फडणवीसांची पहिली सलामी

महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कामाला भिडले आहेत. त्यांच्या अल्पमतातल्या सरकारला येत्या १२ नोव्हेंबर रोजी विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घ्यायचा आहे

मोरेश्वर बडगे(राजकीय विश्लेषक)महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कामाला भिडले आहेत. त्यांच्या अल्पमतातल्या सरकारला येत्या १२ नोव्हेंबर रोजी विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घ्यायचा आहे. विश्वास संमत करून घेण्याचे टेन्शन न घेता देवेंद्र यांनी टेकआॅफ घेतला आहे. शिवसेनेचे नखरे अजून संपलेले नाहीत. मोदींना शिवसेना संपवायची आहे. त्या हिशोबाने भाजपाचे राजकारण सुरू आहे; पण एक कळत नाही, की भाजपाची अडवणूक करून उद्धव ठाकरे काय साधत आहेत? जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाण्यापलीकडे यातून काहीही हाती लागणार नाही. हे सरकार पाच वर्षे मजबुतीने कसे चालेल, यासाठी उद्धव यांनी खटपट केली असती, तर त्यात त्यांचा परिपक्वपणा दिसला असता. ते विरोधी बाकावरही बसायला तयार नाहीत आणि इकडेही ताणून धरत आहेत. त्यांच्या मनात काय? निवडणूक होईपर्यंत कुरघोड्या समजू शकतो; पण जनमताचा कौल आल्यानंतर मारामाऱ्या कशाला? पण तुम्ही लिहून ठेवा! १२ तारखेला कोणताही भूकंप होणार नाही. कुठल्याही मार्गाने का होईना, फडणवीस सरकार विश्वास ठराव जिंकेल. उद्धव नाहीत तर शरद पवार! महाराष्ट्राला नव्या टीमची बॅटिंग पाहायला मिळणार आहे. १२ तारखेचे टेन्शन उद्धव ठाकरे, शरद पवारांना असेल; फडणवीसांना नाही. फडणवीस ही नरेंद्र मोदींची पसंती आहे आणि मोदी कच्चे गुरू नाहीत. काही नेत्यांनी नव्या मंत्रिमंडळाला कमकुवत लेखले आहे. काँग्रेसचे पराभूत नेते नारायण राणे यांना अलीकडे कुणी गंभीरपणे घेत नाही. फडणवीसांकडे मुख्यमंत्री म्हणून सरकार चालवण्याचा अनुभव, चातुर्य नाही, असे सांगून राणेंनी नसता उपद्व्याप केला आहे. मंत्रिमंडळाला कामावर येऊन चार दिवसही व्हायचे असताना अपशकुन करण्यात अर्थ नाही. आणि मला सांगा, कुठले मंत्रिमंडळ बलवान होते? मंत्रिमंडळाच्या गाठी दिल्लीत बांधल्या जातात. कुणाला का घेतले आणि कुणाला का कापले, याचे कुणाकडेही उत्तर नसते. देवेंद्रना ऐरावत दिला आणि नितीन गडकरींचा पत्ता कापला, याचे कुणाकडे उत्तर आहे? पृथ्वीराज चव्हाण-अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळाकडे प्रचंड अनुभव होता. खुद्द राणेही या मंत्रिमंडळात होते. काय झाले? तब्बल २० वर्षांनंतर विदर्भाकडे मुख्यमंत्रिपद चालून आले आहे. अखंड महाराष्ट्रवाद्यांनी त्यांना ताकद द्यायला पाहिजे. मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक यांच्या रूपाने विदर्भाच्या वाट्याला राज्याचे मुख्यमंत्रिपद येऊन गेले. वसंतराव नाईक तब्बल ११ वर्षे मुख्यमंत्री होते. सुधाकरराव नाईक दोन वर्षे होते; पण विदर्भाचा नेता मुख्यमंत्री झाला म्हणजे विदर्भाचा विकास होईलच, अशी परिस्थिती नाही. विदर्भाचा आतापर्यंतचा अनुभव वाईट आहे. मुख्यमंत्री विदर्भाचा, पण दिवाळी पश्चिम महाराष्ट्राची, असे होत आले. विदर्भाच्या मुख्यमंत्र्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून पैसा पश्चिम महाराष्ट्रात पळवला गेला. कुणीही अडवले नाही. पुढच्या काळात तर मुख्यमंत्रिपद सोडा, चांगली मलईदार खातीही विदर्भाला मिळेनाशी झाली. चणेफुटाण्याच्या खात्यामुळे विदर्भाची उपासमार तीव्र झाली. राज्यातले ७२ टक्के जंगल एकट्या चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यात आहे; पण राष्ट्रीय वन अकादमी