जून महिना सुरू होताच विद्यार्थ्यांना नव्या सत्राचे, तर शेतकऱ्यांना नव्या हंगामाचे वेध लागतात. पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचे काहूर दोघांच्याही मनात माजलेले असते. यावर्षी कोरोना विषाणूने आणलेल्या आपत्तीमुळे सोबतीला भीतीचे मळभही दाटून आलेले आहे. वर्ष वाया जाते की काय, अशी धास्ती विद्यार्थ्यांना वाटत आहे, तर हा खरीप हंगामही वाईट गेल्यास कुटुंबाचे कसे होणार, ही चिंता शेतकरीवर्गास खात आहे. दरवर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात शेतकरी शेताची मशागत करतो. बी-बियाण्यांची व्यवस्था करून ठेवतो अन् जून उजाडताच आभाळाकडे डोळे लावून बसतो. यावर्षी शेतकºयांनी मशागत तर केली; पण जूनचा पहिला आठवडा उलटूनही कृषी निविष्ठांची विक्री करणाºया दुकानांमध्ये अजिबात वर्दळ नाही. दरवर्षी या काळात कृषी सेवा केंद्र संचालकांना भोजनासाठी वेळ काढणेही जमत नाही, एवढी तुडुंब गर्दी त्यांच्या प्रतिष्ठानांमध्ये असते. यावर्षी मात्र त्यांच्यावर माश्या मारण्याची पाळी आली आहे; कारण शेतकºयांच्या हातात पैसाच नाही.
गतवर्षी पिकविलेल्या तुरीचे पैसे अद्यापही बहुतांश शेतकºयांच्या हाती पडलेले नाहीत. चिरपरिचित सरकारी गोंधळ आणि त्यातच ओढवलेली कोरोना आपत्ती यामुळे हरभरा आणि कापूस तर अजूनही मोठ्या प्रमाणात शेतकºयांच्या घरातच आहे. त्यामुळे शेतकरीवर्गाला आशा होती ती पीककर्जाची! दुर्दैवाने तिथेही शेतकºयांच्या हाती निराशाच लागली. संपूर्ण राज्यात अत्यंत कमी पीककर्ज वाटप झाल्याची खंत राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी स्वत:च काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केली होती. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या पुढे गेलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी काही प्रमाणात कोरोना संकटामुळे आवश्यक त्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात शेतकरीवर्गाला आलेल्या अडचणी कारणीभूत असल्या तरी, राष्ट्रीयीकृत बँकांची पीककर्ज वाटपासंदर्भातील अनास्थादेखील मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. बँका पीककर्जाची मागणी करण्यासाठी आलेल्या शेतकºयांना दुसºया बँकांकडे टोलवित असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. इथे सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो. मात्र, सध्या सरकारसाठी शेतकºयांना पीककर्ज देण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना विनापरीक्षा पदवी देणे जास्त महत्त्वाचे ठरले आहे! राज्य सरकारची ही कथा, तर केंद्र सरकारमुळे शेतकºयांची वेगळीच व्यथा! कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुतून बसलेले आहे. या संकटाचा अंत सध्या तरी दृष्टिपथात नाही. त्यामुळे उद्योग व सेवाक्षेत्रे तातडीने अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या स्थितीत नाहीत. अशा परिस्थितीत केवळ कृषी क्षेत्रावरच काय ती आशा केंद्रित केली जाऊ शकते. सुदैवाने यावर्षी पर्जन्यमान चांगले राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. तो खरा ठरल्यास मुगासारख्या कमी कालावधीच्या वाणांचे विक्रमी पीक दोन-तीन महिन्यांच्या कालावधीत बाजारात दाखल होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. मात्र, त्यासाठी खरिपाच्या पेरणीच्या आधी शेतकºयांच्या हाती काही प्रमाणात रोख रक्कम पडणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या प्रोत्साहनपर उपाययोजनांमध्ये सगळा भर देण्यात आला तो विपणन व्यवस्थेतील सुधारणांवर! त्या सुधारणांची गरज होतीच; पण ती तातडीची निकड नव्हती! हे म्हणजे रुग्ण व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याची गरज असताना, ते करायचे सोडून त्याला वजन वाढविण्याचे औषध देण्यासारखे झाले! सांगायला केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी तब्बल एक लाख ६३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले; पण त्यासाठी सरकारच्या खजिन्यावर तातडीने भार पडणार आहे, तो केवळ सहा हजार कोटी रुपयांचा! ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. शेतकºयांना सध्या सांत्वना, आश्वासने आणि आमिषांची नव्हे, तर तातडीने रोख रकमेची गरज आहे. ती भागविली गेली नाही तर शेतकरी पेरणी करणार तरी कशी? मग वाढीव हमीभाव आणि बाजारपेठ संरचनेतील सुधारणा काय कामाच्या? सरकार आणि बँका शेतकºयांची रोख रकमेची गरज भागविण्यात अपयशी ठरल्यास त्याला सावकाराच्या दारात जाण्याशिवाय पर्याय असणार नाही. त्यातून शेतकरी आत्महत्यांच्या दुष्टचक्रास आणखी गती मिळण्याशिवाय दुसरे काहीही निष्पन्न होणार नाही. विदर्भ-मराठवाड्यात तर त्याची चुणूक आतापासूनच दिसायलाही लागली आहे.दुर्दैवाने केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या प्रोत्साहनपर उपाययोजनांमध्ये सगळा भर देण्यात आला तो विपणन व्यवस्थेतील सुधारणांवर! त्या सुधारणांची गरज होतीच; पण ती तातडीची निकड नव्हती!