मोदी-शहांच्या भारतीय जनता पक्षाचा चाैखूर उधळलेला वारू रोखणाऱ्या महाविकास आघाडी नावाच्या महाराष्ट्रातील राजकीय महानाट्याला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मोठी राजकीय भूमिका घेताना पक्षीय विचार बाजूला ठेवून दोन्ही काँग्रेसनी शिवसेनेला, ‘तू चाल पुढं तुला रं गड्या..’ म्हणणे, शिवसैनिकच मुख्यमंत्री होणार या घोषणेची पूर्तता आणि एकशेपाच आमदार असूनही हवेत विरलेली देवेंद्र फडणवीस यांची ‘मी पुन्हा येणार’ ही घोषणा, हा या महानाट्याचा प्रारंभीचा क्लायमॅक्स होता. साहजिकच भाजप त्यामुळे संतापला. गेल्या वर्षभरातील एक दिवस असा नसेल, की ज्या दिवशी भाजपच्या कुण्या नेत्याने सरकारवर, विशेषत: शिवसेनेने हिंदुत्वाचा धागा सोडल्याच्या मुद्द्यावर टीका केली नसेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्याचा कारभार ‘मातोश्री’वरून करतात, घराबाहेर पडतच नाहीत, हे या टीकेचे उपकलम. पण, राेजच्या टीकेचा परिणाम मात्र उलटा झाला. किंबहुना महाविकास आघाडीचे सरकार स्थिर आहे आणि ते पाच वर्षाचा कार्यकाळही पूर्ण करील, या सामान्यांमधील विश्वासाचे कारणही ती टीकाच आहे.
शिवसेनेच्या सगळ्या महत्त्वकांक्षा मुख्यमंत्रिपदाभोवती केंद्रित आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे तर सत्ता कशी राबवायची याचा वस्तुपाठ आहे आणि काँग्रेसचे नेते तर आपण खरेच सत्तेत आहोत का, हे राेज सकाळी स्वत:ला चिमटा काढून तपासत असावेत. थोडक्यात, गमावण्यासारखे काहीच राहिलेले नसताना मिळालेली सत्ता आपसांत भांडून सोडण्याचा आत्मघात तिन्ही पक्ष कधीही करणार नाहीत. राहिला प्रश्न मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या घरी बसून कारभाराचा, तर त्यांना बाहेर पडण्याची खरे म्हणजे गरजच नाही. ते अननुभवी असले तरी मुख्यमंत्रिपद सांभाळण्याची कुवत असलेले किमान डझनभर नेते त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत. याशिवाय, अजूनही सत्ता गेल्याच्या धक्क्यातून न सावरलेल्या भाजपच्या स्वत:च्या काही अडचणी आहेत. पुन्हा भगवी युतीच सत्तेवर येणार ही काळ्या दगडावरची रेघ मानून काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या अनेकांनी निवडणुकीपूर्वी खांद्यावर कमलचिन्हांकित भगवी शाल पांघरली. तेव्हा सत्ता नसताना त्यांची मोट बांधून ठेवण्यासाठी, बस्स, ‘आपले सरकार येतेच आहे’, असे वातावरण कायम ठेवणे, त्यासाठी एक, दोन, तीन, सहा महिन्यांचे मुहूर्त सांगत राहणे, ही भाजपची राजकीय गरज आपण समजून घ्यायला हवी. सर्वांत मोठा पक्ष बाजूला ठेवून तीन लहान पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापनेचा प्रयोग रेल्वेने ट्रॅक बदलण्यासारखा आहे. परिणामी, खडखड होणारच. गेले वर्षभर ती भाजप-शिवसेनेच्या भांडणामुळे केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार संघर्षाच्या रूपाने झाली. कधी जीएसटीच्या थकबाकीवरून आरोप-प्रत्यारोप, कधी राजकीय सूडबुद्धीपोटी महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांविरोधात ईडी-सीबीआयची कारवाई तर कधी बुलेट ट्रेनऐवजी राज्यातल्या प्रकल्पांना प्राधान्याच्या रूपाने हा संघर्ष अनुभवायला मिळाला. त्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका सतत चर्चेत राहिली. तिच्या खोलात न जाता इतकेच म्हणता येईल, की महामहीम राज्यपालांनी शिवाजी पार्कवरील शपथविधीवेळी दाखविलेला नीरक्षीरविवेक कायम ठेवला असता, राजभवनावर काही गोष्टी टाळल्या असत्या तर बरे झाले असते.
कोरोना लाॅकडाऊनचे आठ-नऊ महिने लक्षात घेतले तर महाविकास आघाडी सरकारला खऱ्या अर्थाने कामासाठी तीनच महिने मिळाले. अर्थात जनतेच्या दृष्टीने, विश्वासाचे ठीक; पण सरकारच्या नावातल्या महाविकास शब्दाच्या कसोटीवर तिन्ही पक्ष किती यशस्वी झाले? कोरोना महामारीच्या काळात जगभरातल्या सरकारच्या जबाबदारीचा प्राधान्यक्रम बदलला आहे. विषाणूचा संसर्ग आटोक्यात ठेवणे, अधिकाधिक लोकांचे जीव वाचविणे, शिक्षण-राेजगाराचा गाडा पुन्हा रुळावर आणणे, अर्थव्यवस्थेला किमान धक्के बसू देणे, ही आव्हाने पेलण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी घेतलेल्या कष्टांना लोकांनी साथ दिली. शेतकरी कर्जमुक्तीची योजना परिणामकाररीत्या राबविली गेली. लाॉकडाऊन काळातील वीजबिलांचा पेच, मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवावा लागेल. कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या वाटपाची व्यवस्था लावावी लागेल. अर्थकारणाकडे लक्ष द्यावे लागेल. अर्थात, यासाठी सरकारचे शिल्पकार शरद पवार यांना पुढाकार घ्यावा लागेल. त्यांचे हे राजकीय अपत्य रांगायला लागले असून, त्याच्या पुढच्या लालनपोषण, संगोपनाची अंतिम जबाबदारी त्यांचीच आहे.