- सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)मार्चच्या अखेरच्या सप्ताहात, आॅनलाईन व्यापार करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांमधे १00 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला अनुमती देणारा निर्णय भारत सरकारने घेतला. इंटरनेटच्या एका क्लिकवर तऱ्हेतऱ्हेच्या वस्तू पुरवणाऱ्या ‘अपनी दुकान’ चे प्रयोग तसे आधीपासून सुरू होतेच. सरकारच्या ताज्या निर्णयाने त्याला अधिक बळ मिळाले. भारतीय बाजारपेठेवर हा निर्णय आक्रमण करणारा तर नाही? गावोगावच्या बाजारपेठांमधे वर्षानुवर्षे व्यापार करणाऱ्या छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना देशोधडीला लावणारा तर नाही? की तुलनेने स्वस्त दरात गुणवत्तेची खात्री देणारे उत्पादन ग्राहकाला घरपोच मिळवून देण्याची सोय या तंत्रज्ञान क्रांतीने उपलब्ध करून दिली आहे? असे असंख्य प्रश्न आता प्रत्येकाच्या मनात सध्या उभे आहेत.भारतात ३0 कोटी ग्राहकांकडे आणि १0 कोटी स्मार्ट फोन धारकांकडे इंटरनेट कनेक्शन आहे. गतवर्षी या विशाल जनसमुदायाने विविध वस्तूंची ७२ टक्के खरेदी आॅनलाईन केली. यंदाही हे प्रमाण ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिकच राहील असा अंदाज आहे. असोचेम व प्राईस वॉटरहाऊस कूपरने प्रसृत केलेल्या माहितीनुसार भारतात ई-कॉमर्स कंपन्यांची सध्याची उलाढाल १७ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ११५0 अब्ज रूपये)इतकी आहे. येत्या पाच वर्षात ती १00 अब्ज डॉलर्सचा आकडा सहज पार करील, असा अंदाज बाजारपेठ तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. इंटरनेटवरची खरेदी वाढल्यामुळे असोचेमच्या सर्वेक्षणानुसार मॉल्समधे जाणाऱ्या ग्राहकांची संख्या २५ टक्क्यांनी घटली. ग्राहक घटल्यामुळे मॉल्सच्या दुकानांच्या भाड्यातही सरासरी ३0 टक्क्यांची कपात झाली. आता हळूहळू गावोगावच्या बाजारपेठा ओस पडतील आणि मोठे मासे जसे छोट्या माशांना गिळतात, तसे या महाकाय ई-कॉमर्स कंपन्या भारतातल्या परंपरागत व्यापारावर सहज मात करीत बहरत जातील. परंपरागत बाजारपेठांवर प्रतिकूल परिणाम होतानाच कोट्यवधी लोकांच्या रोजगारावरही संक्रांत कोसळेल.कॉन्फडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स या छोट्या व मध्यम व्यापाऱ्यांच्या केंद्रीय मध्यवर्ती संघटनेने सरकारचा हा निर्णय अत्यंत दुर्देवी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करीत, मोदी सरकारने देशातल्या व्यापाऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा थेट आरोप केला आहे. अबकारी कर वाढवल्याच्या विरोधात देशभरातल्या सुवर्णकारांनी दीर्घकाळ आपली दुकाने व व्यवहार बंद ठेवले होते. आता ई-कॉमर्स कंपन्यांबाबत सरकारच्या निर्णयाला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. विशेष म्हणजे संघ परिवाराचा घटक असलेला स्वदेशी जागरण मंच या निर्णयाच्या कट्टर विरोधात आहे. याचे महत्वाचे कारण देशातला व्यापारी वर्ग ही भाजपाची परंपरागत व्होटबँक मानली जाते.