केरळी न्याय-नाट्य

दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सारे कसे नेहमीच अगदी भडक, बटबटीत आणि नाट्यपूर्ण असते. केरळचे मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांच्यावरील सुमारे दोन कोटी रुपयांची लाच स्वीकारल्याच्या आरोप प्रकरणी ज्या काही नाट्यपूर्ण घटना गेल्या सप्ताहात घडल्या त्या घटनांमध्ये विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे तेथील न्यायसंस्थेनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये काम करणाऱ्या सरिता नायर या महिलेने मुख्यमंत्री चंडी यांच्यावर एक कोटी नव्वद लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाच्या व माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांच्या आधारे केरळातील दक्षता न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली गेली. तिची दखल घेऊन दक्षता न्यायाधीश एस. एस. वासन यांनी तत्काळ हे प्रकरण चौकशीसाठी दक्षता संचालकाना आदेशित केले. त्याविरुद्ध चंडी आणि त्यांचे एक सहकारी (आणि सहआरोपी?) मंत्री आर्यदन मुहम्मद यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने वासन यांच्या आदेशाला दोन महिन्यांपुरती स्थगिती दिली. पण न्यायालय तिथेच थांबले नाही. न्या. उबेद यांनी वासन यांच्यावर अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले आणि केवळ वृत्तपत्रीय बातम्यांवर आधारित याचिकेबाबत कोणतीही शहानिशा न करता लगेच चौकशीचे आदेश देण्याची वासन यांची कृतीदेखील न्यायालयाने गैर ठरविली. आपण केवळ पोस्टाचे काम केले हा वासन यांचा युक्तिवाददेखील फटकारून काढला गेला. हा अपमान सहन न झाल्यानेच की काय आता वासन यांनी उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडे स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज धाडून दिला आहे. पण तरीही यातील नाट्यपूर्णता येथेच संपत नाही. मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप करणाऱ्या सरिता नायर यांनी नव्याने मुख्यमंत्रिपुत्र चंडी उमेन यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप केला असून, त्याशिवाय आणखीही काही गंभीर आरोप केले आहेत. दरम्यान, चंडी यांच्यावरील आरोपांचा निषेध करणारे चार डझन डावे कार्यकर्ते पोलिसी बळात जखमीही झाले!