- नंदकिशोर पाटील, (संपादक, लोकमत, छ. संभाजीनगर)
एका अत्याचार पीडितेला घेऊन एक पंधरा वर्षे वयाची युवती तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना भेटायला रॉयटर्स बिल्डिंगमध्ये घुसली, ही १९९२ सालची घटना. पोलिसांनी त्या युवतीला पकडून गाडीत कोंबले. पोलिसांच्या या दांडगाईमुळे संतापलेल्या त्या युवतीने तिथेच जाहीर करून टाकले- ‘मी या बिल्डिंगमध्ये परत येईन, तर मुख्यमंत्री म्हणूनच...!’ ती युवती म्हणजेच ममता बॅनर्जी! विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून राजकारणात उतरलेल्या ममता बॅनर्जी यांचा राजकीय जीवनपट एखाद्या थरार चित्रपटाला शोभणारा आहे. सांप्रदायिक दंगल असो, शेतकरी आंदोलन असो, की एखाद्या महिलेवर झालेली अत्याचाराची घटना; ममता बॅनर्जी पदर खोचून तिथे हजर!
स्वातंत्र्यसैनिकाची मुलगी असल्याने मुळातच लढवय्या स्वभाव. १९८४मध्ये वयाच्या २९व्या वर्षी जाधवपूर लोकसभा मतदारसंघातून सोमनाथ चटर्जी यांच्यासारख्या एका दिग्गज कम्युनिस्ट नेत्याला हरवून ‘जायंट कीलर’ ठरलेल्या ममता बॅनर्जी एकदम प्रकाशझोतात आल्या. या निवडणुकीने ममतांच्या करिअरचा ग्राफच बदलून गेला. १९९३ साली केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या ममतांनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली. तृणमूलने शेतकरी, कामगारांचे प्रश्न हाती घेऊन कम्युनिस्ट पक्षाला ललकारले. सिंगूर येथील टाटांच्या प्रकल्पाला विरोध करताना पोलिसांच्या काठीने ममता रक्तबंबाळ झाल्या. पण, त्यांनी मैदान सोडले नाही.
पश्चिम बंगाल हा डाव्या पक्षांचा अभेद्य गड. या गडाला आव्हान देणे म्हणजे, जिवावर उदार होणे! ममतांनी ते धाडस दाखवले. तृणमूलला नेस्तनाबूत करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे खून पाडले गेले, तरी त्या मागे हटल्या नाहीत. २०११ साली ‘मां, माटी, मानूश...’ या घोषणेने सामान्य बंगालींना आपलेसे करत ममतांनी ३४ वर्षांची पश्चिम बंगालमधली कम्युनिस्टांची ‘लालसत्ता’ उलथून टाकली! कॉटनची पांढरी सुती साडी व खांद्याला शबनम लावून जनतेत मिसळणाऱ्या ममता बॅनर्जी आता ममतादीदी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. कम्युनिस्टांचा पाडाव केल्यानंतर ममतांच्या पुढे भाजपने अत्यंत कडवे आव्हान उभे केले. जाहीर सभांमधून त्यांचा स्वाभिमान दुखावेल अशी वक्तव्ये भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी अनेकदा केली. या सगळ्या गदारोळात शुभेंदु अधिकारी यांसारख्या अत्यंत निकटवर्तीयांनी साथ सोडली तरी ममता डगमगल्या नाहीत.
यावेळी तर ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर संदेशखालीसारखे प्रकरण उभे करून भाजपने त्यांना घेरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. त्यातच निवडणुकीची धामधूम सुरु असतानाच कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांमधील जातींना ओबीसीत टाकण्याचा प. बंगाल सरकारचा निर्णय रद्द केला. म्हटले तर, हे दुहेरी संकट होते. मात्र, इंडिया आघाडीत सामील न होता ‘मेरी झांसी नहीं दुंगी’च्या आवेशात त्या एकट्याने लढल्या. ‘लक्ष्मी भंडार’ योजनेच्या माध्यमातून महिला, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्यकांना जवळ करत त्यांनी एकीकडे डावे म्हणजेच लाल आणि दुसरीकडे भाजपच्या भगव्याचे आव्हान त्यांनी लिलया परतवून लावले. २५ जागा जिंकण्याची वल्गना करणाऱ्या भाजपला अवघ्या बारा जागांवर रोखले आणि तब्बल ४६ टक्के मते घेऊन २९ जागा पटकावल्या! कोणी कितीही डाग लावण्याचे प्रयत्न केले, तरी ममता दीदींच्या सुती साडीचा रंग उडाला नाही. उलट ती अधिकच शुभ्र झाली.