संदीप प्रधानआपल्या देशात एकेकाळी मध्यमवर्ग रेल्वे प्रवासाला जाताना फिरकीचा तांब्या व नंतर वॉटरबॅग घेऊन जात असे. त्यावेळी रेल्वे स्थानकावरील नळाचे पाणी तांब्यात किंवा वॉटरबॅगमध्ये भरुन प्यायले जात होते. जेव्हा एक लीटर पाण्याच्या बाटलीकरिता येथील मध्यमवर्गच काय निम्न मध्यमवर्गीय व गरीब १५ ते २० रुपये सहज मोजू लागला त्या दिवसापासून ‘महागाई’ या शब्दातील धग निमाली. महिनाभराकरिता ८० रुपयांची तूरडाळ खरेदी करणारा मध्यमवर्गीय माणूस महिन्यात किमान दोनवेळा हॉटेलमध्ये जाऊन प्लेटभर डालफ्रायकरिता एकावेळी ८० ते १०० रुपये मोजू लागला तेव्हा महागाईकरिता होणारी आंदोलने सिम्बॉलिक झाली. याचा अर्थ महागाईने पिचला जाणारा, होरपळणारा वर्ग संपला का? सुबत्ता आली का? तर या प्रश्नांचे उत्तर नाही हेच आहे. परंतु हा पिचलेला वर्ग सोशल मीडियावर नाही आणि त्यांच्याकरिता दैनंदिन जगण्याचे प्रश्न इतके कठीण झाले आहेत की, त्याच्याकरिता ती जगण्यामरणाची लढाई आहे.
महागाईची ही चर्चा सुरु होण्याचे कारण अर्थात गेल्या काही दिवसांत शहरी मध्यमवर्ग व शेतकरी वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून भाजप, मनसे या पक्षांनी वीज बिलांच्या माफीकरिता सुरु केलेल्या आंदोलनाशी निगडीत आहे. कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाले असताना मीटर रिडींग अशक्य असल्याने महावितरणने ग्राहकांना सरासरी रकमेची बिले धाडली. त्याचवेळी वीज वापरात वाढ झाली आणि दरातही २० टक्के वाढ झाली. त्यामुळे बहुतांश ग्राहकांना दुप्पट, तिप्पट रकमेची बिले आली. कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले असतानाच चढ्या रकमेची बिले आल्याने त्याविरोधातील आक्रोश वाढला. लागलीच सरकारने वीज बिलांच्या माफीचे आश्वासन देऊन दयाबुद्धी दाखवली. आता नेमके त्याच लोकानुनयी घोषणेवर बोट ठेवून राजकीय विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणले आहे.
केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना व तत्कालीन ऊर्जामंत्री सुरेश प्रभू यांच्या कार्यकाळात ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणांचे वारे वाहू लागले. महाराष्ट्राशेजारील आंध्र प्रदेशने ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा केल्या तरी महाराष्ट्र पिछाडीवर होता. प्रभू हे महाराष्ट्राचे सुपूत्र असतानाही स्व-राज्यात सुधारणा स्वीकारल्या जात नाहीत हे पाहिल्यावर महाराष्ट्राने ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा केल्या नाहीत तर केंद्र सरकार ऊर्जा क्षेत्रातील मदत थांबवेल, असा इशारा प्रभू यांनी दिला होता. २००३ सालापासून सुरु असलेल्या या प्रयत्नांना ६ जून २००५ रोजी यश मिळाले व चार कंपन्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला. तत्पूर्वी महाराष्ट्रातील राज्य विद्युत मंडळाचा कारभार हा रामभरोसे सुरु होता. किती वीज खरेदी केली, किती विकली, त्याचे किती पैसे जमा झाले याचा ताळमेळ लागत नव्हता. कोळशापासून अनेक गोष्टींच्या खरेदीत भ्रष्टाचार बोकाळला होता. २००३ पासून देशातील ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा, शिस्त यांचे वारे वाहू लागले असतानाही २००४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘जर राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले तर शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा करु’, अशी लोकानुनयी व केंद्रातील वाजपेयी सरकारच्या धोरणांच्या विपरीत घोषणा केली. त्यावेळी सुशीलकुमार शिंदे हे मुख्यमंत्री होते व त्यांनी पुन्हा सत्ता काबीज करण्याकरिता मोफत विजेची घोषणाच केली. पुन्हा सरकार आल्यावर ही फुकटेगिरी महागात पडेल हे लक्षात येताच शिंदे यांनी जेमतेम महिना-दोन महिन्यात आपली मोफत वीज पुरवठ्याची घोषणा गुंडाळली. याचा अर्थ महाराष्ट्रात २००५ मध्ये ऊर्जा सुधारणा लागू होईपर्यंत येथील सत्ताधारी व विरोधी पक्ष हे जनतेचे लांगुलचालन करणारे लोकानुनयी निर्णय घेण्यात आकंठ बुडाले होते.
