भाजपमध्ये अनेकदा अनेक गोष्टींवर चिंतन बैठका होत असतात. यावेळच्या लोकसभा निकालाने पक्षात वरपासून खालपर्यंत सगळ्यांनाच त्यासाठीची संधी दिली आहे. गेल्यावेळी उद्धव ठाकरेंसोबत असताना लोकसभेत ४१चा जादुई आकडा गाठला होता. त्यात स्वत: भाजपने २३ जागा जिंकल्या होत्या आणि आघाडीला चारीमुंड्या चित केले होते. यावेळी भाजप स्वत:च चितपट झाला आहे. अनेक ठिकाणी विद्यमान खासदारांनाच पुन्हा संधी दिल्याने असलेली नाराजी भोवली हे ते ज्या पद्धतीने जोरदार आपटले त्यावरून दिसतेच. भाजपला हा दिवस पाहावा लागण्याची एक नाही बरीच कारणे आहेत.
मोदींच्या लाटेत कोणीही निवडून येईल, हे गृहीत धरून जिथे उमेदवारी दिली गेली, तिथे ती अंगलट आली. स्थानिक कार्यकर्ते, नेत्यांचा उमेदवारांना असलेला जोरदार विरोध, सामान्य माणसांमध्ये या उमेदवारांबाबत असलेल्या नकारात्मकतेचा आवाज स्पष्टपणे ऐकू येत होता. पण, हा आवाज उमेदवारी वाटपाचे अधिकार असलेल्यांच्या कानावर तेवढा जात नव्हता. मनमानी करता यावी म्हणून त्यांनी आपल्या सोयीसाठी कान बंद केले असावेत. पक्षातील समर्पित यंत्रणेच्या अशा भावना बेदखल करून निर्णय घेतले जातात तेव्हा फटका बसणार नाही तर फटाके वाजविण्याची संधी मिळणार काय? पूर्वी लोकप्रतिनिधींना पक्षसंघटनेचा धाक असायचा. जिल्हा पातळीवरील संघटनमंत्री ताकदवान होते. ते उत्तम समन्वय राखायचे. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये हे पदच ठेवले नाही.
भाजपच्या नेत्यांना याचा नक्कीच राग येईल. पण, पक्षातलेच लोक बोलतात की, पक्षसंघटना ही अलीकडील वर्षांमध्ये आमदार, खासदारांच्या दावणीला बांधली गेली. पूर्वी तसे नव्हते, पक्षसंघटनेचा शब्द प्रमाण मानला जायचा. आज संघटना त्यांच्या तालावर नाचते. पक्षातील एखादा पदाधिकारी, नेत्याने वा कार्यकर्त्याने काही काम आणले आणि त्यातून त्याला काही मिळकत होणार असेल तर त्याला पूर्वी लगेच काम मिळवून दिले जायचे, त्यातून त्याची नेतागिरी व्यवस्थित चालायची. आता त्याला आमदार, खासदाराकडे पाठविले जाते. मग, ते त्याच्याकडेही टक्केवारी मागतात. टक्केवारी दिल्यावर त्याच्याकडे स्वत:साठी काय उरणार? पक्षसंघटनेच्या माध्यमातून सर्व कार्यक्रम राबविण्याऐवजी त्यासाठीच्या आर्थिक नियोजनापासूनची सगळी जबाबदारी ही आमदार, खासदारांकडे दिली गेली. ते खर्च तर करू लागले पण मग पक्षाचे पदाधिकारी नेमताना आपल्या मर्जीतील नावे घ्या, असा दबावही आणू लागले.
अनेक ठिकाणी तशा नियुक्त्याही झाल्या. मर्जीतील लोकांची संघटनेत वर्णी लागली आणि केवळ पक्षासाठी झोकून देऊन काम करणाऱ्यांच्या हातात धुपाटणे आले. त्यातून मग प्रत्येक तालुका, जिल्ह्यात समांतर यंत्रणा उभी राहिली आणि त्यातून अंतर्गत धुसफुस वाढीला लागली. ग्रामपंचायतींपासून महापालिकेपर्यंतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढण्याचा, त्या जिंकण्याचा अनुभव असलेल्यांची मोठी फौज यावेळी प्रचारापासून एकतर अलिप्त होती किंवा फारशी सक्रिय नव्हती. ‘आम्ही घेऊन जातो, त्या कामातही खासदार कट मागत असतील तर मग आता त्यांची गरज आहे म्हणून त्यांनीही आम्हाला काहीतरी द्यावे, नाहीतर आम्ही प्रचारात उतरणार नाही’, असे अनेक ठिकाणी अनेकांनी सुनावले. चमकेगिरी करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची पक्षात फार चलती आहे, असे उघडपणे बोलले जाते. या पदाधिकाऱ्यांच्या घरात मतदान घेतले तरी ते पडतील अशी त्यांची कुवत; पण भाव त्यांनाच जास्त दिला जातो, ही खंतदेखील आहे. लोकसभेतल्या पराभवाच्या निमित्ताने आतातरी या भावनेची दखल घेतली जावी, अशी अपेक्षा आहे.
