आजचा अग्रलेख: तेलाचा भडका निश्चित! इस्रायल- इराण यांच्यातील संघर्षाचा जगाला फटका बसणार

israel iran war: इस्रायल आणि इराणदरम्यान भडकलेला संघर्ष निवळण्याऐवजी गंभीर वळण घेताना दिसत आहे.

इस्रायल आणि इराणदरम्यान भडकलेला संघर्ष निवळण्याऐवजी गंभीर वळण घेताना दिसत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेहरान ही इराणची राजधानी रिकामी करण्याचा इशारा दिला आहे. तत्पूर्वी तेहरानमधील 'डिस्ट्रिक्ट ३' हा भाग सोडून जाण्याचा इशारा इस्रायलने इराणी नागरिकांना दिला होता. इस्रायलने इराणची संपूर्ण आण्विक क्षमता नष्ट करण्याचा प्रण केला आहे. त्यामुळे मध्य पूर्व आशियात भडकलेला आगडोंब आणखी मोठा होण्याची शक्यता वाढत चालली आहे. या संघर्षाचे परिणाम आता केवळ त्या प्रदेशापुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर संपूर्ण जगाला त्याचे चटके सोसावे लागतील. खनिज तेलाच्या दरांत वाढ होणे आता अपरिहार्य झाले आहे.

ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर खनिज तेलाच्या दरांत बॅरलमागे सुमारे दोन टक्क्यांची वाढ होऊन ते ७५ डॉलरच्या घरात पोहोचले आहेत. युद्धाची व्याप्ती वाढल्यास ते शंभरीही पार करू शकतात. तसे झाल्यास जगभर महागाईचा भडका उडणे निश्चित आहे. इराण जगातील सातवा सर्वात मोठा तेल उत्पादक आहे आणि तेलाची २० टक्के वाहतूक जेथून होते, त्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण आहे, ही वस्तुस्थिती पुढील काळ किती कठीण असू शकतो, हे समजण्यासाठी पुरेशी आहे. भारतासारख्या तेल आयातदार देशांना तर अशा परिस्थितीचा अधिकच फटका बसतो.

युद्ध लांबल्यास इराणची तेल निर्यात मंदावून जागतिक तेलपुरवठ्यात तूट येईल. 'ओपेक प्लस' या तेल उत्पादक देशांच्या गटातील अंतर्गत मतभेद आणि उत्पादन मर्यादांमुळे, त्या देशांनी ठरवले तरी जागतिक तेलपुरवठ्यातील तूट भरून निघू शकत नाही. पुरवठा कमी झाल्याने एकदा का खनिज तेलाचे दर वाढायला सुरुवात झाली, की शेअर व रोखे बाजार, वायदे बाजार, यावर त्याचे विपरीत परिणाम अपरिहार्य असतात. त्या स्थितीत गुंतवणूकदार सोने आणि अमेरिकन डॉलरसारख्या सुरक्षित, पण अनुत्पादक गुंतवणुकीकडे वळतात. तेल महागल्याने माल व प्रवासी वाहतूक महागते, तसेच उत्पादनखर्चात वाढ होते. त्यामुळे बाजारांमध्ये आणखी पडझड होते आणि महागाईचा भडका उडून मंदीकडे वाटचाल सुरू होते. मग मध्यवर्ती बँकांना व्याजदरांतील संभाव्य कपात टाळावी लागते किंवा वाढदेखील करावी लागते. त्यामुळे अर्थचक्र मंदावून 'स्टॅगफ्लेशन'कडे वाटचाल सुरू होऊ शकते. 

उच्च महागाई दर किंवा चलनवाढ, मंद आर्थिक वाढ आणि उच्च बेरोजगारी दर यांचे मिश्रण म्हणजे 'स्टॅगफ्लेशन'! त्यामुळे तेल आयातदार देशांना तेल अनुदानात वाढ करावी लागून, त्याचा विपरीत परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर होतो. परिस्थितीने जास्तच गंभीर वळण घेतल्यास, जागतिक तेलपुरवठा वाढवण्यासाठी व्हेनेझुएलासारख्या तेल उत्पादक देशांवरील आर्थिक निर्बंध शिथिल करण्याची पाळी पाश्चात्य देशांवर येऊ शकते, तर भारत आणि चीनचे रशियावरील अवलंबित्व वाढू शकते. 

इस्रायल-इराण संघर्ष निवळला तरी जगात पुन्हा कोठे युद्ध भडकेल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे दीर्घकालीन स्थिर आर्थिक विकास साधण्यासाठी आयातीत खनिज तेलावरील परावलंबित्व कमी करणे भारतासाठी आत्यंतिक गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी देशांतर्गत तेलसाठ्यांचा शोध तसेच पर्यायी ऊर्जानिर्मिती व त्याचा वापर वाढवणे, अशा दोन्ही आघाड्यांवर तातडीचे प्रयत्न आवश्यक आहेत. ते होत आहेत; पण आवश्यक वेग कमी पडतोय! सुदैवाने इस्रायल-इराण संघर्ष सुरू होण्याच्या आगेमागेच, भारताला अंदमान-निकोबार बेटसमूहानजीक समुद्रात मोठा तेलसाठा सापडण्याच्या शक्यतेची आनंदवार्ता मिळाली.

हा साठा गयाना या दक्षिण अमेरिकन देशाला अलीकडेच सापडलेल्या तेलसाठ्याएवढा असल्याचा अंदाज आहे. त्या साठ्यामुळे गयानाची गणना जगातील २० बड्या तेल उत्पादकांमध्ये होते. ही वस्तुस्थिती भारतासाठी अंदमाननजीकच्या तेलसाठ्याची शक्यता किती महत्त्वाची आहे, हे अधोरेखित करते. अर्थात तो तेलसाठा सापडला तरी प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू व्हायला आणखी काही वर्षे जावी लागतील, पण भारताने तेल व नैसर्गिक वायूचे साठे शोधण्याचा वेग वाढवणे फार आवश्यक झाले आहे; अन्यथा जगात कोठेही खुट्ट झाले, की आपल्या पोटात धस्स होणे ठरलेलेच!