मी पाहात नाही, तुम्हीही पाहू नका!

लोकशाही शासनव्यवस्थेच्या तशा अनेक व्याख्या आहेत. त्यातली एक असे म्हणते की ही व्यवस्था चालविणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात सतत एक जाणीव जागी असली पाहिजे की कोणीतरी मला पाहाते आहे (समबडी इज वॉचींग मी). याचा अर्थ इतकाच की प्रत्येक व्यवहार सचोटीने, पारदर्शकतेने आणि लोकांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊनच केला पाहिजे. पण आज देशातील लोकशाही व्यवस्था चालविणाऱ्या प्रत्येकाकडे बघितले तर जाणवते ते असे की, यातील प्रत्येकजण दुसऱ्याला उद्देशून म्हणतो आहे, ‘मी तुमच्याकडे पाहाणार नाही, तसेच तुम्हीही माझ्याकडे पाहू नका’! थोडक्यात आपण सारे गोळ्यामेळ्याने आपले उद्योग करीत राहू. हे जर असे नसते तर मग दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवाच्या कार्यालयावर केन्द्रीय गुप्तचर विभागाने धाड टाकल्यानंतर लगेचच तिसऱ्या दिवशी दिल्ली विधानसभेतील सत्ताधारी आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याविरुद्ध तोफ डागलीच नसती. आणि दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष या नात्याने जेटली यांनी तब्बल चौदा वर्षे सदर असोसिएशनमधला पैसा भ्रष्टाचारी मार्गाने शोषून घेऊन आपल्या गणगोताचे कसे भले केले, याचा पाढाही वाचला नसता. भ्रष्टाचार अखेर भ्रष्टाचार असतो. त्याला काळाचे बंधन नसते हे अगदी खरे. पण सोळा वर्षे ज्या भ्रष्टाचाराकडे काँग्रेससह आपनेही डोळेझाक केली आणि आता त्याचा पाढा वाचायला सुरुवात केली याची संगती कशी लावणार? ती लागते सीबीआयने केजरीवालांच्या कार्यालयावर टाकलेल्या धाडीत. या धाडीमुळे केजरीवालांचा अहं दुखावला आणि त्यांनी त्यांच्या पक्षातील कुमार विश्वास नावाच्या महान नेत्यावर जेटलींचे वस्त्रहरण करण्याची जबाबदारी सुपूर्द केली. त्यांनी ती चोखपणे बजावताना जेटली कसे भ्रष्टाचार शिरोमणी आहेत आणि त्यांची मंत्रिमंडळातून तत्काळ हकालपट्टी करणे कसे गरजेचे आहे, असे सांगून एक तर जेटलींनी आपणहून राजीनामा द्यावा अथवा पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी त्यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी केली. देशात आजवर अनेक केन्द्रीय आणि राज्यस्तरीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या अनंत मागण्या केल्या गेल्या. अशा मागण्यांचे प्रमाण उत्तरोत्तर इतके वाढत गेले की त्यातील गांभीर्य केव्हांच संपुष्टात आले आहे. याचा अर्थ जेटली आपणहून काही राजीनामा देणार नाहीत व त्यांनी तसे स्पष्टदेखील करुन टाकले आहे. मग प्रश्न उरतो तो मोदींनी त्यांची हकालपट्टी करण्याचा. ‘आप’चे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तर अगोदरच मोदींना ‘मनोरुग्ण’ ठरवून टाकले आहे. मग अशा आजारी माणसाकडून धडधाकटपणा प्रतीत होणाऱ्या कृतीची अपेक्षा कशी काय केली जाऊ शकते? म्हणजे तेही होणार नाही. देशातील लोकशाहीच्या विद्यमान संचालकांनी ज्या अनेक उपयुक्त लोकशाही संकल्पनांना अवकळा प्राप्त करुन दिली आहे त्यातीलच एक म्हणजे संयुक्त संसदीय चौकशी समिती. काँग्रेसने लगेचच जेटलींच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी अशी समिती नेमण्याचीही मागणी करुन टाकली आहे. हे सारे इतक्या टोकाला जाण्याचे मूळ कारण म्हणजे केजरीवाल यांचे प्रधान सचिव राजेन्द्रकुमार यांच्या म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर टाकली गेलेली धाड. या अधिकाऱ्याच्या कथित भ्रष्टाचारासंबंधीचे ठोस पुरावे म्हणे सीबीआयकडे होते. पण त्यांनी केलेला कथित भ्रष्टाचार केजरीवालांच्या नव्हे तर आधीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणजे काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांच्या कार्यकाळातला होता, असे नंतर जेटली यांनीच सांगितले. याचा अर्थ त्यांना सारे ठाऊक होते. म्हणजे सीबीआय स्वायत्त वगैरे केवळ सांगण्यापुरते. मग जर तसेच होते तर केन्द्राने केजरीवालांना विश्वासात घ्यायला हरकत नव्हती. तसे झाले नाही. कारण भ्रष्टाचाराचा दुर्गन्ध शोधण्याबाबत आपले नाक अत्यंत वर आणि संवेदनशील आहे असा दावा करणाऱ्या केजरीवालांच्या नाकाखालीच कसा एक भ्रष्टाचारी दडून बसला आहे हे भाजपाला जगासमोर आणायचे होते. पण तसे काही झाले नाही. पण यात हेदेखील तितकेच खरे की जेटलींचा तेरा-चौदा वर्षांपासूनचा कथित भ्रष्टाचार आज ओरडून जगाला सांगणाऱ्या ‘आप’ला राजेन्द्रकुमार यांच्याविषयी साधा संशयदेखील येऊ नये? खरा मुद्दा येथेच आहे. आमच्या पायाखाली काय जळते आहे ते तुम्ही पाहू नका, अन्यथा आम्हालाही तुमच्या पायाखाली जे जळते आहे त्याच्याकडे लक्ष द्यावे लागेल, असेच हा सारा अजागळ व्यवहार आहे. समोरच्याला पाताळात ढकलल्याखेरीज आपण उंच दिसू शकत नाही, या मानसिकतेचाही यात समावेश आहे. आणि म्हणूनच त्यातून समोर येते आहे ते एकच सार्वत्रिक सत्य, ‘हमाम खाने ने सब नंगे’! आज सत्तेत असलेल्या भाजपाला मात्र वाटते की ती वगळता बाकी सारे निर्वस्त्र आहेत. त्याचा अर्थ एकच. लोकसभा निवडणुकीत प्राप्त यशाची भाजपाला चढलेली झिंग न उतरता आता तिच्यात सत्तेत असण्याचा उन्मादही मिसळला गेला आहे.