सरकारचा निर्णय खरोखर चुकला आहे काय? इंटरनेटच्या युगात परंपरागत व्यापाऱ्यांचा तंत्रज्ञानाशी युध्द करण्याचा पवित्रा कितपत योग्य आहे? असे प्रश्नही सामोरे आले आहेत. तथापि या निर्णयावर सरसकट एकतर्फी टीका करण्यापूर्वी निर्णयाचे नेमके तपशील अगोदर समजावून घेतले पाहिजेत. वाणिज्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या या निर्णयानुसार भारतीय उत्पादकाने भारतात तयार केलेला माल ई-कॉमर्सव्दारे विक्री करण्याची मुभा आहे. भारतीय कंपनी कायद्यानुसार नोंदलेल्या कंपनीला अथवा सदर कायद्याच्या कलम २(४२)नुसार नोंदलेल्या परदेशी कंपनीलाही भारतातल्या आपल्या शाखेमार्फत ई-कॉमर्स कंपनीचे व्यवहार चालवण्याची अनुमती आहे. मात्र या कंपन्यांना व्यापार ते व्यापार या तत्वानुसारच व्यवहाराची परवानगी असल्याने त्यांना अमेरिकेप्रमाणे आपल्या वस्तू व सेवांची, कंपनी ते ग्राहक या पायावर आधारीत इन्व्हेंटरी बेस्ड मॉडेलनुसार उलाढाल करता येणार नाही. ग्राहक आणि मूळ विक्रेता यांच्यातला दुवा म्हणून मार्केटप्लेस मॉडेलचाच अवलंब करावा लागेल. इतकेच नव्हे तर त्यांना वस्तू अथवा सेवांच्या एकूण विक्रीपैकी २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक विक्री एकाच विक्रे त्यामार्फतही करता येणार नाही. या निर्णयाने भारतात परदेशी मालाची साठवण करून बाजारपेठेवर कब्जा मिळवण्याच्या प्रयोगावरही आवश्यक नियंत्रणे घातली गेली आहेत. समाजव्यवस्था आणि ग्राहकांची विचार करण्याची मानसिकता बदलते आहे. मोबाईल फोनमुळे परस्परांच्या भेटी कमी झाल्या. एसएमएसमुळे तारायंत्रे कालबाह्य झाली. डाकखान्यांच्या पत्रव्यवहारांची जागा क्षणार्धात पोहोचणाऱ्या ई-मेलने घेतली. कुंभार लोहारांचे व्यवसाय प्लॅस्टिकच्या उत्पादनांमुळे अस्तंगत होऊ लागले. भाजपाने रिटेल क्षेत्रातल्या परदेशी गुंतवणुकीला सत्तेत येण्यापूर्वी संपुआच्या कारकिर्दीत कडाडून विरोध केला होता. आता मोदी सरकारने पूर्ण यू टर्न घेतला आणि पूर्वीच्या आपल्याच भूमिकेला छेद दिला. अर्थात जागतिक व्यापाराची दिशा लक्षात घेता भारत सरकारला ई-कॉमर्स कंपन्यांबाबतचा निर्णय दीर्घकाळ टाळता येणे शक्यही नव्हते. आॅनलाईन व्यापार करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांचे प्रस्थ भारतात वाढत चालले आहे. दिवसेंदिवस इंटरनेटवर ‘अपनी दुकान’ थाटणाऱ्या देशी परदेशी कंपन्या वाढणारच आहेत. याचे कारण प्रगत तंत्रज्ञानाशी फार काळ लढाई करता येत नाही. दिल्लीतली कंपनी अवघ्या २४ तासात मुंबई, पुण्यात तुमच्या घरी ब्रँडेड लॅपटॉप पोहोचवते तर कानपूरला तयार झालेली पादत्राणे दिल्लीच्या ग्राहकाला जयपूरच्या कंपनीकडून घरपोच मिळतात. दुकानातल्या किमतींच्या तुलनेत तूर्त आॅनलाईन बाजारपेठ स्वस्त आहे. वस्तूच्या गुणवत्तेची गॅरेंटी वॉरंटीही चोख आहे. वस्तू खराब निघाल्यास बदलून मिळण्याची सोय आहे. घरबसल्या खरेदीचा हा प्रयोग भारतीय ग्राहकाला आकर्षित करतो आहे. बाजारपेठेच्या क्रांतीचा हा चमत्कार, इंटरनेटच्या फक्त एका क्लिकवर सुरू आहे.व्यवस्थेतला कोणताही बदल सुरूवातीला थोडा जडच जातो. राजीव गांधींनी ९0 च्या दशकात भारतात संगणक क्रांतीची हाक दिली, तेव्हाही त्यांना कडाडून विरोध झालाच होता. आज त्याच कम्प्युटर्सनी आपले सारे जीवनमान बदलून टाकले आहे. सॉफ्टवेअर्सच्या क्षेत्रात तर भारत मार्केट लीडर आहे. देशातल्या व्यापाऱ्यांनी म्हणूनच काळाची पावले ओळखली पाहिजेत. ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या नावाने खडे फोडणे थांबवले पाहिजे. व्यापारी तसा दूरदृष्टीने विचार करणारा वर्ग आहे. ग्राहकांची मानसिकता, बदलत्या फॅशन्स याचा अचूक अंदाज करण्याचे कौशल्यही या वर्गात आहे. म्हणून ही वेळ रडण्याची नसून बाजारपेठेत सुरू झालेल्या नव्या खेळाचे नियम आत्मसात करण्याची आहे. त्याचबरोबर त्यात भारतीय कौशल्याचे नवे प्रयोग साकार करण्याचीही आहे. नव्या काळात परंपरागत ‘अपनी दुकान’ ही बदलावी लागणारच आहे.
परदेशी गुंतवणूक आणि ‘अपनी दुकान’!
By admin | Updated: April 16, 2016 04:15 IST