... तर शेतकऱ्यांचा तळतळाट भोवेल!

... तर शेतकऱ्यांचा तळतळाट भोवेल!

नव्या हंगामास प्रारंभ झाला असला तरी, संपूर्णत: पिचलेल्या शेतकरी वर्गापुढील संकटांची मालिका काही संपण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. शेतकरी वर्ग ज्याकडे चातकाप्रमाणे नजर लावून बसलेला असतो, त्या मान्सूनचे आगमन यावर्षी तब्बल पंधरवडाभर उशिराने झाले. चार-दोन ठिकाणी हजेरी लावली म्हणून मान्सूनचे आगमन झाले, असे म्हणायचे एवढेच! अन्यथा पावसात अजिबात दम नाही. वळिवासारख्या थोड्या फार सरी बरसल्या अन् आकाश निरभ्र झाले, हेच विदर्भातील सगळीकडचे चित्र आहे. परिस्थिती कितीही बिकट असली तरी मान्सूनची चाहूल लागली, की शेतकरी नव्या उमेदीने पेरणीच्या तयारीला लागतो; परंतु पेरणीसाठी केवळ उमेद असून भागत नाही, तर गाठीशी पैकाही लागतो! गत काही वर्षात निसर्गराजाने तर जणू काही बळीराजाशी उभा दावा मांडला आहे. उरलीसुरली कसर सरकारने भरून काढली आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतकºयांच्या गाठीशी पैका नाहीच! त्यामुळे पीक कर्ज ही शेतकºयाची शेवटची आशा होती. दुर्दैवाने पीक कर्ज वाटपाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या बँकांनी हात आखडता घेतल्याने पेरणी करावी तरी कशी, ही घोर विवंचना शेतकºयांना लागली आहे. त्यातच परिस्थितीवर तोडगा काढण्याची जबाबदारी असलेले सत्ताधारी आणि त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याची अपेक्षा असलेले विरोधक, दोघेही आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या ‘मोड’मध्ये गेल्याने बापुड्या शेतकºयाला कुणीही वाली उरलेला नाही. म्हणायला राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ५९,७६६ कोटी रुपयांचा पीक कर्ज आराखडा मंजूर केला आहे; मात्र प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अतिशय वेगळी आहे. जून महिना संपत आला असताना पीक कर्ज वाटपाची गती अत्यंत संथ आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पश्चिम वºहाडातील अकोला जिल्ह्यात सुमारे २० टक्के, बुलडाणा जिल्ह्यात केवळ सात टक्के, तर वाशिम जिल्ह्यात सुमारे १७ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. राज्यात इतरत्र कमीअधिक फरकाने असेच चित्र असेल, असे मानण्यास जागा आहे; कारण गत आर्थिक वर्षात ५८,३२४ कोटी रुपयांचा पीक कर्ज आराखडा मंजूर असताना, वर्षभरात केवळ ३१,२३७ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले होते! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष आहेत. समोर आलेल्या माहितीनुसार, बँकांच्या विरोधातील शेतकºयांच्या वाढत्या तक्रारींमुळे त्यांनी त्या समितीच्या बैठकीला चक्क ‘फार्स’ म्हणून संबोधले होते. ज्या बँका पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात कमी पडतील त्या बँकांवर कारवाई करण्याचे सुतोवाचही मुख्यमंत्र्यांनी समितीच्या बैठकीत केले होते. पीक कर्ज वाटपाची सद्यस्थिती बघता बँका मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांचीही पर्वा करत नसल्याचे स्पष्ट होते. आता मुख्यमंत्री बँकांच्या विरोधात काय कारवाई करतात, हे बघावे लागेल. मुख्यमंत्री कारवाई करतील अथवा न करतील; शेतकºयांच्या परिस्थितीत त्याने काही फरक पडणार नाही. त्याला प्रतीक्षा आहे ती दमदार पावसाची आणि बी-बियाणे, खते खरेदी करण्यासाठी पैशाची! त्यापैकी पाऊस त्याच्या हाती नाही; पण पाऊस आला की काहीही करून पेरणी करावीच लागेल! कितीही नापिकी झाली तरी शेत पडिक ठेवता येत नाही. त्यासाठी बँका कर्ज देत नसतील तर सावकारांच्या दारात जाण्याशिवाय शेतकºयांसमोर पर्याय नाही. बँका कर्ज द्यायला तयार नसल्याने सावकारांकडून कर्ज घेण्यास शेतकºयांनी प्रारंभ केला आहे. उद्या दुर्दैवाने दुष्काळ पडला तर सावकारी कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकºयांवर आत्महत्येची पाळी येण्याची दाट शक्यता आहे. नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने विधिमंडळात अशी माहिती दिली, की २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षांच्या काळात राज्यात १२ हजारांपेक्षा जास्त शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या. म्हणजेच दररोज आठपेक्षा अधिक शेतकºयांनी मृत्यूला कवटाळले. शेतकºयांच्या आणि सरकारच्या दुर्दैवाने खरीप हंगाम वाईट गेला तर सावकारांच्या जाचापायी आत्महत्यांचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्र सरकार आगामी दोन वर्षात देशातील शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा बोलत आहे. अशात बँकांनी पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण न केल्यामुळे शेतकरी सावकारांच्या कचाट्यात सापडून आत्महत्येसाठी प्रेरित झाल्यास, राज्य सरकारसाठी ती मोठी नामुष्कीची बाब ठरेल. एकीकडे बँका शेतकºयांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असताना, दुसरीकडे अंमलबजावणी महासंचलनालयाने नुकत्याच अस्तित्वात नसलेल्या किंवा मृत शेतकºयांच्या नावावर कर्जे उकळल्याप्रकरणी मुंबई आणि परभणीत एका प्रतिष्ठानावर धाडी घातल्या. प्रतिष्ठान सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या एका नेत्याशी संबंधित आहे. एकीकडे बँका ज्यांना आत्यंतिक निकड आहे त्या शेतकºयांना कर्ज नाकारत असताना, दुसरीकडे अस्तित्वात नसलेल्या आणि मृत शेतकºयांच्या नावावर कर्जे वाटतात, याला काय म्हणावे? मुख्यमंत्री पीक कर्जवाटपासाठी आग्रही असूनही बँका गरजवंत शेतकºयांना सावकारांच्या दारी जाण्यास भाग पाडतात आणि दुसरीकडे राजकीय नेत्यावर मात्र मेहरबान होतात! राज्य सरकारसाठी ही अत्यंत लांच्छनास्पद स्थिती आहे. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले घवघवित यश आणि गलितगात्र झालेले विरोधक यामुळे विधानसभा निवडणुकीतील यशाबाबत निर्धास्त असलेल्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने हे ध्यानात घ्यायला हवे, की विधानसभा निवडणुकीपर्यंत खरीप हंगाम बव्हंशी आटोपलेला असेल! अशात जर बँकांच्या मुजोरीस अंकुश लावण्यात अपयश आले, तर निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला शेतकºयांचा तळतळाट भोवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.