मराठवाड्याच्या पुढच्या पिढ्यांना दुष्काळ पाहावा लागणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही घोषणा म्हणजे दुष्काळात होरपळणाऱ्या मराठवाड्यासाठी पावसाच्या थंड शिडकाव्यासारखीच. महाजनादेश यात्रा घेऊन येतानाच त्यांनी मराठवाड्याला नेमके काय दिले पाहिजे, याची तयारी केलेली दिसते. कोकणातून समुद्रात जाणारे पाणी, दमणगंगेचे पाणी, कृष्णेचे पाणी, अशा वेगवेगळ्या स्रोतांकडून हे पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याचा हा प्रयत्न दिलासा देणाराच म्हटला पाहिजे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणांचा वस्तुनिष्ठ आढावादेखील यानिमित्ताने घेणे आवश्यक आहे. एक तर या घोषणा व्यवहारी आहेत काय, याचाही शोध घ्यावा लागेल आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘राजा बोले, दल हाले’ या म्हणीनुसार जर सरकारने ठरवलेच असेल, तर अशक्य काहीच नाही. त्यामुळे आपण मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवलाच पाहिजे. पहिला मुद्दा जो मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याचा आहे तो गोदावरी खोºयाचा. या खोºयातील पाण्यावर मराठवाड्याचा नैसर्गिक आणि कायदेशीर हक्क आहे. यातून जायकवाडी धरणाची निर्मिती करण्यात आली होती. जायकवाडी आणि धरणाच्या वर म्हणजे अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांचा समावेश या खोºयात होतो. या पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यात यावे, हे धोरणात्मक ठरले आहे. आकड्यांच्या भाषेत बोलायचे, तर नाशिक व अहमदनगर यांच्या धरणांमध्ये ११५ टीएमसी आणि जायकवाडीत ८१ टीएमसी, असा साठा हे समन्यायी म्हणता येईल; परंतु आपल्या वाट्याचे पाणी मराठवाड्याला सहज मिळते का, तर नाही. प्रत्येक वेळी यासाठी घसा कोरडा करावा लागतो. स्पष्टच बोलायचे तर नाशिक-नगरच्या नाका-तोंडात पाणी शिरायला लागले की, ते जायकवाडीकडे वळवले जाते.
कोकणातून वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याची योजना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली. हे पाणी कसे आणणार, याची माहिती त्यांनी दिलेली नाही. कोकणाकडून येणाºया पाण्यावर कोणी हक्क सांगणार नाही, असे आज तरी वाटते. कारण ‘जिस के हाथ लाठी, उसकी भैस’ या न्यायावरच पाण्याचा प्रश्न दिसतो. हे पाणी थेट पाइपद्वारे मराठवाड्यात येणार असेल, तर त्याची शाश्वती वाटते. नसता गोदावरीच्या पात्रातून ते मराठवाड्यात पोहोचणारच नाही, आजवरचा तो अनुभव आहे. कोकणचे पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी ते ४०० मीटर उपसावे लागेल. त्यासाठी सह्याद्रीत बोगदे खोदावे लागतील. अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने हा मोठा सव्यापसव्य आहे; पण अगोदर म्हटल्याप्रमाणे सरकारने ठरवले, तर अशक्य काहीच नाही; परंतु या कामामध्ये सर्वात मोठा अडथळा पर्यावरण खाते, पर्यावरणवादी चळवळी यांचा येण्याची खात्री आहे. सह्याद्री हा पर्वत एका अर्थाने जीवनदायिनी नद्यांचे उगमस्थान. तेथील पर्यावरणात ढवळाढवळ करणे परवडणारे नाही. माधवराव गाडगीळांनी याबाबत अगोदरच नोंद करून ठेवली आहे. त्यांचा अहवाल प्रसिद्धच आहे.
एवढे होऊन कोकणातून पाणी येणार असेल, तर त्याचा करार झाला पाहिजे. त्यात मराठवाड्याचा वाटा किती, हे स्पष्ट असले पाहिजे. समन्यायी पाणीवाटपाची शुद्ध पद्धत आपल्याकडे फड पद्धतीच्या रूपाने परंपरेने चालत आली आहे. आजही काही प्रमाणात ती नाशिक जिल्ह्यात दिसते. शेवटचा लाभार्थी प्रथम या न्यायाने त्यात पाणीवाटप होते. हे तत्त्व येथे स्वीकारावे लागेल.
आता कृष्णेचे पाणी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन आहे. हे पाणी देता येणार नाही. असे २०१० साली बच्छावत आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते. २०१३ साली यावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले, त्या वेळी आयोगाने पुन्हा नकारघंटा वाजवली होती. २०१४ साली प्रसिद्ध झालेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या अहवालातही याचा उल्लेख केला गेला. अशा परिस्थितीत कृष्णेचे पाणी मराठवाड्याच्या उस्मानाबाद आणि बीड या जिल्ह्यांत कसे पोहोचणार, याची काळजी वाटते; पण आश्वासन दिले म्हणजे या अडथळ्यांच्या शर्यतीतून मार्ग निघाला असेल. लवादाने निर्णय घेतल्याशिवाय यातून मार्ग निघणार नाही. राज्यातील पाणी परिस्थितीचे वास्तव लक्षात घेतले, तर पाण्याची नेमकी खरी आकडेवारी कोणती हेच स्पष्ट होत नाही. जल आराखडा ठरवताना आकडेवारीची सत्यता पडताळता येत नव्हती. प्रत्येक नदी खोºयाबाबतची ही अवस्था आहे. इतर राज्यांशी आकडेवारीची देवाणघेवाण करताना हे नजरेत येते. या सगळ्या अडथळ्याच्या शर्यतीतून खरोखरच मार्ग निघणार असेल, तर हे सगळे पाणी मराठवाड्यात येऊ शकते, अशी आशा ठेवायला हरकत नाही, फक्त हे निवडणुकीचे आश्वासन ठरू नये.
-सुधीर महाजन । संपादक