असहिष्णुता अशीही अवतरते!

सध्या असहिष्णुतेचा वाद थंडावून त्याची जागा ‘भारतमाता’च्या वादाने घेतली आहे. मात्र वादाचे स्वरूप बदलले, तरी आशय मात्र तोच राहिला आहे. असहिष्णुता कशी वेगवेगळ्या रूपात अवतरते, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांचे भाषण रद्द करण्यात आल्याचा प्रसंग. भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे ‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे काय?’ या विषयावर हे भाषण आयोजित करण्यात आले होते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव व केंद्रातील माजी मंत्रिमंडळ सचिव भालचंद्र देशमुख यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दरवषीं असे व्याख्यान ठेवण्यात येते. गोडबोले यांनी त्यांचे भाषण लेखी स्वरूपात ११ मार्चलाच संस्थेला पाठवले होते. या भाषणात प्रचलीत वादांचा परामर्श घेतला गेला होता. तो सत्ताधारी वर्तुळातील काहींना बहुधा रूचला नसावा. त्यामुळे काहीही कारण न देता हे भाषण रद्द केल्याचे गोडबोले याना नुसते कळवण्यात आले. सध्या विधानसभेचे अधिवेशन चालू असल्याने अधिकाऱ्यांना या भाषणाला उपस्थित राहता येणार नाही, म्हणून ते रद्द करण्यात आल्याचा खुलासा भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र शाखेचे प्रमुख या नात्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी केला असला तरी हे भाषण अचानक ठरलेले नव्हते व विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही अचानक घेण्यात आलेले नव्हते. म्हणूनच हा खुलासा बिनबुडाचा असल्याचे वेगळे सांगायला नको. संघ परिवार आणि त्याची राजकीय आघाडी असलेली भाजपा हिंदुत्ववाद प्रमाण मानते. पण भारतीय राज्यघटना असा भेदाभेद अमान्य करते. ती सर्व भारतीय नागरिकांना समान मानते व प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार बहाल करते. म्हणूनच भारतात बहुसांस्कृतिकतेवर आधारलेली समाजरचना व उदारमतवादी लोकशाही राज्यघटनेने प्रस्थापित केली आहे. भाजपाची वैचारिक धारणा आणि भारतीय राज्यघटनेचा वैचारिक पाया यांच्यात असा मूलभूत फरक आहे. भाजपा राज्यघटनेची शपथ घेत सत्तेवर येत गेली. त्यामुळे या राज्यघटनेच्या चौकटीतच भाजपाचे सरकार राज्य करील, अशी अपेक्षा आहे आणि तशी ग्वाहीही भाजपा सतत देत आली आहे. मात्र संघ परिवाराने भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत न बसणारे अनेक भेदाभेद प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अंमलात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याने आणि त्याबाबत राज्यघटनेची शपथ घेतलेले पंतप्रधान व त्यांचे मंत्री मूग गिळून बसले असल्याने, देशातील सामाजिक बहुसांस्कृतिकतेला नख तर लावले जाणार नाही ना, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली. राज्यघटनेने दिलेली स्वातंत्र्ये अबाधित राखण्याची जबाबदारी असलेले सरकारच काणाडोळा करीत असेल किंवा थातुरमातूर कारणे देत असेल, तर नागरिकाना त्यांचे अधिकार व हक्क उपभोगता येतील की नाही, अशी शंका वाटू लागली. या मन:स्थितीत तथ्यांश कसा आहे, तेच वर उल्लेख केलेला माधव गोडबोले यांचे व्याख्यान रद्द होण्याचा प्रसंग दर्शवतो. देशात जी थोडी फार शहाणीसुरती माणसे आहेत, त्यांच्यापैकी काही जणांनी आता हा धोका उघडपणे बोलून दाखवायला सुरूवात केली आहे. असाच एक प्रसंग गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती भवनातील एका सभारंभात घडला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालांचे विश्लेषण करणाऱ्या पुस्तकाचे प्रकाशन राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणार होते. सुप्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ फली नरिमन यांचेही या समारंभात भाषण झाले. पुस्तकातील मजकुराचा संदर्भ घेत नरीमन यांनी सांगितले की, ‘सध्या देशातील लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जी अनागोंदी व गडबड गोंधळ आहे, त्याने भारताच्या जलद आर्थिक विकासावर परिणाम होत आहे, सबब एका व्यक्तीच्या हाती कार्यकारी अधिकार देण्याची गरज असल्याचा विचार पद्धतशीरपणे पसरवला जात आहे’. असे काही झाल्यास देशातील लोकशाहीचा पायाच खचेल, हे सांगून नरीमन यांनी व्यासपीठावरूनच तेथे उपस्थित असलेल्या राष्ट्रपतींना आवाहन केले की, ‘तुम्हीच आता पुढाकार घेऊन हे थांबवा’. अशाच प्रकारचे आवाहन उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी करताना, देशाची धर्मनिरपेक्षता व बहुसांस्कृतिकता याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयानेच अधिक सुस्पष्टता घडवून आणावी, अशी जाहीर इच्छा व्यक्त केली होती. अशा प्रकारे त्यांनी जाहीर मतप्रदर्शन करण्याची ही गेल्या वर्षभरातील तिसरी वेळ होती. नरीमन व अन्सारी यांच्या या आवाहनाला राष्ट्रपतींनीही दोनच दिवसात प्रतिसाद दिला आहे. बहुसांस्कृतिकता हा भारतीय समाजाचा अंगभूत भाग आहे आणि तो बदलण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ देता कामा नयेत, असे मत राष्ट्र्रपतींनी एका व्याख्यानात नुकतेच व्यक्त केले आहे. अर्थात सध्याचा काळ हा शहाण्यासुरत्यांचा नसून मतलबी व लबाडांचा आहे. तेव्हा ही आवाहने ‘पालथ्या घड्यावरचे पाणी’ ठरल्यास नवल वाटू नये.