कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष अन् भाजपाची कूटनीती!

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत हातातोंडाशी आलेला विजय थोडक्यात हुकल्याचे शल्य भाजपा श्रेष्ठींना चांगलेच डाचत असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे.

 कर्नाटकात उफाळलेला सत्तासंघर्ष अद्यापही मिटलेला नाही. भारतीय जनता पक्षाने हार मानल्याच्या आणि ‘आॅपरेशन लोटस’ बंद केल्याच्या बातम्यांची शाई वाळण्यापूर्वीच, कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला चार आमदार गैरहजर राहिल्याच्या बातम्या झळकल्या आणि कालपर्यंत भाजपावर आमदारांना ‘रिसोर्ट’मध्ये डांबून ठेवल्याचा आरोप करीत असलेल्या कॉंग्रेसवर आपले आमदार ‘रिसोर्ट’मध्ये हलविण्याची पाळी आली.     कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत हातातोंडाशी आलेला विजय थोडक्यात हुकल्याचे शल्य भाजपा श्रेष्ठींना चांगलेच डाचत असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांना तर केव्हा एकदा कॉंग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) युतीचे सरकार गडगडवतो आणि आपण स्वत: पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदावर आरुढ होतो, असे झाले आहे. त्यामुळेच ते सरकार गडगडण्याचे नवनवे मुहूर्त जाहीर करीत असतात. त्यांच्या दुर्दैवाने आतापर्यंत प्रत्येक वेळी त्यांनी जाहीर केलेला मुहूर्त टळतच गेला आहे; पण त्यामुळे ते काही हताश झालेले दिसत नाहीत आणि पुढेही होण्याची शक्यता दिसत नाही. भाजपा श्रेष्ठींनी मात्र सरकार गडगडविण्याच्या ताज्या प्रयोगावर चुप्पी साधली आहे. भाजपा श्रेष्ठींचे मौन डावपेचात्मक आहे, की त्यांना सरकार उलथविण्यापेक्षा त्यासाठी सुरू असलेल्या खेळातच जास्त रस आहे, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.     कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीकडे चार आमदार फिरकलेच नाहीत. त्यामुळे संकट टळल्याच्या खुशीत असलेल्या कॉंग्रेस श्रेष्ठींवर तडकाफडकी आमदारांना ‘रिसोर्ट’मध्ये हलविण्याची पाळी आली. तत्पूर्वी सरकारला समर्थन दिलेल्या दोन अपक्ष आमदारांनी समर्थन मागे घेत असल्याचे पत्र राज्यपालांना दिले होते, तर कॉंग्रेसचे काही आमदार मुंबईत तळ ठोकून असल्याच्या बातम्या उमटल्या होत्या. त्यानंतर कॉंग्रेस आपले आमदार फोडण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप करीत, भाजपाने त्यांचे सर्व आमदार हरयाणातील आलिशान ‘रिसोर्ट’मध्ये नेऊन ठेवले होते. तोच आरोप कॉंग्रेसनेही भाजपावर केला होता; मात्र पक्षाचे सर्व आमदार पक्षाशी एकनिष्ठ असल्याने आम्हाला त्यांना डांबून ठेवण्याची गरज वाटत नाही, असेही ठासून सांगितले होते. शुक्रवारच्या घडामोडीमुळे मात्र कॉंग्रेस श्रेष्ठींचा स्वपक्षाच्या आमदारांवरील विश्वास डळमळीत झाल्याचे दिसत आहे.     लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दक्षिणेत स्थिती मजबूत करण्यासाठी भाजपा श्रेष्ठी येनकेनप्रकारेण कर्नाटकात सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा एक मतप्रवाह आहे; मात्र कर्नाटकातील पक्षीय बलाबल विचारात घेतल्यास त्यामध्ये तथ्य दिसत नाही. तथ्य असते तर आतापर्यंत कर्नाटकात भाजपा सरकार सत्तारुढ झाले असते. कर्नाटकात भाजपाचे १०४, कॉंग्रेस-जेडीएस युतीचे ११७ आणि तीन इतर आमदार आहेत. बहुमतासाठी भाजपाकडे नऊ आमदार कमी आहेत. पक्षांतर विरोधी कायद्यामुळे कॉंग्रेस आणि जेडीएसमध्ये फूट घडवून आणणे अशक्य आहे आणि भाजपा नेतृत्वालाही त्याची चांगली जाणीव आहे. पूर्वी एकदा अशाच परिस्थितीत कॉंग्रेस आणि जेडीएसच्या काही आमदारांना राजीनामे द्यायला लावून सभागृहाची सदस्य संख्या घटवून बहुमत सिद्ध करण्याचा यशस्वी डाव भाजपाने खेळला होता. त्याला ‘आॅपरेशन लोटस’ असे नाव देण्यात आले होते. आताही भाजपा तोच डाव खेळण्याच्या प्रयत्नात आहे, असे म्हटल्या जात आहे; पण सखोल विचार केल्यास असे दिसते, की पुन्हा एकदा ‘आॅपरेशन लोटस’ राबविण्याची घाई येदियुरप्पा यांना झाली असली तरी, भाजपा श्रेष्ठींना मात्र कर्नाटकात सत्ताबदल घडविण्यापेक्षा, केवळ कुणाला तरी सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी म्हणून एकत्र आलेल्या पक्षांनी स्थापन केलेले सरकार किती डळमळीत असते, हे जनतेला दाखवून देण्यातच जास्त रस दिसत आहे.     आज कर्नाटक दुष्काळाच्या छायेत आहे. एकूण ३० जिल्ह्यांपैकी २३ जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत सरकार युद्ध स्तरावर दुष्काळाला तोंड देण्यात व्यग्र असायला हवे; पण प्रत्यक्षात सत्ता टिकवून ठेवण्यातच मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा वेळ खर्ची पडत आहे. आमदार आपापल्या मतदारसंघांमध्ये जनतेला दिलासा देण्याऐवजी, आलिशान ‘रिसोर्ट’मध्ये वेळ घालवत आहेत. ही परिस्थिती आणि आघाडी सरकारचे अस्थैर्य याच बाबी मतदारांसमोर अधोरेखित करण्याचा भाजपा श्रेष्ठींचा इरादा दिसत आहे. मध्यंतरीच्या काळात देशाने आघाडी सरकारांचे लांबलचक पर्व अनुभवले आहे. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वीच्या दहा वर्षात संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील घटक पक्षांनी आणि सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिलेल्या डाव्या पक्षांनी मनमोहन सिंग सरकारची कशी पावलोपावली कोंडी केली, हे अद्याप जनतेच्या विस्मरणात गेले नसेल. कर्नाटकातील सत्तासंघर्षाच्या माध्यमातून जनतेला त्या पर्वाचे पुन्हा एकदा स्मरण करवून देण्याचा भाजपा श्रेष्ठींचा विचार दिसत आहे. भाजपाला २०१९ ची लढाईदेखील अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीप्रमाणे झालेली हवी आहे. ती तशी झाल्यास नरेंद्र मोदींसारख्या निर्णायक नेत्याच्या बळावर आपण २०१४ प्रमाणेच बाजी मारून जाऊ, असा त्या पक्षाला विश्वास वाटत असावा; पण त्यासाठी निर्णायक बहुमत आणि निर्णायक नेत्यामुळे देशाच्या पदरात काय पडले, याचा जाबही द्यावा लागेल. भाजपा नेतृत्व या प्रश्नाचे उत्तर देण्याच्या स्थितीत आहे का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे!