असेच गुंगीत राहाल; तर लोकहो, कायमचे संपून जाल!

खांद्यावरचा झेंडा कोणत्याही जातीचा, पक्षाचा वा धर्माचा असूदे; दांडा मराठीच हवा! तुमच्या खांद्यावर पालखी कोणाचीही असूदे; तिचा गोंडा मराठीच असायला हवा. मराठी वाचवूया. ज्ञानोबा-तुकोबांच्या पालख्या नाचवूया!

विश्वास पाटील, संमेलनाध्यक्ष, ९९ वे अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन, सातारा -

सातारची ही भूमी महाराष्ट्राला आणि देशाला नव्या प्रागतिक विचाराच्या उंच शिखरावर घेऊन जाणाऱ्या यशवंतराव चव्हाणांची आहे. डॉ. आंबेडकर आणि आचार्य अत्रे यांच्यानंतर यशवंतरावांच्या तोडीचा ग्रंथप्रेमी या भूमीमध्ये झाला नाही. चव्हाण साहेबांनी स्वतः लक्ष घालून इथे ग्रंथालयांच्या चळवळीला विलक्षण गती दिली होती; पण गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांपासून आजपर्यंत ग्रंथ आणि ग्रंथालये या दोन्ही गोष्टींकडे आम्ही इतके अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहोत की, त्या चळवळीला अखेरची घरघर लागली आहे. 

आजकाल ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या एक हजारपेक्षा कमी असेल. तिथल्या ग्रंथपालांचे पद आपण काढून टाकतो. यालाच का म्हणायची वाचनसंस्कृतीची वाढ? १३ कोटींच्या या समृद्ध ऐतिहासिक महाराष्ट्रामध्ये मराठी ललित पुस्तकांच्या विक्रीची किती दुकाने आहेत? फक्त पस्तीस!  महाराष्ट्रात ३६ पैकी २० जिल्ह्यांच्या मुख्यालयामध्ये मराठी पुस्तक विक्रीचे दुकानच नाही. दोन कोटींच्या वर मुंबई महानगराची लोकसंख्या आहे. ज्यामध्ये मराठी पुस्तक विक्रीची दुकाने फक्त पाच आहेत. तीही जुन्या मुंबई शहरात. दादरच्या पुढे मुंबईत मराठी पुस्तक विक्रीचे एकही दुकान नाही. म्हणजे कुठे चालली आहे आमची अभिजात मराठी भाषा? 

 राज्यातील सर्व एस.टी. बसस्थानकांवरील आणि रेल्वेस्थानकांवरील वृत्तपत्र आणि पुस्तक विक्री दुकानांची भाडी अवास्तव वाढवली गेली. मुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष घालून ही दुकाने माय मराठीसाठी पुन्हा सुरू करावीत. राज्यातील  जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या कार्यालयासमोर अगदी माफक दरात पुस्तक विक्रीच्या दुकानांना परवानगी देण्यात यावी. जिथे खासगी प्रकाशकांबरोबर शासनाची प्रकाशने आणि साहित्य संस्कृती मंडळ व भाषा विभागाने प्रकाशित केलेले ग्रंथ अग्रहक्काने ठेवावेत. ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना पुरेसे वेतन मिळायला हवे. नगरपरिषदा आणि महापालिकांमधल्या सफाई कामगारांनासुद्धा उत्तम वेतन आपण देतो. का तर ते संपूर्ण नगराची सफाई करतात. त्याच गावातील पाच किंवा दहा ग्रंथालयीन कर्मचारी, जे तुमच्या मनाची मशागत करतात त्यांना आपण काय देतो?

