मिलिंद कुलकर्णीजळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्टÑीय महामार्ग क्र.६ चे चौपदरीकरण व त्याला समांतर रस्ते करावे, या मागणीसाठी गेल्या १२ दिवसांपासून सुरु असलेल्या साखळी उपोषणाची सांगता पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाºयांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनाने झाली. मुळात हे आंदोलन सुरु करताना व्यक्त केला गेलेला निर्धार १२ दिवसात का आणि कसा ढेपाळला याचे कोडे जळगावकरांना पडले आहे.चौपदरीकरण व समांतर रस्त्याच्या डीपीआर मंजुरीची प्रत आणि निविदा प्रसिध्दीच्या कार्यवाही संबंधी पत्र मिळावे, या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरु झाले होते. या मागण्या पूर्ण होत नाही, तोवर आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही, भले त्यासाठी १०० दिवस लागले तरी बेहत्तर असा निर्धार समातंर रस्ते कृती समितीने केला होता. कोणत्याही राजकीय पक्ष, नेता, अधिकारी यांच्याविरुध्द हे आंदोलन नाही तर राजकीय व्यवस्थेविरुध्द आहे, असे अराजकीय समिती अशी ओळख सांगताना समितीने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या आंदोलनाला प्रतिसाद चांगला मिळाला. अवघ्या १२ दिवसांत १५० हून अधिक सामाजिक, राजकीय व अन्य संघटनांनी पाठिंबा दिला. १८ हजारांहून नागरिकांनी सह्या करुन मागणीला पाठिंबा दिला.हे आंदोलन सर्वांसाठी खुले असल्याने सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी व नेते त्यात सहभागी होत होते. आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. त्यात खासदार, आमदार, माजी आमदार यांचा समावेश होता. रोज जिल्हाधिकाºयांना निवेदने दिली जात होती. सगळ्यांचा पाठिंबा असताना मग आंदोलन कशासाठी आणि प्रश्न कायम का असा स्वाभाविक प्रश्न जळगावकरांना पडला.९ वर्षांपासून जळगाव मतदारसंघाचे खासदार असलेल्या भाजपाच्या ए.टी.पाटील यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. इतक्या वर्षात प्रश्न का सुटला नाही, चारवेळा डीपीआर बनवून काम का सुरु होत नाही, त्यांच्या गावावरुन जाणाºया महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम सहा महिन्यांपासून का ठप्प आहे, कधी सुरु होणार याविषयी खासदार चकार बोलत नाही. आठवडाभरात मंजुरी आणतो, असे सांगून खासदार दिल्लीला गेले. नहीच्या दिल्लीमधील महाराष्टÑ विभागाने नागपूरच्या कार्यालयाला पाठविलेले एक पत्र व्हायरल केले आणि त्यासोबत डीपीआरला मंजुरी, गडकरींचे अभिनंदन अशी पोस्टदेखील व्हायरल केली. दोन कार्यालयांमधील अंतर्गत पत्रव्यवहारात उलगडा झाला तो असा की, नहीच्या एका पथकाने या रस्त्याची पाहणी केली असता त्यांना वीज व दूरध्वनी विभागाचे खांब व वायरी, अतिक्रमणे, पाणीयोजनेचे पाईप, झाडे, रेल्वेचा पूल या बाबी हटविल्यास निविदेची कार्यवाही करावी, असे म्हटले होते. या आंदोलनामुळे ‘नही’च्या पोलादी तटबंदीतून किमान ही वस्तुस्थिती तर जनतेला कळाली. परंतु, आंदोलनकर्त्यांनी खासदारांच्या ‘डीपीआर’ मंजुरीच्या पोस्टवरुन टर उडवली. त्यांच्या इंग्रजी भाषेच्या ज्ञानाविषयी शंका उपस्थित केली गेली. ‘फेकू नाना ’ म्हणून पोस्टर लावण्यात आले. काव्यगत न्याय बघा, त्याच खासदार पाटील यांच्या पत्राचा आधार घेऊन वीज, बीएसएनएल, नही, महापालिका, रेल्वे, वनविभागाच्या अधिकाºयांची संयुक्त बैठक जिल्हाधिकाºयांनी बोलावली आणि प्रत्येक विभागाला संबंधित कार्यवाहीसाठी किती कालावधी लागेल, याचे इतिवृत्त तयार करण्यात आले. याच इतिवृत्ताची प्रत स्विकारुन आंदोलन मागे घेण्यात आले. शेवटी लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांचा मानसन्मान ठेवायला हवाच ना, पण आंदोलनात स्वत:ला ज्ञानी समजणारी मंडळी शिरली की, आंदोलन दिशाहीन होते, त्याचा अनुभव याच आंदोलनात आला.आंदोलनाची सांगता करताना हाती काय पडले, याचा हिशोब जळगावकरांना देण्याची तसदी देखील कृती समितीने घेतली नाही. १५० संघटना आणि १८०० नागरिकांनी समर्थन दिले असताना आमच्या हाती अमूक आश्वासन पडले, कोठेतरी थांबायला हवे म्हणून ताणून न धरता आंदोलन संपवत आहोत, असे विश्वासाने आणि पारदर्शकपणे सांगितले गेले असते तर अचानक सांगता झालेल्या आंदोलनाविषयी संशय उत्पन्न झाला नसता.जानेवारी २०१८ मध्ये याच समितीने रास्ता रोको आंदोलन केले असता याच जिल्हाधिकाºयांनी दोन महिन्यात काम सुरु करु असे लेखी आश्वासन दिले होते. विशेष म्हणजे, या काळात त्यांच्याकडे महापालिकेचे आयुक्तपद देखील सुमारे पाच महिने होते. मग वीज, पाणी आणि वृक्ष यासंबंधीची कामे का होऊ शकली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आता जिल्हा नियोजन विकास समितीतून आमदार दीड कोटी रुपये मंजूर करुन आणू शकतात, तर जिल्हाधिकाºयांनी का केले नाही. अजिंठा चौकातील अतिक्रमित मंदीर काढल्यानंतर या चौकाचा विकास करण्याची घोषणा जिल्हाधिकाºयांनी प्रभारी महापालिका आयुक्त या नात्याने केली होती, पण ती कागदावर राहिली.त्यामुळे आता समांतर रस्त्यांविषयी पुन्हा जिल्हाधिकाºयांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनावर कितपत भरवसा ठेवावा, यासाठी जळगावकर साशंक आहेत.अराजकीय समिती असूनही १२ दिवसांत या आंदोलनाला पालकमंत्री, जलसंपदा मंत्री यांनी भेट दिली नाही. जलसंपदा मंत्र्यांना भेटायला समितीचे शिष्टमंडळ विमानतळावर गेले. महाजन यांच्या पुढाकारानंतर किमान सर्व विभागप्रमुखांची बैठक होऊन दिशा मिळाली. त्यामुळे आंदोलन करीत असताना किती ताणावे, कुठे थांबावे, पारदर्शकता, विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे, आंदोलनात सहभागी तेवढे चांगले आणि बाहेरचे वाईट अशी मनोभूमिका नसणे आवश्यक असते. कधी चार पावले पुढे जात असताना, दोन पावले मागेही यावे लागते. त्यात हारजीत असा विषय नसतो. अन्यथा आंदोलनाची विश्वासार्हता धोक्यात येते, हे लक्षात घ्यायला हवे.
पुन्हा कागदी घोडे !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 27, 2018 22:53 IST