जलजीवन मिशन- लोकांचा घसा कोरडाच राहणार का?

दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये वर्षभर पाणीपुरवठा सुरळीत राहावा, या उद्देशाने जलजीवन मिशनची सुरुवात करण्यात आली, मात्र तसे होताना दिसत नाही.

अतिश साळुंके -

केंद्राने ‘हर घर जल’ असे उद्दिष्ट ठेवून ‘जलजीवन मिशन’ ही पंचवार्षिक योजना २०१९-२०पासून सुरू केली आहे. घरोघरी जनतेला पिण्यासाठी स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळावे, याकरिता शासनाने जलजीवन मिशन ही योजना हाती घेतली असून, प्रामुख्याने या योजनेकरिता ५० टक्के निधी केंद्र सरकार आणि ५० टक्के निधी राज्य सरकारकडून देण्यात येतो.

ग्रामीण भागातील कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला कमीत कमी ५५ लिटर शुद्ध पाणी मिळावे, याकरिता वैयक्तिक नळजोडणी या योजनेच्या माध्यमातून केली जाते.  तत्पूर्वी केंद्राकडून भारत निर्माण व राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या माध्यमातून वाडी-वाडीत नळ योजना राबविल्या होत्या. परंतु, तरीसुद्धा उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यामुळे जलजीवन मिशन ही योजना सुरू करण्यात आली. एकीकडे जून, जुलै, ऑगस्टमध्ये धरणातून नदीत धरणाच्या क्षमतेच्या पटीने पावसाचे पाणी सोडून देण्यात येते आणि दुसरीकडे सहा महिन्यांतच उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला बहुतांशी गावांमध्ये पाणीटंचाई आणि टँकर लावायची गरज भासते, असे परस्परविरोधी चित्र आपल्याला दरवर्षी बघायला मिळते.

जलजीवन मिशन ही योजना दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये ज्याठिकाणी सातत्याने पाणी टंचाईमुळे टँकर सुरू करावा लागतो, अशी गावे टँकरमुक्त करून तिथे पाणीपुरवठा कायमस्वरूपी वर्षभर सुरळीत राहावा, या उद्देशाने सुरू झाली आहे. या पाणी टंचाईग्रस्त गावांमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रस्तावित कामे वेगाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असला, तरी ठेकेदारांना वारंवार मिळत असलेली कामाची मुदतवाढ यामुळे योजना मंजूर असलेल्या गावांमध्ये यावर्षीसुद्धा टँकरची गरज भासणार आहे, हे दुर्दैव आहे. 

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जलजीवन मिशन योजनेसाठी निवडलेली काही गावे दुर्गम असून, तेथील ग्रामपंचायतींचा महसूल कमी आहे. योजना पूर्ण जरी झाली तरीसुद्धा त्या गावातील ग्रामपंचायत पाण्याच्या पंपाचे वीजबिलसुद्धा भरू शकत नाही हा मोठा विषय आहे. काही ग्रामपंचायतींची वीज जोडणी कापली असून, त्यांना परत पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत आहे, याचासुद्धा विचार करायला हवा. फक्त योजना पूर्ण करून प्रत्येकाने आपला विचार करू नये. जसे ठेकेदार त्याचे पैसे घेणार, सर्वेक्षण एजन्सी त्यांचे पैसे घेणार आणि शासकीय अधिकारी योजना कागदोपत्री पूर्ण झाली म्हणजे तेथील लोकांना प्रति माणसी ५५ लिटर पाणी मिळणार असे गृहित धरणार! 

योजना पूर्ण झाल्यावर पुढे ती कशा पद्धतीने कार्यान्वित राहील, योजनेचे ‘टार्गेट’ कसे पूर्ण होईल एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट दिसते. परंतु, वीजबिल भरण्यासाठी ग्रामपंचायतीची तेवढी क्षमता आहे का? याचा सर्वांगीण विचार होत नाही.  यामुळे भविष्यात निविदेमध्ये दुरूस्ती करून ज्या ग्रामपंचायतींची महसूल क्षमता कमी आहे, त्याठिकाणी सोलर वीज निर्मितीचा पर्याय शासनाने दिला पाहिजे आणि जलजीवन मिशनमध्येच याची तरतूद केली पाहिजे. जेणेकरून भविष्यात ग्रामपंचायतींवर वीजबिलाचा भार पडणार नाही, परंतु हा विचार केलेला दिसत नाही.

अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जिल्हा परिषदेत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात जलजीवन मिशनचे पूर्ण काम सिव्हिल इंजिनिअर्सकडून व इन्स्पेक्शनचे काम डेप्युटी सिव्हिल इंजिनिअरकडून करण्यात येते. परंतु, जिल्हा परिषदेकडे इंजिनिअर असलेले कर्मचारी काम नसल्यामुळे बऱ्याचदा बसून असल्याचे दिसते. त्यांच्याकडून पंप जोडणी तसेच  इतर कामाचे इन्स्पेक्शन, सर्वेक्षण करून घ्यायला हवे, मात्र तसे होताना दिसत नाही. 
- atishsaalunke@gmail.com