कॉर्पोरेट टॅक्स घटवल्याने उद्योगाचे चांगभले, सामान्यांचे काय?

आपण कोणत्या मुक्कामाकडे जाणार आहोत हे जर ठाऊक नसेल तर तुमच्यासाठी कोणतेच वारे अनुकूल नसतात. आपल्याला कुठल्या मुक्कामावर पोहोचायचे आहे हे सरकारला बरोबर ठाऊक असते व ते योग्य दिशेने जात असते.

- डॉ. एस. एस. मंठा
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू)

आपण कोणत्या मुक्कामाकडे जाणार आहोत हे जर ठाऊक नसेल तर तुमच्यासाठी कोणतेच वारे अनुकूल नसतात. आपल्याला कुठल्या मुक्कामावर पोहोचायचे आहे हे सरकारला बरोबर ठाऊक असते व ते योग्य दिशेने जात असते. आपण विजयी होऊ याची त्याला खात्री असते. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचे पाऊल हे योग्य दिशेने टाकलेले होते. आता कंपन्यांकडे त्याला प्रतिसाद देत बदल घडवून आणण्याचे आणि संधीचे सोने करण्याचे काम आहे. यापुढे कॉर्पोरेट जगताच्या हाती अधिक पैसे राहतील आणि त्यातून ते स्वत:चा विस्तार करून मिळणारे लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवू शकतील. प्रश्न हा आहे की ते कोणत्या बाजूला झुकतील?

दरडोई कमी उत्पन्नाने भारताच्या आर्थिक विकासास ग्रहण लागले आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्रावर अधिक अवलंबित्व, वाढत्या लोकसंख्येचा दबाव, बेरोजगारीची समस्या, कामावर कमी कामगार घेण्याचा प्रश्न, भांडवल वृद्धीचा संथ दर, संपत्ती वाटपातील असमानता आणि मानवी भांडवलाचा सुमार दर्जा हेही विकासातील अडथळे आहेत. जीडीपीचा दर घसरल्याने, आर्थिक मंदीने ग्रासल्याने, रोजगारात घट होऊ लागल्याने सरकारला काही धाडसी पावले उचलावी लागली.

त्यासाठी वार्षिक महसुलात रु. १.४५ लक्ष कोटींची घट सोसण्याचीही सरकारने तयारी केली. एकूण करदात्यांमध्ये कॉर्पोरेट जगताचे प्रमाण १.६ टक्केच आहे, पण त्यांच्याकडून ५५ टक्के रकमेचा कर महसूल मिळत असतो. तेव्हा कॉर्पोरेट टॅक्स लावले नाहीत किंवा वसूल झाले नाहीत तर काय होईल? नफ्यावर जर कर लावण्यात आला नाही तर उच्च उत्पन्न गटातील लोक व्यक्तिगत आयकर भरण्याचे टाळतील. त्यामुळे व्यापारी संस्थांकडे नफ्याचा पैसा जमा होईल आणि ते त्याची फेरगुंतवणूक करतील, पण डिव्हिडंड देणे टाळतील.

कंपनी कायदा १९५६ अन्वये नोंदणी झालेल्या खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्या आपल्या उत्पन्नावर कॉर्पोरेट टॅक्स देतात. हे उत्पन्न जर १ कोटी ते १० कोटी रु. असेल तर त्यांना ५ टक्के सरचार्ज द्यावा लागतो. हे उत्पन्न रु. १० कोटींपेक्षा जास्त असेल तर सरचार्जशिवाय ३ टक्के शिक्षण कर त्यांना द्यावा लागतो. त्यामुळे त्यांचे कंबरडेच मोडते. विदेशी कंपन्यांना मिळणाऱ्या रॉयल्टीवर ५० टक्के कर द्यावा लागतो, शिवाय सरचार्ज वेगळा. त्यामुळे कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करणे न्याय्य होते. कॉर्पोरेट जगत हे देशाच्या अर्थकारणासाठी आवश्यक असते, कारण छोट्या उद्योगांपेक्षा त्यांच्याकडे अधिक साधने असतात. ते रोजगाराच्या अधिक संधी देत असतात आणि त्या रोजगारात स्थैर्य असते. त्यातून अधिक वेतन मिळते आणि चांगल्या आरोग्यविषयक तसेच निवृत्तीविषयक सोयी दिल्या जातात.

