कर्नाटकच्या राजकारणाला लागलेल्या अस्थिरतेच्या ग्रहणावर मात करत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे. २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत २२४ सदस्यांच्या सभागृहात एकाही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपने सरकार स्थापन करण्याचा अट्टाहास करून पाहिला. १०५ सदस्यांवरून त्यांचा आकडा १०८ वरच थांबला. हा पराभव दिसताच मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी तिसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिला होता. काँग्रेसकडे ऐंशी सदस्य होते. त्यांना जनता दलाचा पाठिंबा हवा होता किंवा जनता दलास पाठिंबा देणे क्रमप्राप्त होते.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी जनता दलास पाठिंबा देऊन आघाडीचे सरकार स्थापन केले. मात्र, या आघाडीत समन्वय नव्हता. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना हा पाठिंबा पचनी पडलेलाच नव्हता. दरम्यान, लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने कर्नाटकात एकतर्फी विजय मिळविला. जनता दलास एकही जागा जिंकता आली नाही. काँग्रेसला एकच जागा मिळाली. यातून आघाडीमध्ये धुसफुस वाढतच राहिली. त्यातून काँग्रेस आणि जनता दलाच्या १७ आमदारांनी राजीनामे देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. आघाडीचे सरकार अल्पमतात आले. आमदारांच्या राजीनाम्याने सभागृहाची सदस्यसंख्या कमी झाली. त्या जोरावर भाजपने सरकार स्थापन केले. दरम्यान, पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या. १५ पैकी १२ ठिकाणी राजीनामे दिलेल्या आमदारांनाच भाजपने उमेदवारी दिली. ते सर्व विजयीसुद्धा झाले. १०५ अधिक १२ आमदारांसह भाजपने विधानसभेत आता स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे.
कर्नाटकात जातीय आणि धार्मिक धु्रवीकरणाने एक प्रकारची अस्थिरता वाढीस लागली आहे. बहुसंख्याक लिंगायत समाज भाजपकडे, दक्षिण कर्नाटकातील वक्कलिगा समाज जनता दलाकडे आणि उर्वरित समाजातील बहुसंख्याक काँग्रेसकडे, असे झाले आहे. परिणामी, स्पष्ट बहुमतासाठी एकाही पक्षाला सर्व समाजघटकांचा पाठिंबा आणि कर्नाटकच्या सर्व विभागात यश मिळत नाही. नेत्यांवरही समाजाचे पडलेले शिक्के गडद झाले आहेत. संघ परिवाराने हिंदुत्वाचा प्रयोग करीत कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात धु्रवीकरण घडवून आणले आहे. मात्र येडीयुरप्पा यांचे नेतृत्व सर्वांना पसंत पडत नाही. ही बाब भाजपला बहुमतापर्यंत पोहोचण्यास अडथळा ठरते. येडीयुरप्पा यांची लोकप्रियता नाकारता येत नसल्याने भाजपला पर्यायही नाही. काँग्रेस आणि जनता दल आघाडीतील धुसफुस पाहता हेच घडणार होते.
आमदारांमध्येही नाराजी वाढत होती, याची नोंद दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाने घेतली नाही. पक्षांतरबंदीची भीती दाखवून सत्ता टिकविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. बंडखोर आमदारांनी राजीनामे देऊन त्यावर मात केली. भाजपला लोकसभा निवडणुकीत कौल देणाºया मतदारांनी या बंडखोरांना पुन्हा निवडून देऊन फोडाफोडीच्या राजकारणाला बेदखल केले. भाजप सत्तेवर होता आणि त्याला बहुमतासाठी केवळ सहाच आमदारांची गरज होती. या सर्व १५ जागा जिंकून पुन्हा बहुमत मिळविण्यासाठी काँग्रेस आणि जनता दलाची आघाडीही राहिली नाही. या पक्षांनी आघाडीचे सरकार स्थापन केले. मात्र, नीट कारभार केला नाही. शिवाय पोटनिवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध उमेदवार उभे केल्याने मतदारांना भाजपला विजयी करण्यावाचून पर्याय उरला नव्हता. जे नैसर्गिक आहे, तेच घडते, असेच राजकारण झाले. सत्ता, संपत्ती आणि जातीय समीकरणाचा वापर वगैरे आरोप झूठ आहेत.
काँग्रेस आणि जनता दलाची आघाडी असती, तर पोटनिवडणुकीत मतदारांपुढे पर्याय तरी उपलब्ध झाला असता. भाजपच्या विजयाची पेरणीच या दोन्ही पक्षांनी केली होती. त्यातून उत्तम पीक बहरले आणि येडीयुरप्पा यांना पूर्ण बहुमतासह सत्तेवर राहण्याचा मार्गही सुकर करून दिला गेला. भाजपच्या या यशाचे श्रेय सिद्धरामय्या आणि एच. डी. कुमारस्वामी यांनाच जाते. असे असले तरी व्यक्ती श्रेष्ठ की पक्ष श्रेष्ठ हा मुद्दाही या पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने चर्चेला आला आहे. कारण गेल्या निवडणुकीत कॉँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारीवर या १५ जणांना मतदारांनी निवडून दिले होते. याच आमदारांनी पक्ष बदलून उमेदवारी मिळविली आणि ते पुन्हा निवडून आले. उमेदवार निवडून देताना पक्षाबरोबरच उमेदवार कोण आहे, याचाही विचार मतदार करतो असे म्हटले जाते. मग मतदारांनी या सर्वांना पक्षाकडे बघून मते दिली म्हणायचे की त्यांच्या कर्तृत्वाकडे?
गेल्या निवडणुकीत कॉँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आलेल्या आमदारांनी आता पक्ष बदलून भाजपच्या उमेदवारीवर विजय मिळविला. उमेदवार निवडून देताना मतदारांनी या सर्वांना पक्षाकडे बघून मते दिली म्हणायचे की त्यांच्या कर्तृत्वाकडे ?