किमान चर्चा तर सुरु झाली!

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबादेला जाऊन आल्यावर भारत व पाक यांच्यातील संबंधात निर्माण झालेली कोंडी फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबईतील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध ताणले गेले व चर्चा थांबली. नंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कारकिर्दीत ही चर्चा पुन्हा अडखळत का होईना सुरू झाली. पण तीन वर्षांपूर्वी सीमेवर दोघा भारतीय सैनिकांचा शिरच्छेद करण्याची घटना घडली आणि ही चर्चा पुन्हा थांबली. मग मोदी सरकार आले. मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीला पाकचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासह सर्व शेजारी राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आमंत्रण देण्यात आले. नवाझ शरीफदेखील या समारंभास आवर्जून उपस्थित राहिले. स्वाभाविकच भारत व पाक यांच्यातील संबंध सुधारतील, अशी अपेक्षा त्यातून व्यक्त केली जाऊ लागली. परिणामी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांची बैठकही ठरली. पण पाकच्या परराष्ट्र सचिवांनी दिल्लीतील आपल्या दूतावासात काश्मिरातील फुटीरतावादी हुरियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना भेटण्याचा कार्यक्रम ठेवला आणि चर्चा रद्द झाली. पाकशी असलेल्या संबंधात आम्ही एक ‘लालरेषा’ आखली आहे. ती पाकने ओलांडल्यास संबंध सुधारू शकणार नाहीत, अशी भूमिका सरकारने घेतली. काश्मिरमधील फुटीरतवाद्यांना भेटणे म्हणजे ही ‘लालरेषा’ ओलांडण्याचा प्रकार आहे, अशी भारत सरकारची नवी भूमिका होती. चर्चा द्विपक्षीयच होईल आणि तिच्यात तिसऱ्या पक्षाला म्हणजे हुरियतच्या नेत्यांना स्थान नाही, असा या भूमिकेचा व्यावहारिक अर्थ. साहजिकच चर्चा सुरु होण्यापूर्वीच तिला ग्रहण लागले. त्यानंतर रशियातील उफा रेथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने नवाझ शरीफ व नरेंद्र मोदी यांची भेट आणि चर्चा झाली व दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी चर्चा करावी असे त्यात ठरले. पण दोन्ही नेत्यांच्या चर्चेनतंर प्रसृत करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात काश्मिरचा उल्लेख नसल्याने पाकमध्ये काहूर माजले. आधी चर्चा दहशतवादाची आणि तो थांबविण्याचे उपाय योजण्याची व असे उपाय योजले जात आहेत, असे दिसले तरच चर्चा काश्मिरची, अशी भूमिका भारताने घेतली. त्याविरुद्ध चर्चेच्या कार्यक्रम पत्रिकेत काश्मिरचा अग्रभागी समावेश असल्याखेरीज कोणतीही चर्चा होणार नाही अशी भूमिका पाकिस्तानची. त्यामुळे चर्चा सुरूच होऊ शकली नाही. नंतर गेल्या आठवड्यात पॅरिस येथे हवामान बदलांबाबत चालू असलेल्या जागतिक परिषदेच्या वेळी मोदी व शरीफ यांची पुन्हा काही मिनिटांसाठी भेट झाली. ही केवळ सदिच्छा भेट होती, असा खुलासा नंतर भारताने केला. पण नंतर दोनच दिवसात थायलंडची राजधानी बँकॉक येथे दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची बैठक झाली आणि पुन्हा चर्चा सुरू करण्याचा निर्णय झाला. या बैठकीस दोन्ही देशांचे परराष्ट्र सचिवही हजर होते. बँकॉकमधील चर्चेनंतरच इस्लामाबादेत झालेल्या ‘हार्ट आॅफ आशिया’ या अफगाणिस्तानबाबतच्या दोन दिवसांच्या परिषदेला