केंद्रात नरसिंहराव यांचे सरकार असताना ऊर्जा क्षेत्र खासगी क्षेत्राला खुले करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात एन्रॉन कंपनी दाखल झाली. अशाच आणखी दहा कंपन्या केवळ महाराष्ट्रात येणार होत्या. मात्र एन्रॉन प्रकल्पावरुन खेळले गेलेले राजकारण व पुढे त्या कंपनीची झालेली वाताहत हा विषय सर्वश्रूत आहे. एन्रॉनची वीज महागडी असल्यावरुन विरोधकांनी विरोध केला होता. मात्र त्यानंतर महाराष्ट्र लोडशेडींगचे चटके सहन करत असताना खुल्या बाजारातून कितीतरी चढ्या दराची वीज महाराष्ट्राने खरेदी करुन ग्राहकांना विकली होती. वीज क्षेत्रासमोर नेहमीच आव्हान राहिले ते कृषी क्षेत्रातील विजेच्या दराचे, क्रॉस सबसिडीचे. महाराष्ट्रात १९७६ सालापासून हॉर्सपॉवरने वीज बिल आकारणी सुरु आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देश या बारमाही पिके घेणाऱ्या विभागांना ‘एचपी’ दराने होणारी बिल आकारणी स्वीकारार्ह आहे. मात्र विदर्भ, मराठवाडा येथे विहिरीच्या पाण्यावर शेती होत असल्याने तेथे हॉर्सपॉवरच्या दराने बिल आकारणी केलेली परवडत नाही. प. महाराष्ट्र, खान्देश भागात विहिरी जवळ जवळ असल्याने मीटर रिडींग शक्य आहे. विदर्भात विहिरींमधील अंतर दूर असल्याने मीटर रिडींग अशक्य आहे. त्यामुळे विहिरींना एखाद्या ट्रान्सफॉर्मवरुन वीजपुरवठा केला तर २५ ते ३० गावांमधील विहिरींना वीजपुरवठा केला तरी लोड संपत नाही. अशा परिस्थितीत विदर्भ, मराठवाड्यात कृषीपंपाचे १०० रुपये बिल झाले तर मीटर रिडींगकरिता ३० ते ३५ रुपये खर्च येत होता. या भिन्न परिस्थितीमुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील थकबाकी प्रचंड वाढली होती. थकबाकीमुळे वीज कापली तरी तेथील शेतकरी बिले भरत नव्हते.
