उत्तर प्रदेशातले २.८८ कोटी मतदार गायब कसे झाले?

मतदारयादीत नव्हे, एसआयआर करण्याच्या पद्धतीतच गडबडगोंधळ आहे. जे काय चालले आहे ते पुनरीक्षण नसून साक्षात व्होटबंदीच आहे, हे नक्की!

योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया

आज अमेरिकेने आणखी एका देशाला आपल्या गुंडगिरीचा इंगा दाखवला. आपल्या शहरात प्रदूषणाने पुन्हा धोक्याची पातळी ओलांडली. गाझामध्ये पुन्हा मुलांचे शिरकाण झाले.  देशात आणखी एक जमावहत्या झाली.. दर दिवस असल्या बातम्या घेऊनच उजाडतो. सुरुवातीला  आपण अस्वस्थ होतो आणि नंतर तटस्थ! 

एसआयआरबाबत असेच झाले आहे. बिहारात मतदारयादीचे सखोल पुनरीक्षण सुरू झाले तेव्हा मोठा गदारोळ झाला. न्यूजरूम, कोर्टरूमपासून ते  घरादारापर्यंत खूप चर्चा झडल्या. एका झटक्यात ६५ लाख नावे वगळल्यामुळे सर्वत्र बेचैनी पसरली. पण लगेच आपले सारे लक्ष बिहारच्या निवडणुकीवर केंद्रित झाले. आता उत्तर प्रदेशात एसआयआरची मसुदा यादी प्रसिद्ध झाल्याने पुन्हा खळबळ उडाली  आहे. 

यूपीच्या यादीत मुळात १५ कोटी ४४ लाख नावे होती.  एसआयआरनंतर आता त्यातील फक्त १२ कोटी ५६ लाख उरली आहेत. एकाच फटक्यात २ कोटी ८८ लाख नावे वगळली गेली. जगातील कित्येक देशात  एकूण मतदारही  इतके नाहीत. आश्चर्य म्हणजे यूपीत  ग्रामीण आणि शहरी मिळून  एकूण १२ कोटी ५६ लाख मतदार असल्याचे भारताचा निवडणूक आयोग सांगत असतानाच, राज्यातील  पंचायतींमध्ये म्हणजे केवळ  ग्रामीण भागात  १२ कोटी ७० लाख मतदारांची यादी राज्य निवडणूक आयोगाने  डिसेंबर महिन्यात घोषित केली आहे!

उत्तर प्रदेशातून हे आकडे येण्यापूर्वीच अन्य ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात एसआयआरची मसुदासूची जाहीर झाली होती. तिथेही मोठ्या प्रमाणावर मतदार वगळले होते; पण  कुणाचेच लक्ष त्याकडे  गेले नाही. उत्तर प्रदेशाच्या निमित्ताने  कदाचित आतातरी या पुनरीक्षणाद्वारे होणाऱ्या मतदारसंहारावर सर्वांचे लक्ष जाईल. 

पुनरीक्षणापूर्वी, यूपीसह या सर्व प्रदेशांत मिळून ५० कोटी ९७ लाख मतदार होते. सखोल पुनरीक्षणानंतर आता मसुदासूचीत केवळ ४४ कोटी ४० लाख नावे उरली. म्हणजे पुनरीक्षणाच्या या दुसऱ्या फेरीत ६ कोटी ५७ लाख नावे वगळली गेली. तामिळनाडूत ९७ लाख, गुजरातेत ७४ लाख, बंगालात ५८ लाख, मध्य प्रदेशात ४३ लाख  तर राजस्थानात ४२ लाख  नावे कापली गेली. तसे म्हणाल तर आजही ही माणसे अर्ज करून आपले नाव यादीत नोंदवू शकतात. परंतु, व्यवहारात  ५-६ टक्क्यांहून जास्त लोकांना ही कागदबाजी  जमणार नाही. तात्पर्य, सहा कोटी माणसे  तरी कायमचीच वगळली गेली.
 एव्हढेच नव्हे तर मसुदा यादीत नावे असलेल्यांपैकीही  कित्येकांवर  अद्याप  टांगती तलवार आहेच. 

