वेगवान मुंबईसाठी...

जवळपास दीड कोेटी लोकसंख्या झेलणाऱ्या मुंबईचा श्वास गुदमरल्याने त्यावर सारखे उपचार करण्यात येत असतात. तब्बल ५५ फ्लायओव्हर बांधूनही मुंबईची वाहतूककोंडीची समस्या अद्याप कायम आहे. म्हणून त्यात टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या प्रकल्पांची भर टाकावी लागत आहे. फ्लायओव्हर पाठोपाठ ठिकठिकाणी स्कायवॉक बांधले गेले. मोनोरेल सुरू करण्यात आली. तसेच मेट्रो-वन चा थाटात प्रारंभही झाला. तरीही मुंबईच्या ट्रॅफिकविषयी प्रचंड नाराजी व्यक्त होताना दिसते. प्रवाशांच्या अडचणींना अंतच नाही. सुमारे १२३ उपनगरी स्थानके असलेल्या मुंबईतून दररोज ७५ लाख प्रवासी ये-जा करतात, शिवाय रस्त्यावरची वाहतूक वेगळीच. मात्र दाटीदाटीने वसलेल्या मुंबई आणि लगतच्या परिसराची रचनाच गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळेच या महानगराचे प्रश्न खूप जटील आणि गंभीर आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी एमएमआरडीएचे प्रयत्न सुरू असतात. गुरुवारच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो-दोन आणि पाचच्या प्रकल्पांना मंजुरी देऊन मुंबई, ठाणेकरांना दिलासा दिला आहे. सुमारे ४५ हजार कोटींचा हा प्रकल्प येत्या सहा ते सात वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. परंतु मेट्रो-वन ला झालेला विलंब पाहता, या दोन्ही प्रकल्पांना किती वर्षे लागतील याचा अंदाज कुणालाच वर्तविता येणार नाही. अर्थात मेट्रोचे प्रकल्प उभारताना मागील अनुभवांपासूनही धडा घेऊन त्यात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. मेट्रो-एक उपलब्ध करून देताना राज्य सरकार, एमएमआरडीए आणि मेट्रो-वन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या अक्षरश: नाकीनऊ आले होते. प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या तब्बल दहा डेडलाईन चुकल्याची कबुली माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीत देण्यात आली. रूळ टाकण्यासाठी हक्काचा मार्ग, काही ठिकाणी होणारा रहिवाशांचा विरोध, पोलादी पूल उभारण्यासाठी मंजुरी मिळण्यात झालेला विलंब, स्थानकांची उभारणी करताना निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींलगत करावे लागणारे किचकट काम, जमिनीखालील सेवावाहिन्यांचे जाळे अशी अनेक कारणे त्यामागे होती. प्रकल्पाच्या कामात तब्बल सात दुर्घटना झाल्या. त्यात सहा जणांना प्राण गमवावे लागले, तर १७ जण जखमी झाले. म्हणून अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळत हे प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत मार्गी लागले तर नागरिकांना दिलासा मिळेल, यात शंका नाही. जमिनीवर उन्नत मार्ग बांधून पहिल्या मेट्रो प्रकल्पाची उभारणी करताना आलेल्या अनेक अडचणी आणि नागरिकांना झालेल्या त्रासामुळे यापुढचे मेट्रो प्रकल्प भुयारीच उभारावेत, असाही विचार पुढे आला आहे. मुंबईसारख्या शहरात असे अनेक अडथळे पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीत समस्या निर्माण करतात, हेही भविष्यात ध्यानात घ्यावे लागेल. मुंबई महानगराची रचना ही दक्षिणोत्तर असल्याने दररोज उत्तरेकडून दक्षिणेकडे नोकरीसाठी अथवा व्यवसायासाठी प्रवास सुरू असतो. गेल्या २0 वर्षांत उत्तरेतील उपनगरांची प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे फुगत गेलेल्या या उपनगरांना जोडणारी व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज झाली. म्हणूनच उपनगरी रेल्वेवरचा बोजा न वाढविता पर्यायी वाहतुकीचा गेल्या काही वर्षांत विचार झाला. त्यामुळेच मोनो, मेट्रो मुंबईत अवतरली. तरीही या महानगराचा वाढता पसारा लक्षात घेता नवनवीन पर्यायी मार्ग शोधावेच लागणार आहेत. प्रकल्प घोषित होताना तत्कालीन प्रवासीसंख्या आणि वाहतूकव्यवस्था लक्षात घेतली जाते. वास्तविक यापुढील काळातही मुंबई महानगरांतील प्रवाशांची संख्या वाढतच जाणार आहे हे गृहीत धरून आधीपासूनच अधिक क्षमतेच्या प्रकल्पांचा विचार होणे गरजेचे झाले आहे. अन्यथा प्रकल्प साकार होईपर्यंत प्रवाशांचे प्रमाण वाढलेले असते आणि पुन्हा नव्या प्रकल्पांची आखणी करावी लागते. हे सारे सोपस्कार होईपर्यंत प्रवाशी मात्र भरडून निघालेले असतात. नव्या प्रकल्पात पश्चिमेचे टोक असलेल्या दहिसरला थेट पूर्वेकडील मानखुर्दला जोडले जाणार आहे. तसेच वडाळ्याहून थेट ठाण्याला जाणारा मेट्रोचा चौथा प्रकल्प घोडबंदर रोडवरील कासारवडवली येथे उभा राहणार आहे. दिल्लीप्रमाणे या प्रकल्पातील काही स्थानके भुयारी तर काही वरच्या (एलिव्हेटेड) भागात असतील. तातडीने पावले उचलून मुंबई -ठाणेकरांची वाहतूककोंडीतून सुटका करण्याचा नव्या सरकारचा प्रयत्न दिसतो आहे, तो स्वागतार्ह म्हणायला हवा. बीकेसी भागात चार फ्लायओव्हर तसेच धारावी ते सी-लिंक रस्ता बांधण्याला मंजुरी देण्यात आली, हेही कौतुकास्पद आहे. अक्राळविक्राळ वाढणाऱ्या मुंबईसारख्या महानगरांसोबतच पुणे आणि नागपूर येथेही मेट्रो प्रकल्प त्वरेने मार्गी लागावेत, अशी अपेक्षा आहे.