भारताने तूर्तास ‘कुंपणावर बसावे’ हेच बरे!

अफगाणिस्तान आता पूर्वीचा नाही. दोनतृतीयांश लोकसंख्या तिशीच्या आत आहे. ६० टक्के लोकांकडे इंटरनेट आहे. लोकांना लोकशाहीची चवही कळलेली आहे.

- पवन वर्मा, राजकीय विषयाचे विश्लेषक

जगभरातल्या कामगारांनो, मला एकटे राहू द्या’ - १९७० मधील शीत युद्ध शिगेला पोहोचले असताना एका पोलिश कवीने वैतागून लिहिलेल्या या पंक्ती. कम्युनिस्टांची बडबड आणि पूर्व युरोपमध्ये सोव्हिएत रशियाने चालवलेली अंगावर येणारी लुडबुड यामुळे तो वैतागला होता. काही दशके परदेशी हस्तक्षेपामुळे वैतागलेला अफगाणिस्तान आज असेच काही तरी म्हणत  असेल. 

याचा अर्थ असा नव्हे की, या युद्धग्रस्त देशात नुकतीच सत्ता हस्तगत करणाऱ्या तालिबानला धुमाकूळ घालू द्यावा. तालिबान २.० नकोच आहे. एकतर हे तालिबान स्वभावाने रानटी, कायद्याला न जुमानणारे, धर्मवेडे, महिलांवर अत्याचार करणारे, वृत्तीनेच दहशतवादी, लोकशाही तत्त्वे न मानणारे असे आहेत. त्यांनी किमान नीट वागावे म्हणून आंतरराष्ट्रीय दडपण चालू राहिले पाहिजे, वाढलेही पाहिजे.
- मात्र, आजच्या या स्तंभाचा मुख्य मुद्दा वेगळा आहे. तो म्हणजे देशांनी आपापले अंतर्गत प्रश्न आपले आपण सोडवले पाहिजेत. विदेशींचा लष्करी हस्तक्षेप मर्यादित हवा तो कायमस्वरूपी असता कामा नये. खरे तर  लष्करी हस्तक्षेपाने प्रश्न चिघळतात. एखादा देश त्याच्या त्याच्या पद्धतीने प्रश्न सोडवू शकणार असेल, तर ती स्वाभाविक प्रक्रिया लांबणीवर पडते. या मुद्याला पुष्टी देऊ शकतील अशी अनेक उदाहरणे इतिहासात मौजूद आहेत. ७० च्या दशकात अमेरिका- रशियाच्या पाठिंब्यावर इराणमध्ये लष्करी उठाव झाला आणि शहाच्या आधिपत्याखाली उपरी, आंग्लाळलेली राजवट आली; पण ती टिकली नाही. 

विशेष म्हणजे हा हस्तक्षेप आणि तो ज्या प्रकारची राजवट पुढे करू पाहत होता त्यातून वेगळेच प्रश्न निर्माण झाले. परिणामी, अति आधुनिक अयातोल्लांची दमनकारी राजवट समोर आली. विदेशी हस्तक्षेपाचे परिणाम आजही पाहायला मिळतात. कंबोडियात अमेरिकेने जमिनीवर पेरलेल्या बॉम्बमुळे १९७० च्या काळात तिरस्करणीय अशा खमेर रुजने उसळी मारली. शेवटी पोल पॉट राजवट आली या राजवटीने स्वत:च्याच लोकांची वंशहत्या आरंभिली. लक्षावधी लोक मरणाच्या खाईत लोटले गेले. चीनने या वंशहत्याकारी राजवटीला पाठबळ पुरवले, १५ हजारांहून अधिक लष्करी सल्लागार धाडले. नंतर वाऱ्यावर सोडून दिल्या गेलेल्या कंबोडियाने आज स्वत:चे प्रश्न स्वत:च सोडवले आहेत.