एकीकडे आमच्या महाराष्ट्राची प्रगती ही सुपरसॉनिक वेगाने चालली आहे. समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा प्रचंड आवाका बघून मी हादरून गेलो. अशा अचाट, अवाढव्य रस्त्यांच्या आणि वाटेतल्या नद्यांवरच्या पुलांना पर्वतासारखा पैसा लागतो; पण आमच्या साहित्य आणि संस्कृती या विषयावर खर्च करण्यासाठी किती धनाची आवश्यकता असते?  एखाद्या मोठ्या नदीवरच्या एका मोठ्या पुलाचा खर्च म्हणजे साहित्य संस्कृतीच्या पन्नास ते साठ वर्षांच्या बजेटपेक्षा नक्कीच अधिक असतो; पण दुसरीकडे साहित्य संस्कृतीचा आमच्या जीवनातील जो अदृश्य पूल तो एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे प्रवास करतो, त्यातून मिळणारे ज्ञान, दृष्टी, दृष्टिकोन आणि भविष्यकालीन विचार हे तुम्हाला पैशांमध्ये मोजता येणार नाहीत. 

लेखक आणि प्रकाशकांवरचा १८ टक्के जीएसटी तत्काळ रद्द करावा. आज घराघरांमध्ये आमच्या देव्हाऱ्याचा विस्तार वाढला आहे; पण अनावश्यक धोंड म्हणून घराघरातली व्यक्तिगत छोटी ग्रंथालये नष्ट झाली आहेत. गेल्या १३ वर्षांत एकही नवी मराठी शाळा सुरू झालेली नाही. एकट्या मुंबईत या कालावधीत १०६ मराठी शाळा बंद केल्या गेल्या आहेत. इंग्रजीसारख्या भाषेला कैवारी कमी आहेत म्हणून की काय, मुंबई आणि नागपूरसारख्या महापालिकांनी स्वत:च्या इंग्रजी शाळा सुरू करण्याचा आचरट उद्योग आरंभला आहे.  

मराठीच्या आधी देशातील तामिळ, संस्कृत, तेलगू, कन्नड, मल्याळी आणि उडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. त्यांनी आपापल्या भाषेचा देव्हाऱ्यांसारखा गौरव चालवला आहे. त्या-त्या भाषेचे प्रेमी आणि अभिमानी इतके जागरूक आहेत की, तिकडे त्यांच्या मातृभाषेतील शाळांच्या तुकड्या बंद करण्याचा आवाजसुद्धा काढायची कोणामध्ये धमक नाही. उलट आमच्याकडे गेल्या दहा वर्षांतच नव्हे, तर गेल्या ३५ वर्षांपासून शासन आणि प्रशासन हेच मायमराठीचे खऱ्या अर्थी ‘घरचे मारेकरी’ ठरले आहेत. चिंध्या पांघरलेल्या स्थितीत आम्ही मराठी भाषेलाच नव्हे तर खुद्द तात्यासाहेब शिरवाडकरांना गलितगात्र स्थितीत मंत्रालयासमोर उभे केले आहे. मी सातवीच्या वर्गात होतो, तेव्हा विद्यार्थ्यांचा पट पाच होता. आजच्यासारखे हे पटसंख्येचे जाचक नियम असते, तर आमची शाळाच झाली नसती. वीस वगैरे सोडा, वर्गात एखाद - दुसरा विद्यार्थी असला तरी मराठी शाळा चालायलाच हवी. कारण, कोणी सांगावे मराठी शिकणारा तो एक विद्यार्थी उद्याचा ज्ञानेश्वर होईल किंवा दुसरा तुकोबाही असेल.  

मुंबईत पाहा... दादरमध्ये मराठी माणसांची संख्या अगदीच नावाला उरली आहे. मुंबईच्या गिरणगावातील आणि गिरगावातील आमची ती मूळ माणसे, या धरतीची लेकरे गेली कुठे? आणि हे अतिश्रीमंतांचे आक्रमण आमच्या छाताडावर आले कधी? स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्राला मुंबई आणि मराठी भाषा ही किती त्यागातून आणि त्रासातून मिळाली आहे, हे जाणून घ्या. 