परराष्ट्रमंत्री मंत्री सुषमा स्वराज यांनी जाण्याचे पक्के केले. तेथे जाऊन त्या पाकच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना भेटल्या, पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची त्यांनी भेट घेतली आणि दोन्ही देशात ‘व्यापक व सर्वसमावेशक चर्चा’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. स्वराज यांच्या इस्लामाबादेतील या घोषणेनंतर चर्चा सुरू होऊन दोन्ही देशातील संबंधाला काही विधायक वळण लागेल काय, याचा अंदाज घेताना वर उल्लेख केलेली सर्व पार्श्वभूमी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. वस्तुत: एकमेकांशी बोलल्याविना दोन्ही देशांना गत्यंतर नाही. पण दोन्ही देशातील नेत्यांना आपापल्या जनतेला हे पटवून देणे कठीण झाले आहे; कारण इतिहासाचे ओझे फेकून देऊन भविष्याचा वेध घेत वर्तमानातील घडामोडींना विधायक वळण देण्यासाठी आवश्यक असलेली मुत्सद्देगिरी दाखवण्यात हे नेते-नुसते राजकारणातीलच नव्हे, एकूणच समाजाच्या विविध क्षेत्रातीलही, कमी पडत आले आहेत. हरदासाची कथा जशी मूळ पदावर येते, तसेच भारत व पाक यांच्या संबंधातील चर्चा शेवटी काश्मिरवर येऊन थांबते. काश्मीर आमचंच, अशी दोन्ही देशांची अधिकृत भूमिका आहे. पण या मुद्यावर तडजोडीविना पर्याय नाही आणि ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवून तोडगा काढला जायला हवा, यावरही दोन्ही देशातील नेत्यात सहमती आहे. पण ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची’ या म्हणीच्या धर्तीवर हे जनतेला कसे पटवून द्यायचे, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यावर दोन्ही देशातील नेत्यांकडे उत्तर नाही. भारतात सत्तेवर येणारा प्रत्येक पक्ष पाकशी चर्चा करून काश्मिरचा प्रश्न सोडवू पाहतो. पण विरोधात असताना ‘आधी दहशतवाद संपवा, मग चर्चा’ अशी आक्र मक भूमिका घेतो. भाजपा वर्षानुवर्र्षे तेच करीत आली आहे. तरीदेखील संसदेवर हल्ला होऊनही वाजपेयी यांनी पाकिस्तानशी चर्चा केलीच. ‘चर्चा होनी चाहिये’ असे वाजपेयी वारंवार म्हणतही असत. आता त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून मोदीही चालू लागले आहेत. ‘लाल रेषा’ आखणारे मोदी आज स्वत:च ती ओलांडत आहेत. तेव्हा काश्मिरच्या मुद्यावर देशात किमान सहमती निर्माण केल्याविना पाकशी असलेल्या या चर्चेचे गुऱ्हाळ कधीच थांबणार नाही. पाकशी पुन्हा चर्चा सुरू केल्याचे श्रेय घेताना मोदी सरकार या दिशेने काय पावले टाकते, हे बघणे उद्बोधक ठरणार आहे. तिकडे पाकमध्ये लष्करी व नागरी नेतृत्व यांच्यात जी रस्सीखेच चालू असते, त्यात भारत व काश्मीर हे मुद्दे दोन्ही बाजू एकमेकांना शह देण्यासाठी वापरीत असतात. भारत-पाक संबंधाचे जे आंतरराष्ट्रीय परिमाण आहे, त्यानेही दोन्ही देशांवर दबाव येत असतो. म्हणूनच ‘लालरेषा’ आखणाऱ्या मोदी यांना गेल्या वर्षी काठमांडू येथील ‘सार्क’ राष्ट्रांच्या परिषदेच्यावेळी एका भारतीय उद्योगपतीच्या मध्यस्थीने नवाझ शरीफ यांच्याशी गुप्तपणे एक तास चर्चा करावी लागली. अशा परिस्थितीत निदान चर्चा तरी पुन्हा चालू झाली, हीच समाधानाची गोष्ट आहे. त्यातून पुढे काय हाती पडेल, हे आपण किती मुत्सद्देगिरी व दूरदृष्टी दाखवतो आणि काश्मिरच्या मुद्यावर राजकारण करणे थांबवतो, त्यावर अवलंबून राहणार आहे.