व्हिएतनाममध्ये हो ची मिन्ह यांनी फ्रेंच वसाहतींचे प्रशासन आणि जपानी चाच्यांना प्रतिकार करण्यासाठी कम्युनिस्ट व्हिएत मिन्ह पक्ष काढला. शीतयुद्ध चालू असताना अमेरिका मध्ये पडली. कम्युनिस्टांच्या ताब्यात व्हिएतनाम जाऊ नये यासाठी दीर्घ काळ चाललेले युद्ध होऊन रक्ताचा सडा पडला. सुमारे तीन लाख व्हिएतनामी आणि ५८ हजार अमेरिकी मारले गेले. १९७५ मध्ये दक्षिण व्हिएतनामचा ताबा कम्युनिस्टांनी सोडला. त्यानंतर हा संघर्ष थांबला. आजमितीला व्हिएतनाम एक प्रगत आणि स्थिर देश असून, अमेरिकेची त्यात भरपूर गुंतवणूक आहे. कितीही चांगल्या हेतूने केलेला असला तरी विदेशी लष्करी हस्तक्षेप उलटा परिणाम करतो आणि देशांनी त्यांचे प्रश्न आपले आपण सोडवले पाहिजेत हेच या इतिहासातल्या दाखल्यातून समोर येते. अफगाणिस्तानातल्या कम्युनिस्ट राजवटीला पाठिंबा देण्यासाठी ७८-८२ या काळात रशियाने अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवले. रशिया तेथे दहा वर्षे होता; पण या हस्तक्षेपामुळे अफगाणिस्तानचे नुकसानच अधिक झाले. ९/११ चा हल्ला झाल्यावर अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. अब्जावधी  डॉलर्सचा चुराडा करून अमेरिका तेथे दोन दशकांहून अधिक काळ राहिली. या काळात ३० हजार अफगाण पोलीस आणि सैनिकांना प्रशिक्षण दिले गेले. त्यांना आधुनिक शस्त्रे पुरवली; पण अमेरिकेने माघार घेतल्याक्षणी तालिबान्यांनी विद्युत वेगाने अफगाणिस्तानावर ताबा मिळवला.

आता अफगाणिस्तानला तालिबान्यांच्या तोंडी दिल्याबद्दल अमेरिकेवर सडकून टीका होत आहे. अमेरिकेने इतिहासापासून धडा घेतलाय हे खरे वास्तव आहे. ‘दुसऱ्या देशाच्या मुलकी संघर्षात माझ्या देशाचा न संपणारा हस्तक्षेप मान्य नाही’ असे अमेरिकेने म्हटले यात सारे आले. देशाच्या पुनर्बांधणीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आता अफगाणिस्तानाच्या हाती आहे. हा अत्यंत किचकट देश आहे, त्यांना विदेशी अस्तित्व- मदतीची सवय झालेली आहे, अनेक वांशिक राजवटी आहेत. स्थानिक निष्ठा, प्रश्न आहेत. तरी आपले भविष्य अफगाण नागरिकांनाच घडवावे लागेल, यावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे. हा देश २० वर्षांपूर्वी होता तसा आता नाही, अशी आशा त्यातून मिळेल. त्याची दोनतृतीयांश लोकसंख्या तिशीच्या आत आहे. ६० टक्के लोकांकडे इंटरनेट आहे. बव्हंशी लोकांना लोकशाहीची चव कळली आहे. अफगाणी महिलांनीही स्वातंत्र्य अनुभवलेले असल्याने त्याही आता त्यासाठी लढायला तयार होतील.

याचा अर्थ  तालिबानचा धोका कमी लेखावा असे नाही. त्यांनी हिंसा टाळावी, महिलांवर अत्याचार करू नयेत यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दडपण कायम ठेवले पाहिजे. रशिया आणि अमेरिकेचा धडा समोर ठेवून चीन अफगाणिस्तानबाहेर राहील, अशी आशा आहे. पाकिस्तान आज तालिबानविषयी खुशीची गाजरे खात आहे; पण हा भस्मासुर एक दिवस आपल्याला गिळेल हे याही देशाने ध्यानात ठेवावे.
तालिबान सत्तेवर आहे.  हा स्थित्यंतराचा काळ असून, भारताला खरा धोका संभवतो. या परिस्थितीत भारताने सक्रिय राहावे, असे म्हणणारे पुष्कळ आहेत. तालिबानशी संवाद साधावा हेही ते म्हणतात. मात्र, हा मार्ग योग्य आहे,  असे मला वाटत नाही. 

सांप्रत काळी चाणक्य नीती उपयोगी पडेल. साम, दाम, दंड, भेद याव्यतिरिक्त चाणक्याने कुंपणावर बसायलाही सांगितले आहे. अर्थ असा की, आपण आपले प्राधान्यक्रम ठरवावेत. तालिबानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव राहावा यासाठी आवाज उठवावा. आपले हित सांभाळण्यासाठी जे आवश्यक ते करावे. त्या अस्थिर देशात अडकलेल्या आपल्या नागरिकाना परत आणणे, तिकडून काश्मिरमार्गे धोका उत्पन्न होऊ शकतो त्याचा बंदोबस्त करणे, तिथे परिस्थिती कशी बदलते यावर लक्ष ठेवणे या गोष्टी आपण केल्या पाहिजेत. दरम्यानच्या काळात जगाने अफगाणिस्तानला त्याचे भवितव्य ठरवू द्यावे, हे उत्तम! बाहेरून केलेल्या हस्तक्षेपाचा सकारात्मक  उपयोग होण्याची शक्यता कमीच दिसते.