ज्याचा बोध त्याने घ्यावा; पण भाजपच्या भरवशावर असलेल्या शिंदेसेनेने १५ जागा लढल्या आणि ७ जिंकल्या, भाजपने २८ लढल्या आणि ९ जिंकल्या, हे लक्षात घेतले तर भाजपसाठी आत्मचिंतनाची गरज अधिकच तीव्र होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी आता पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. ते राजीनामा देतील का आणि पक्ष तो स्वीकारील का, हा नंतरचा प्रश्न; पण त्यांच्यासोबतच प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंसह पक्षातील बड्या नेत्यांना आपापल्या मतदारसंघांमध्ये आलेल्या मोठ्या अपयशाचाही विचार गांभीर्याने झाला पाहिजे. त्यांची जबाबदारीही निश्चित करावी लागेल. भाजपमध्ये जातीय समीकरणांचा खूपच बाऊ केला जातो. स्पष्ट भूमिकाही घेतली जात नाही. अशा बोटचेपेपणामुळे अनेक वर्षांपासूनचा बहुजन जनाधारही भाजपने यावेळी लोकसभेत गमावला. दिल्लीतील नेतृत्वाविषयीदेखील अनेक तक्रारी आहेत; पण उघडपणे कोणी बोलत नाही. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत असल्याची भावना आहे. फडणवीसांचे तरी काय हाल केले? आधी शिंदेंना आणि नंतर अजित पवारांना सोबत घेतले.
फडणवीसांचे मुख्यमंत्रिपद गेले, मग उपमुख्यमंत्रिपदातही वाटेकरी आले. पंख छाटायचे आणि उंच उडायलाही सांगायचे, या अवस्थेत असलेले फडणवीस पार दबलेले वाटतात. एकीकडे दोरखंडाने बांधून ठेवायचे आणि दुसरीकडे धावायला लावायचे; हे एकाच वेळी कसे शक्य होईल? निवडणुकीत फायदा होईल, याचे गणित समोर ठेवून शिंदे, अजित पवारांना सोबत घेतले. त्याचा असा किती लाभ झाला? शिंदेंच्या सात जागा आल्या, अजित पवार गट एकावर थांबला. तिघांचा एकमेकांना किती फायदा झाला याचा हिशेब विधानसभेपूर्वी करावा लागणार आहे. लोकसभेच्या फायद्याचे गणित समोर ठेवून ११५ आमदार असलेल्या पक्षाकडे अर्धे उपमुख्यमंत्रिपद आले.
५० आमदार असलेल्यांना मुख्यमंत्रिपद दिले आणि किती आमदार सोबत आहेत हे जे आजही ठामपणे सांगू शकत नाहीत, त्यांना उपमुख्यमंत्री-वित्तमंत्रिपदासह पदासह नऊ कॅबिनेट मंत्रिपदे दिली गेली. त्यामुळे सत्ता आहे, पण सत्तेचे नीट संतुलन नाही, अशी सध्या महायुतीची स्थिती आहे. त्यामुळे फडणवीसांबरोबरच सरकारमध्ये भाजपचीही कोंडी झाली आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण वेगळे आहे आणि त्याला दिल्लीच्या फूटपट्टीने दरवेळी मोजले जाऊ शकत नाही, हे लक्षात येईल तो राज्यातील भाजपसाठी सुदिन समजावा. दिल्लीतील सत्तेसाठी महाराष्ट्राच्या राजकारणात तुम्ही जे काही आडवेतिडवे केले, ते जनतेला पसंत पडलेले नाही, असा संदेशही निकालाने भाजपला दिला आहे.