सरकारची सबुरी!

राज्यात ज्यांची सत्ता त्या पक्षांच्या ताब्यात शिर्डी संस्थान असा आजवरचा रिवाज असला तरी देवेंद्र फडणवीस सरकार हे संस्थान ताब्यात घेण्यास इच्छुक दिसत नाही. राज्यातील हे सर्वात श्रीमंत देवस्थान. त्यामुळे भाजपा-सेनेतले अनेक नेते आपली वर्णी लागावी म्हणून देव पाण्यात बुडवून बसले आहेत. विश्वस्त मंडळ लवकर नेमा, असा न्यायालयाचाही आदेश आहे. तरीही सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. यामागे वेगवेगळी कारणे असावीत. एक म्हणजे इच्छुकांची मोठी स्पर्धा, दुसरे म्हणजे देवस्थानांमध्ये राजकीय मंडळी न घुसवण्याचे आदर्शवादी धोरण आणि तिसरे म्हणजे विश्वस्त मंडळ निवडल्यानंतर कुणीतरी दुखावले जाणार म्हणून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ. अखेरची शक्यता अधिक. १३ फेब्रुवारी १९२२ रोजी स्थापन झालेल्या या संस्थानचा कारभार आधी धर्मादाय आयुक्तालयाच्या नियंत्रणाखाली चालत असे. २००४ साली संस्थान राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आले आणि संस्थानवर कोणाला नेमायचे हा निर्णय मुख्यमंत्री घेऊ लागले. २०१२पर्यंत तब्बल नऊ वर्षे विखे समर्थक जयंत ससाणे अध्यक्ष होते. दर तीन वर्षांनी विश्वस्त मंडळ बदलण्याचा नियम असतानाही जुन्या सरकारने तो पाळला नाही, म्हणून न्यायालयाने मार्च २०१२ मध्ये ससाणे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळ बरखास्त केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुन्हा ससाणे यांच्या अध्यक्षतेखालीच नवीन मंडळ नेमले. मात्र न्यायालयाने तेही लगेचच बरखास्त केले. परिणामी जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी व जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे त्रिसदस्यीय मंडळ संस्थानचा कारभार पाहात आहे. या मंडळाला दहा लाखांच्या पुढील निर्णयाचे अधिकार नसल्याने संस्थानला बहुतांश निर्णय सध्या न्यायालय व सरकारकडे पाठवावे लागतात. सरकारने आपल्या मर्जीतील नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त केले तर त्यातून थेट विखे यांना समांतर सत्ताकेंद्र निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सरकार व विखे यांच्या परस्पर संमतीनेच हा प्रश्न भिजत पडल्याची शक्यता वर्तवली जाते. नगर जिल्ह्यातील दोन्ही कॉंग्रेसचा एखादा मोठा नेता गळाला लागला तर त्याला थेट संस्थानची बक्षिसी द्यायची, असाही सरकारचा हिशेब असू शकतो. साईबाबा सरळमार्गी होते. पण शिर्डी आणि तिच्या भोवतीच्या राजकारणाला वेडीवाकडी वळणे आहेत. त्यामुळेच बाबांच्या समाधीचा शताब्दी महोत्सव जवळ आला तरी मुख्यमंत्र्यांना शिर्डीत लक्ष घालण्यास वेळ मिळताना दिसत नाही.