण त्यांना शेरलॉक होम्स बनवलं जात आहे. काँग्रेसच्या एका आमदाराच्या अमरावतीतील पंटरला पूर्वी या विभागात मनासारखी कंत्राटं मिळाली नसल्यानं ते अस्वस्थ असून हे कथित प्रकरण गरम करताहेत. कौन्सुलेट जनरल ऑफ इस्रायलच्या निमंत्रणावरून हे अधिकारी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये तिकडे गेले होते. शासकीय जनसंपर्कातील नवे प्रवाह, डिजिटल मार्केटिंगच्या साधनांचा वापर, वेब मीडियाचा जनसंवादासाठी वापर असे बाळबोध विषय होते. हेरगिरी, टॅपिंगचा विषय नव्हता; मात्र, कृषी विषयक अभ्यासासाठी हे अधिकारी गेले होते, या देवेंद्र फडणवीस यांच्या परवाच्या विधानानं काँग्रेसला टीकेची संधी दिली आहे. त्या दौऱ्याची तेव्हाच बातमी काढली असती, गुपचूप दौरा केला नसता तर एवढं गूढ वाढलंही नसतं. यानिमित्तानं अंतर्गत राजकारण, अधिकाऱ्यांमधील हेव्यादाव्यांचे रंगढंगही दिसत आहेत. खोट्या बातम्या पेरत अफवांचं पीक घेणं सुरू आहे.