वनमंत्री पतंगराव कदमांनी आपल्या सांगली जिल्ह्यातील कुंडल गावाला नेली. आता बोलायचे कोणापुढे? ऐकायला वेळ आहे कुणाला? नागपूर रेल्वेस्थानकावरचा पूल ‘रामझुला’ अजूून पाळण्यातच आहे. दहा वर्षांतही आमच्या विदर्भाचे नेते हा पूल अधिकाऱ्यांकडून बांधून घेऊ शकले नाहीत. मिहान प्रकल्प, गोसीखुर्द धरण हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विकासाची थडगी बनले आहेत. खुर्च्या अडवण्यापलीकडे आधीच्या सरकारांनी काहीही कामे केली नाहीत. विदर्भाच्या मंत्र्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड अतिशय वाईट आहे. या असल्या पार्श्वभूमीवर विदर्भाच्या जनतेच्या या मुख्यमंत्र्याकडून खूप अपेक्षा आहेत; पण सरकार अस्थिर ठेवण्याचाच खेळ पुढची पाच वर्षे चालणार असेल, तर कामे होणार कशी? जनतेने स्पष्ट कौल न दिल्याने या साऱ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. स्पष्ट बहुमत असते, तर भाजपाला सेनेच्या दाढीला हात लावायची वेळ आली नसती. आज देवेंद्र यांच्या जागी नितीन गडकरी मुख्यमंत्री असते, तर त्यांनी हे संकट कसे हाताळले असते? हे ऐकायला महाराष्ट्राला नक्कीच आवडेल. शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपद दिले, तरीही उद्या स्वतंत्र विदर्भ राज्य देण्याच्या मुद्द्यावरून भांडणं होणार नाहीत, हे कशावरून? मुख्यमंत्री फडणवीस हे कट्टर विदर्भवादी होते आणि आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी बसल्यानंतर त्यांच्या बोलण्यावर मर्यादा आल्या आहेत; पण म्हणून विदर्भ राज्याची बाजू घेण्यात काहीही चूक नाही. विदर्भ राज्य देणे म्हणजे महाराष्ट्राचे तुकडे करणे आहे, असा गैरसमज सुरुवातीपासून पसरवण्यात आला आहे. अखंड महाराष्ट्रासाठी बलिदान करणाऱ्या १०५ हुतात्म्यांचा तो अपमान असल्याची भाषा केली जाते; पण त्यात अपमानासारखे काहीही नाही. संयुक्त महाराष्ट्राची कुठेही चर्चा नव्हती, तेव्हा विदर्भाचे आंदोलन होते. विदर्भ राज्याची मागणी फार जुनी आहे. मध्य प्रदेश विधानसभेचा १९३८चा विदर्भ राज्य देण्याविषयीचा ठराव आहे. विदर्भाचे लोक महाराष्ट्रात सामील व्हायला तयार नव्हते. काँग्रेसच्या नेत्यांनी नमते घेतल्याने विदर्भ महाराष्ट्रात मोठ्या नाइलाजाने सामील झाला. ती तर वैदर्भीयांची मेहरबानी समजा, की इतकी वर्षे सोबत राहिले. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचा जीव आहे. निवडणुका आल्या, की मुंबई तोडली जाणार, महाराष्ट्राचे तुकडे पडणार, अशी भीती दाखवून ही मंडळी राजकारण करीत आली. यामध्ये काँग्रेसवालेही मागे नव्हते. या पार्श्वभूमीवर ‘विदर्भवादी’ मुख्यमंत्री झाला, तेव्हा विदर्भवाद्यांच्या आशा उंचावल्या. ‘योग्य वेळी विदर्भाचे वेगळे राज्य घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेईल,’ असे फडणवीस यांनी नागपुरात पत्रकारांना सांगितले. फडणवीस आडवळणाने बोलले. विदर्भाचे राज्य एवढ्यात मिळणार नाही, असे त्यांना स्पष्ट सांगता आले असते; पण राजकीयदृष्ट्या ते त्यांना गैरसोयीचे ठरते. म्हणून त्यांनी मोदींकडे चेंडू टोलवला. विदर्भाच्या अकरा जिल्ह्यांवर राज्य करायचे, की महाराष्ट्राच्या संपूर्ण जिल्ह्यांवर? वर मुंबईची अप्सरा. कोण हा मोह सोडणार? पण फडणवीसांना एका बाबतीत मानले पाहिजे, की विदर्भ देणार नाही, आता मी राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, असे ते बोलले नाहीत. ‘योग्य वेळी देऊ’ असं म्हणाले. आतापर्यंतचे मुख्यमंत्री एवढीही हिंमत दाखवू शकले नव्हते. फडणवीसांच्या कॅलेंडरची ‘योग्य वेळ’ केव्हा येणार, याची वाट पाहायची, एवढेच जनतेच्या हातात आहे.