...तर आगामी काळामध्ये उत्पादन साधनांचे काय होणार?

चाके मग ती वाहनांची असोत वा यंत्रांची, त्यासाठी गरज असते ती इंधनाची.

डिझेल तसेच पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे वाहतूक खर्चामध्ये वाढ होऊन सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत. याचा परिणाम चलनवाढ होण्यात होईल. परिणामी जनतेच्या हातात बचत आणि गुंतवणुकीसाठी पैसाच राहणार नाही. असे झाल्यास सरकारला मिळणारा महसूल कमी होण्याची शक्यताच दिसून येत आहे. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था चालू राहण्यासाठी त्या देशातील चाके हालती असणे गरजेचे असते, असे म्हटले जाते. चाके मग ती वाहनांची असोत वा यंत्रांची, त्यासाठी गरज असते ती इंधनाची. हे इंधन स्वस्त अथवा महाग मिळते, यावर त्या देशातील चलनवाढ आणि चाकांची गती अवलंबून असते. कोरोनाच्या संकटामुळे ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था अनलॉकनंतर हळूहळू वेग घेऊ लागली असतानाच देशातील इंधनाचे वाढते दर या चाकांना ‘ब्रेक’ लावण्यासाठी सज्ज झालेले दिसून येतात. देशातील इंधनाचे दर हे आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेतील दरांशी जोडण्याचे सरकारचे सूत्र हे तत्त्वत: योग्य असले तरी जेव्हा आंतरराष्टÑीय बाजारामध्ये दर कमी होतात, त्यावेळी सरकार हे तत्त्व गुंडाळून ठेवते; हे योग्य नाही. दरवाढीचा भार जसा ग्राहकांच्या खिशावर पडतो, तसेच स्वस्ताईचा फायदाही ग्राहकांना मिळायला हवा. मात्र, आपल्याकडे असे होताना दिसत नाही. दर कमी झाले की सरकार कर वाढवून अथवा अन्य काही शक्कल लढवून ग्राहकांना हा फायदा मिळू देत नाही, हा अनुभव आहे. आंतरराष्टÑीय बाजारामध्ये दर कमी झाले असताना लॉकडाऊनच्या कालखंडाचा फायदा घेत देशातील इंधन दराचा आढावा बंद ठेवणाऱ्या इंधन कंपन्यांनी गेल्या १७ दिवसांपासून आढावा घेणे पूर्ववत सुरू केले आहे.

या कालावधीमध्ये पेट्रोलच्या दरामध्ये ८.५० रुपये, तर डिझेलच्या दरामध्ये तब्बल १०.०१ रुपयांनी वाढ केली आहे. देशातील वाहतूक व्यवस्था ही मुख्यत: डिझेलवर चालणारी आहे. डिझेल तसेच पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे वाहतूक खर्चामध्ये वाढ होऊन सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत. त्याचा परिणाम चलनवाढ होण्यात होईल. परिणामी, जनतेच्या हातात बचत आणि गुंतवणुकीसाठी पैसाच राहणार नाही. असे झाल्यास सरकारला करांच्या रूपाने मिळणारा महसूल कमी होण्याची शक्यताच मोठी आहे. सरकारने कल्याणकारी राज्याची संकल्पना अंगीकारली असल्यामुळे रयतेचे कल्याण साधणे, हे सरकारचे प्रथम कर्तव्यच आहे. मात्र, इंधनदराच्या बाबतीत सरकार हे कर्तव्य करताना दिसत नाही. आंतरराष्टÑीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्यावर केंद्र सरकारने तातडीने इंधनावरचा कर वाढवून ग्राहकांना मिळणारा लाभ आपल्या खिशामध्ये घातला. आता आंतरराष्टÑीय बाजारामध्ये थोड्या प्रमाणात दरवाढ सुरू होताच राज्य सरकारांनी इंधनावरील व्हॅट वाढवून आपली तिजोरी भरणे सुरू केले आहे. इंधन कंपन्याही सातत्याने दरवाढ करत आहेत. या सर्वांमध्ये भरडला जातो तो सामान्य माणूस. दररोज वाढत असलेल्या इंधनाच्या दरांकडे देशातील विरोधी पक्षांचेही म्हणावे तितके लक्ष दिसत नाही. या दरवाढीच्या विरोधात आंदोलनेही आता होत नाहीत. कॉँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा अपवाद वगळता अन्य कोणी या दरवाढीबाबत सरकारकडे साधी नाराजीही व्यक्त केलेली नसल्याने सरकारचे फावतेच आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली होती. या काळामध्ये अनेकांच्या वेतनामध्ये कपात केली गेली आहे, तर काहींचे वेतनच थांबले आहे. त्यातच इंधनाच्या दरवाढीचे चटके सहन करावे लागत असल्याने सर्वसामान्य व्यक्ती मेटाकुटीला आल्याचे दिसत आहे. पूर्वी म्हणजे १९८० आणि ९० च्या दशकामध्ये सरकार हे केवळ अर्थसंकल्पामध्ये इंधनाची दरवाढ करत असे.

त्यासाठी येत्या वर्षभरामध्ये कोणत्या परिणामांमुळे इंधनाचे दर काय होतील, याचा अभ्यास केला जात होता. आताची परिस्थिती पूर्णत: बदलली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाबरोबरच सर्वसामान्यांना गृहीत धरण्याची उदारताही राज्यकर्त्यांमध्ये बळावत आहे. सध्या मात्रसरकार आणि त्याच्या अंकित असणाºया इंधन कंपन्या या व्यापारी असल्याप्रमाणे इंधनाची दरवाढ करून आपली तिजोरी भरत आहेत. यातून कदाचित देशाचा ताळेबंद योग्यप्रकारचा दिसेल. मात्र, भांडवली खर्चासाठी पैसाच उरला नाही, तर आगामी काळामध्ये उत्पादन साधनांचे काय होणार, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. यासाठी इंधनाचा व्यापार थांबविला पाहिजे.