९९व्या साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष या नात्याने मी भीती नव्हे, तर वस्तुस्थिती सांगतो आहे. संयुक्त महाराष्ट्रात आम्ही मुंबई मिळवली, तेव्हा मराठी भाषकांची संख्या ५०-५२ टक्के होती. २००१च्या जनगणनेनुसार ती आता ३० टक्क्यांवर आली. नंतर २०११च्या आकड्यानुसार साधारण ती संख्या ३५ टक्के झाली. आता तर ती त्याहून खूप खाली नीचांकावर जाऊन पोचली आहे. गिरगाव, दादर, पार्ला सारे खाली होत आहे. सर्वांच्या डोक्यावरून पुनर्वसन आणि स्थलांतराचा वरवंटा फिरतो आहे. पण, मलबार हिल इंद्रपुरी नावाच्या जागेच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव कधी परमेश्वरालासुद्धा स्वप्नात बघायला मिळणार नाही.  या भूमीतले हत्ती आणि नवसाचे गणपतीसुद्धा आमचे राहिले नाहीत. त्यांना पुन्हा मिळवण्यासाठी आम्ही आता कोणत्या देवाकडे नवस बोलायचा? 

माझा इंग्रजी किवा हिंदी भाषेला मुळीच विरोध नाही. आईच्या दुधावर वाढलेले बालक जसे बलवान असते; तसेच तिच्या मुखातल्या शब्दावर ते अधिक बलवान बनते. लक्षात ठेवा, आईच्या शब्दसंस्कारात वाढलेले, जिल्हा परिषद - नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये वाढलेले मूल तुमची जन्मभर श्रावण बाळासारखी काळजी घेईल. ते तुम्हाला कधीही वृद्धाश्रमाचा रस्ता दाखवणार नाही. गेल्या ५० वर्षांत महाराष्ट्रातील जे शास्त्रज्ञ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजले, त्यांपैकी ९८ टक्के शास्त्रज्ञ हे मराठीतूनच शिकले होते. 

जर्मनीसारख्या महाप्रगत राष्ट्रातसुद्धा प्राथमिक शिक्षण  सक्तीने मातृभाषेतच दिले जाते. महात्मा फुलेंनी हंटर साहेबांसमोर या देशातले शिक्षण आमच्याच भाषेत मिळावे, असा आग्रह धरला होता. महात्मा गांधीनींही मृत्यूच्या पाच दिवस आधी या देशातील लोकांची प्रगती ही फक्त मातृभाषेच्या माध्यमातून होऊ शकते, असे सांगितले होते. यापेक्षा कोणाची अधिक प्रमाणपत्रे हवीत? 

मायमराठीच्या अस्तित्त्वाची लढाई आता आपल्या प्रत्येकाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचली आहे. उद्या तुमच्या देव्हाऱ्यावर विठोबा समवेत ज्ञानेश्वर आणि तुकारामाच्या प्रतिमा टिकाव्यात, असे वाटत असेल, तर वेळीच झोपेतून जागे व्हा. तुमच्या खांद्यावर झेंडा कोणत्याही जातीचा, पक्षाचा वा धर्माचा असूदे. त्याचा दांडा हा मराठीच असायला हवा. तुमच्या खांद्यावर पालखी कोणाचीही असू दे; तिचा गोंडा मराठीच असायला हवा.

लवकरात लवकर जागे व्हा, अन्यथा असेच गुंगीत राहाल, तर कायमचे संपून जाल. भाषा मराठी हीच असावी आमच्या ललाटी! म्हणून बाप होऽऽ साताऱ्याची  पवित्र भूमी सोडताना एक पवित्र शपथ घेऊ या. आमची माय मराठी वाचवू या. फक्त ज्ञानोबा आणि तुकोबाच्या पालख्या नाचवू या! 
(साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून केलेल्या भाषणाचा संपादित सारांश) 

शेतकऱ्यांनीच काय घोडे मारले? 
नोकरी नाही, म्हणून प्रत्येक खेड्यात शेकडो मुले बिनालग्नाची आहेत. बेकारीत पोळणाऱ्या मुलाशी लग्न करण्याऐवजी डोक्यावर अक्षताच न पडलेल्या बऱ्या, अशा विचाराने शेकडो मुलींचे विवाह लांबणीवर पडले आहेत. शेतीमालाला भाव नाही. ही भयानक अस्वस्थता उद्याच्या भीषण भविष्याला आमंत्रण देणारी आहे. आमच्या पिढीतील साहित्यिकांनी  शेतकरी आत्महत्यांच्या दुष्ट पर्वामागील दु:खाची कारणमीमांसा आपल्या साहित्यातून सखोलपणे व्यक्त करायला हवी होती, ते झाले नाही, याचे मला दु:ख आहे. बळीराजाच्या आत्महत्यांचे  विषारी पर्व म्हणजे या भूमीतील सर्व राजकीय पक्षांचे, समाजाचे नव्हे तर आम्हा लेखक, कलावंतांचेसुद्धा अपयश आहे. गेल्या ४४ वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागचे कारणे शोधणे आणि त्यांचे निवारण करणे कोणालाही जमलेले नाही अन् खरे कारण काय? - तर म्हणे शेतकऱ्याला शेतीचा धंदा करणेच परवडत नाही; म्हणून तो म्हणे मरणाला मिठी मारतो. याउलट गेल्या इतक्या वर्षांत कोणाही सरकारी अधिकाऱ्याच्या कुटुंबाने किंवा त्यांच्या नातेवाइकाने, नगरपालिकेपासून संसदेपर्यंत कोणत्याही पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीने अगर त्याच्या नातेवाइकाने सुरू केलेला कोणताही धंदा कधी बुडाला आहे, असे दाखवून देता देईल का? मग शेतकऱ्यांच्याच वाट्यास हे असे दु:खी जीवन का यावे? 

‘ती’ दहा लाख कुटुंबे गेली कुठे?
मुंबईच्या गिरणगाव, लालबाग आणि परळमध्ये काय झाले?  माझे सख्खे दोन चुलते हे मिल मजदूर होते. माझ्या बालपणी मी पाहिलेली ती मुंबई - जी सकाळी गिरण्यांच्या भोंग्यावर जागी व्हायची - हिची कहाणी नारायण सुर्वे, बा. सी. मर्ढेकर आणि नामदेव ढसाळांनी आपापल्या काव्यांतून सांगितली आहे. मुंबई नावाच्या महानगरीत जवळपास ६५ गिरण्या, २ लाख ८० हजारांहून अधिक गिरणी कामगार आणि गिरण्यांवर आधारित अशा इतर उद्योगधंद्यांतील मिळून आठ लाख कामगार आणि त्यांचे कुटुंबकबिले जगत होते. परेल-लालबागेत  गाववाल्यांच्या खोल्या होत्या. दहा बाय पंधराच्या खोलीत किमान सत्तर-सत्तर कामगार राहायचे. गिरणीतील कामाच्या पाळीसारख्या झोपायलासुद्धा पाळ्या असायच्या. 

...त्याच नगरीचा मी कलेक्टर झालो
मी आजही एका प्रश्नाने हैराण आहे, कुठे गेली ती सुमारे दहा लाख कुटुंबे? या भूमीतील इतिहासकारांना किंवा समाज अभ्यासकांना हा प्रश्न कधी पडला? ज्या गिरणगावात  माझ्या खेड्यातील प्रत्येक घरातला एक मजूर काम करत होता, जिथे आमच्या पाच-पाच पिढ्यांनी घाम गाळला, रासायनिक द्रव्ये शोषून जीवन संपवले, त्या ठिकाणी आता ५०-५० मजली टॉवर्स उभे आहेत. साठ-साठ कोटींचे फ्लॅट विकले जातात. प्रत्येक फ्लॅटमध्ये, प्रत्येक मजल्यावर सुंदर स्विमिंग पूल आहेत; पण अंगावरच्या फाटक्या वस्त्रांनिशी ज्या गिरणी कामगारांना आपले गिरणगाव सोडावे लागले, त्यांना आज तीस-पस्तीस वर्षांनंतरसुद्धा वचन दिलेली हक्काची घरे मिळालेली नाहीत.