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार यातील अडीच कोटी लोकांचे फॉर्म आलेले असले तरी २००२/०३ च्या यादीत आपले किंवा कुटुंबातील एखाद्याचे नाव असल्याचा पुरावा त्यांना देता आलेला नाही. त्यांना आता नागरिकत्व सिद्ध करण्याबद्दलची नोटीस मिळेल. योग्य पुरावा देता आला नाही तर त्यांचीही नावे वगळली जाऊ शकतील. 

केवळ बंगाल आणि मध्य प्रदेशात ही संख्या तीन कोटींहून जास्त आहे. या दोन्ही श्रेणींमधील मतदारांतील  काही लोक जरी गाळले तरी एक कोटीहून अधिक लोकांना त्याची झळ बसू शकेल. याचा अर्थ एसआयआरचा हा टप्पा संपेपर्यंत एकूण सात कोटींहून अधिक नवे गाळली जाऊ शकतील. जगाच्या इतिहासात कधीच, मतदारांची नावे   इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यात आलेली नाहीत.

प्रत्येक प्रदेशात प्रौढ लोकसंख्या किती आहे याची यादी भारत सरकार दरवर्षी प्रसिद्ध करत असते. त्यानुसार  एसआयआर सुरू होण्यापूर्वी या बारा प्रदेशांत एकूण प्रौढ लोकसंख्या ५१ कोटी ८१ लाख होती आणि मतदार ५० कोटी ९७ लाख होते. याचा अर्थ मतदारयादीत वाजवीपेक्षा जास्त नव्हे तर कमीच मतदार होते. यादीत नीट सुधारणा झाली असती तर ८४ लाख मतदार वाढायला हवे होते. प्रत्यक्षात या एसआयआरमुळे साडेसहा कोटी मतदारांना कात्री लागलीय. बिहारातील नावे कमी झाली तेव्हा तिथून बरेच लोक अन्य प्रदेशात जात असल्याने असे घडले असेल असे वाटले होते. पण यावेळी तो संशयही नव्हता. तमिळनाडू व गुजरातमध्ये तर  जाणाऱ्यांपेक्षा येणाऱ्यांचीच संख्या जास्त असते. पण तिथेही नावे कमीच झाली आहेत. 

पुनरीक्षणामुळे घुसखोरांची नावे कमी होत असल्याच्या प्रचाराचा फुगा तर कधीच फुटला होता. बिहारात वगळलेल्या एकाही परदेशी व्यक्तीचे नाव आयोग  सांगू शकला नव्हता. या टप्प्यात उरलासुरला संशयही फिटला. बंगाल आणि राजस्थानसारख्या सीमेवरच्या राज्यात कमी आणि तामिळनाडू, यूपीत जास्त नावे वगळली गेली आहेत. एक गोष्ट मात्र लक्षात येते. पुनरीक्षण झाले तिथे स्त्रियांची टक्केवारी मात्र निश्चित कमी झाली आहे. 
याला केवळ एकच अपवाद आहे. या बारा राज्यांत आसामचाही समावेश होता. तिथेही पुनरीक्षण झाले. मात्र तिथे एकूण मतदारांची संख्या  किंवा त्यातील  स्त्रियांची टक्केवारी मुळीच  कमी झाली नाही.  

कारण? केवळ आसामातच कोणतेही  गणना फॉर्म्स भरून घेतले गेले नाहीत किंवा  जुन्या मतदारयादीशी जुळणारे  पुरावेही मागितले गेले नाहीत.  तिथे पूर्वीच्या पद्धतीनुसार अधिकाऱ्यांनी  घरोघरी जाऊन मतदारांची तपासणी केली. चुकीची नावे वगळली. नव्या नावांची भर टाकली. यातून हाच स्पष्ट  निष्कर्ष निघतो की, मतदारयादीत नव्हे तर  एसआयआर करण्याच्या पद्धतीतच सगळा गडबडगोंधळ आहे. हे मतदारयादीचे पुनरीक्षण नसून साक्षात व्होटबंदीच आहे.
yyopinion@gmail.com