तेव्हा जादूची कांडी फिरवावी तसे केंद्राने कॉर्पोरेट टॅक्स २५.१७ टक्के इतका कमी केला. तसेच त्यात सर्व तºहेचे सेस आणि सरचार्जही सामील केले. हे दर १ एप्रिलपासून लागू करण्यात आले. त्यामुळे कॉर्पोरेट टॅक्स ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के झाला आणि तो जागतिक सरासरीइतका झाला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार म्यानमारमध्ये हा कर २५ टक्के आहे. मलेशियात २४ टक्के, इंडोनेशियात आणि कोरियात २५ टक्के तसेच श्रीलंकेत २७ टक्के आहे. चिनी कंपन्यासुद्धा २५ टक्के कर देतात, ब्राझिलमध्ये तो ३४ टक्के आहे. सरासरी जागतिक कॉर्पोरेट टॅक्स २३.७९ टक्के तर सरासरी आशियाई दर २१.०९ टक्के आहे त्यामुळे आशियात व्यवसाय करणे फायद्याचे ठरते.

शासनाने उचललेल्या नव्या पावलाने आपले अर्थकारण गतिमान होईल का? लोकांना अधिक रोजगार उपलब्ध व्हावेत यासाठी सरकारला अधिक पैसे खर्च करणे भाग पडेल. त्यासाठी परवडणारी घरे बांधणे आणि स्मार्ट शहरे यांना चालना द्यावी लागेल. सध्याची नाजूक आर्थिक स्थिती पाहता हे कितपत शक्य होईल?

टॅक्स कमी करण्याचे काही तोटेही आहेत. टॅक्स कमी झाल्याने उद्योगांना प्रगती करण्यास प्रेरणा मिळून ते बहुराष्ट्रीय स्वरूप धारण करू शकतात, अधिक पैसे उपलब्ध झाल्याने गुंतवणुकीत वाढ करू शकतात आणि त्यातून परदेशी चलनाची उपलब्धता वाढू शकते हे जरी खरे असले तरी त्यामुळे करचुकवेगिरी करण्यास प्रोत्साहन मिळून ग्राहकांना उत्पादनासाठी अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. कामगारांच्या पगारातही कपात होऊ शकते. तसेच लहान उद्योगांना अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो.

सरकारने अर्थकारण गतिमान करण्यासाठी जी पावले उचलली आहेत त्यामुळे कॉर्पोरेट्स गतिमान होतील का? जेव्हा मंदी असते तेव्हा गुंतवणूक करण्यास प्रेरणा मिळत नाही. त्यामुळे कर कमी केल्याने होणारी उत्पन्नातील वाढ गुंतवणूक करण्याकडे वळविण्याऐवजी ती बचतीकडे वळविली जाऊ शकते, त्याचा अर्थकारणाला काहीच उपयोग होणार नाही. लोकांपाशी खर्च करण्यासाठी पैसे नसतील किंवा वस्तूंच्या किमती कमी असतील तर मागणीतही वाढ होत नाही, सरकारने दिलेल्या सवलतीने गुंतवणूकदारांना लाभ झाला आहे. शेअर बाजारावर त्याचा चांगला परिणाम दिसतो आहे. त्यामुळे उद्योगांना आपल्यावरील कर्जाची फेड करून नवीन उत्पादने बाजारात आणून आपल्या व्यवसायात वाढ करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे पण सामान्य माणूससुद्धा त्यामुळे हर्षभरित होईल का?