लैंगिक गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा अंमलात येते का?

लैंगिक गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाच्या तरतुदीमागे संसदेचा उद्देश गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण करून प्रतिबंधक परिणाम साधणे हा होता. तो साध्य झाला का?

डॉ. खुशालचंद बाहेती, निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत

२०१२ मध्ये निर्भया प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरून गेला. जनतेतील तीव्र संताप शांत करण्यासाठी २०१३ मध्ये फौजदारी कायद्यांत सुधारणा करण्यात आल्या. बलात्कारामुळे मृत्यू झाल्यास किंवा पुनरावृत्ती करणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली. २०१८ मध्ये १२ वर्षांखालील बालकावर बलात्कारासाठी मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली. २०१८ मध्ये पॉक्सो (POCSO) कायद्यात सुधारणा करून १६ वर्षांखालील मुलांवरील बलात्कारासाठी, मृत्यू झालेला नसला तरी, मृत्युदंडाची शिक्षेची  तरतूद करण्यात आली. 

लैंगिक गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची  तरतूद करण्यामागे संसदेचा उद्देश गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण करून प्रतिबंधक परिणाम साधणे हा होता. हा उद्देश प्रत्यक्षात साध्य झाला आहे का?

आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, सत्र न्यायालये मृत्युदंड देत आहेत, मात्र अभियोजन यंत्रणा हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात शिक्षा टिकवण्यात अपयशी ठरत आहेत. २०१३ पूर्वी दरवर्षी मृत्युदंडांची संख्या साधारण १०० च्या आसपास होती. 

२०१३ च्या निर्भया कायद्यानंतर ही सरासरी १०० ते १३० झाली. २०१८ मधील पॉक्सो दुरुस्तीनंतर २०१८ मध्ये १६२ आणि २०२२ मध्ये १६५ मृत्युदंड देण्यात आले. मात्र पॉक्सो अंतर्गत दिलेले मृत्युदंड उच्च न्यायालयांकडून क्वचितच कायम ठेवले जात असल्याचे दिसते. दरवर्षी केवळ सुमारे ३ ते ९ (४.५%) मृत्युदंडांना उच्च न्यायालयांची मान्यता मिळते. सुमारे ६५% प्रकरणांत शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित होते, तर ३०% प्रकरणांत निर्दोष मुक्तता होते. विशेष म्हणजे २०१९ मधील सुधारित पॉक्सो तरतुदी अंतर्गत एकाही गुन्ह्यांत अद्याप फाशीची अंमलबजावणी झालेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने तर याहूनही कमी मृत्युदंड कायम ठेवले आहेत. २०२३, २०२४ आणि २०२५ या तीनही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने एकही मृत्युदंड कायम केलेला नाही. २०२३ मध्ये  मृत्युदंडाविरुद्धची अनेक अपिले निकाली काढली. ६ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली, २ प्रकरणे तपासातील त्रुटींमुळे खालच्या न्यायालयांकडे परत पाठवली आणि ३ प्रकरणांत मृत्युदंड जन्मठेपेत रूपांतरित केला. एकाही प्रकरणात मृत्युदंड कायम ठेवण्यात आला नाही. २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मृत्युदंड अपिले ऐकून घेतली. त्यापैकी एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली आणि ५ मृत्युदंड जन्मठेपेत रूपांतरित केले.  सलग दुसऱ्या वर्षी एकही मृत्युदंड कायम ठेवला नाही. 

२०२५ मध्ये देशभरातील विविध सत्र न्यायालयांनी दिलेले आणि उच्च न्यायालयांनी कायम ठेवलेले १५ मृत्युदंड प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली. सलग तिसऱ्या वर्षी एकाही प्रकरणात मृत्युदंड कायम ठेवण्यात आला नाही. १५ पैकी तब्बल १२ प्रकरणांत निर्दोष मुक्तता करण्यात आली, तर ३ प्रकरणांत मृत्युदंड जन्मठेपेत रूपांतरित करण्यात आला. तपास दोषपूर्ण होता आणि न्यायालयांनी अतिउत्साहीपणे दोषसिद्धी केली, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

२०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढलेल्या १५ पैकी १२ प्रकरणे अल्पवयीनांवरील बलात्काराशी संबंधित होती. यामध्ये २००६ सालचे उत्तर प्रदेशातील गाजलेले निठारी हत्याकांडही समाविष्ट होते. या प्रकरणात सुरेंद्र कोळी याच्यावर १३ अल्पवयीन मुलांचे अपहरण, बलात्कार व हत्या केल्याचे आरोप होते. १३ पैकी १२ प्रकरणांत त्याला मृत्युदंड सुनावण्यात आला होता. 

२०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक मृत्युदंड कायम ठेवला होता. मात्र नंतर दयेच्या अर्जातील विलंब आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे त्याची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित झाली. २०२३ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १२ प्रकरणांत त्याची निर्दोष मुक्तता केली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारची अपिले फेटाळली. इतरही अनेक प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने तपासातील निष्काळजीपणा, प्रक्रियात्मक त्रुटी, DNA पुराव्यांतील दोष, जबरदस्तीची कबुली, नकली पुरावा, अपुरा बचाव आणि निष्पक्ष सुनावणीचा अभाव ही कारणे देत मृत्युदंड रद्द केला.

या सर्व निर्दोष मुक्त प्रकरणांत दोषी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तींनी सरासरी ११ वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात घालवला असून सुमारे ८ वर्षे मृत्युदंडाच्या पंक्तीत काढली आहेत. रामकिरत मुनिलाल गौड, कट्टावेल्लाई आणि संजय या तिघांनी चुकीची दोषसिद्धी व अन्यायकारक कारावासाबद्दल भरपाईसाठी रिट याचिका दाखल केली आहे. यामुळे तपास यंत्रणांसाठी ही आणखी एक चिंतेची बाब ठरली आहे. विधिमंडळाच्या अपेक्षांनुसार प्रतिबंधक परिणाम साधायचा असेल, तर तपास यंत्रणा आणि उच्च न्यायालयांनी कायद्यातील सुधारणांमागील उद्देश अधिक गांभीर्याने समजून घेणे आवश्यक नाही काय?