-राजेश शेगोकार (वृत्तसंपादक, लोकमत, नागपूर)राज्याच्या शेवटच्या टोकाला असलेल्या गडचिराेली जिल्ह्यातल्या भामरागडचे एक माय-बाप आपल्या आजारी मुलाला घेऊन नागपुरात येतात. खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी लागणाऱ्या लाख रुपयांसाठी आई मंगळसूत्र विकते, बाप कर्ज काढतो; मात्र तेवढ्यात भागणार नाही, हे समजल्यावर आभाळच कोसळते. पैसे वाचतील म्हणून हे दाम्पत्य चार दिवस जेवतही नाही. शेवटी हतबल झालेला बाप थेट गडचिरोलीचे पालकत्व घेतलेल्या मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आपली व्यथा कळवितो... हे पत्र ‘लोकमत’च्या हाती लागल्यावर त्याची बातमी होते अन् समाजकर्मी मदतीसाठी पुढे येतात. मुख्यमंत्री तत्काळ दखल घेतात आणि १७ वर्षीय युवकावर उपचाराचा मार्ग मोकळा होतो.
ही संपूर्ण व्यथा अन् कथा ज्या दिवशी समोर आली त्याच दिवशी राजधानी दिल्लीत देशाचा अर्थसंकल्प मांडला जात होता अन् आदिवासींच्या आरोग्यावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद ‘एमयूएचएस फिस्ट-२५’ नागपूरच्याच ‘एम्स’मध्ये सुरू होती. या दिवशी आदिवासी युवकाच्या व्यथेची ठळकपणे घेतली गेलेली नोंद संवेदनशीलतेचा प्रत्यय देणारी आहे; मात्र प्रश्न एवढ्यावरच संपत नाही. जी संवेदनशीलता, तत्परता मुख्यमंत्री दाखवितात तसे यंत्रणांना का जमत नाही? मुळातच यानिमित्ताने आदिवासींच्या एकूणच आरोग्य व्यवस्थेची चिकित्सा होणे गरजेचे आहे.
गेल्या सहा महिन्यांत अशा अनेक घटना घडल्या. उपचारासाठी नेताना वाटेतच मरण पावलेल्या दोन चिमुकल्यांना घरी नेण्यासाठी कसलीच सोय नसल्याने मृतदेह खांद्यावर घेऊन १५ किलोमीटर पायपीट करत घर गाठणारे माय-बाप असो; भरपावसात भामरागडातील नाला ओलांडण्यासाठी नऊ महिन्यांच्या गर्भवतीला ‘जेसीबी’वर बसवून उपचारासाठी न्यावे लागणे असो, की तिथल्याच भटपार गावात आजारी वडिलांना दवाखान्यात नेण्यासाठी खाटेची कावड करून मुलांनी केलेली १८ किलोमीटरची पायपीट असो; अशा घटना प्रातिनिधिक आहेत. राज्यातील अनेक आदिवासी भागात अशाच प्रकारे अत्यवस्थ रुग्णाला झोळी करून शेकडो मैलांची पायपीट करीत रुग्णालयात न्यावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. पर्यावरण व निसर्गपूरक राहणीमानाचे उपजत ज्ञान आदिवासींनी टिकवून ठेवल्याचा गौरव सातत्याने होतो; मात्र आदिवासींच्या आरोग्याची जबाबदारी असलेल्या शासकीय व्यवस्थांचे अपयश संपता संपत नाही. वनौषधींच्या साहाय्याने निसर्गोपचाराचा एक शाश्वत मार्ग ज्या आदिवासींनी दिला त्या ज्ञानावर आंतरराष्ट्रीय परिषदेत वाचलेला रिसर्च पेपर कितीही दर्जेदार असला तरी त्याची अंमलबजावणी कितपत शक्य आहे, हा व्यवहारही तपासण्याची काळजी कोण करणार?
आदिवासींच्या आरोग्याबाबत अनेक स्वयंसेवी संस्था सर्वेक्षण करतात, अहवाल देतात, त्यांच्या अभ्यासासाठी निधीची तरतूदही होते. काही संस्थांचा तर हा व्यवसायच झाला आहे. आदिवासी दुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आली; परंतु या केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी नियमित येत नाहीत. मग आदिवासींना उपचारासाठी वणवण भटकावे लागते. चर्चा गडचिरोलीची असली तरी मेळघाट, नंदुरबार, पालघर यांसारख्या आदिवासी प्रदेशात तेच चित्र आहे. आदिवासींच्या अशाच व्यथा ओळखून त्यांच्या रागाचा अंगार फुलवत नक्षलवादी मोठे झाले. अलीकडच्या काळात नक्षलवादाचे कंबरडे मोडून आदिवासींचा विश्वास सरकारने कमावला आहे, तो कायम ठेवण्यासाठी सामूहिक जबाबदारी आता यंत्रणांवर आली आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात १० कोटी ४३ लाख आदिवासी आहेत. गेल्या १४ वर्षांत ही संख्या बरीच वाढली आहे. त्यामुळे ‘एमयूएचएस फिस्ट-२५’च्या मंथनातून आरोग्य विकासाच्या अमृताचे काही थेंब निघाले तर मृतप्राय यंत्रणांना नवसंजीवनी मिळण्याची आशा आहे. आदिवासी मंत्र्यांनी आदिवासींसाठी स्वतंत्र राज्य आयोगाचे गठण करण्याचे सूतोवाच केले, तेही स्वागतार्ह आहे. फक्त या सर्व प्रयोगांत आदिवासींचा सहभाग आणि तोच केंद्रबिंदू असायला हवा. नक्षलवाद नाकारून नवी पहाट अनुभवत असलेल्या आदिवासींच्या आरोग्याची फरपट थांबायला हवी. प्रत्येकच बाप मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. त्यामुळे ही जबाबदारी यंत्रणांची अन् आदिवासींचा कैवार घेणाऱ्यांची आहे!rajesh.shegokar@lokmat.com