राज्यात युतीचे पहिले सरकार असताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी ‘कृषीमित्र’ योजना लागू केली. पुढे आघाडीचे सरकार आल्यावर त्याच योजनेचे नाव ‘कृषी संजीवनी’ ठेवले गेले. यामुळे शेतकऱ्यांकडील थकबाकी वसुल होऊ लागली. मात्र तेवढ्यात २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोफत विजेच्या घोषणा केल्या गेल्या आणि शिंदे यांनी शून्य रकमेची बिले देऊन निवडणूक जिंकल्यानंतर शेतकऱ्यांमधील विजेचे पैसे भरण्याची शिस्त बिघडली. राज्यातील आघाडी सरकारमध्ये ऊर्जा खात्याची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडे असताना प्रत्येक आमदाराच्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या थकबाकीची आकडेवारी त्यांनी काढली. जेव्हा तो आमदार कुठल्याही मागण्या घेऊन पवार यांना भेटत असे तेव्हा अगोदर ही थकबाकी वसूल करुन दे मग नव्या मागण्या कर, अशी सडेतोड भूमिका पवार घेत असल्याने थकबाकीला आळा बसला.
लोडशेडींग आणि वीजबिल वसुलीची सांगड पवार यांनीच घातल्याने जेथे वसुली नाही तेथे बत्ती गूल राहू लागली. त्याचवेळी अजोय मेहता यांनी जेथे ट्रान्सफॉर्मर जळला तेथे तो बसवायचा असल्यास बिलाच्या ८० टक्के रक्कम भरल्यास तीन दिवसांत ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याची योजना यशस्वीपणे अमलात आणली आणि वसुली वाढवली. २००९ ते २०१४ या काळात नवी थकबाकी रोखली गेली. राज्यातील आघाडी सरकारने कारभार सोडला तेव्हा १० ते ११ हजार कोटी रुपयांच्या घरात थकबाकी होती. त्यानंतर भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आले. चंद्रशेखर बावनकुळे हे ऊर्जामंत्री झाले. सूत्रे स्वीकारल्यानंतर ‘शेतकरी वीज बिल भरो अथवा न भरो आम्ही त्यांची वीज कापणार नाही,’ असे बावनकुळे यांनी जाहीर केले. काल-परवा वाहिन्यांशी बोलताना बावनकुळे यांनी आपल्या त्या वक्तव्यावर ठाम असल्याचा पुनरुच्चार केला. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री विदर्भातील असल्याने व वीज बिलांच्या थकबाकीची समस्या याच भागात अधिक असल्याने लोकानुनयाकरिता हे लांगुलचालन केले गेले असावे. मात्र त्यामुळे वीज बिले भरणारेही थांबले. परिणामी थकबाकी पाच वर्षांत वाढत वाढत ४२ हजार कोटींच्या घरात गेली. त्याचवेळी संजीवकुमार हे व्यवस्थापकीय संचालक असताना त्यांनी ऊर्जा क्षेत्रातील अभियंत्यांकडे असलेली सूत्रे काढून आयटी क्षेत्रातील व्यक्तीला टेक्नीकल डायरेक्टर केले. आयटी क्षेत्रातील व्यक्तीला ऊर्जा क्षेत्रातील व्यवस्थेची नीट माहिती नसल्याने प्रशासनात बेशिस्त बोकाळली.
राज्यात भाजपप्रणीत सरकार असताना वीज पुरवठ्याचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यामुळे अगोदर थकबाकी वाढवून राज्यात वाजपेयी सरकारच्या प्रयत्नांनी लागू झालेल्या ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा अपयशी ठरल्याचे सिद्ध करायचे व मग बिलांची वसुली चांगली असलेल्या भागात वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी अदानी, अंबानी, टोरंट किंवा तत्सम उद्योजकांकडे सोपवायची, असा हेतू हळूहळू स्पष्ट झाला आहे. पुणे, नवी मुंबई, भांडुप यासारख्या वीज बिलाची उत्तम वसुली असलेल्या भागातील वीजपुरवठ्याची जबाबदारी अदानी अथवा टोरंट सारख्या कंपन्या हसत हसत स्वीकारतील. मग महावितरणकडे केवळ विदर्भ, मराठवाड्यातील वीज बिल वसुलीकरिता कठीण भाग शिल्लक राहील व हळूहळू ही सरकारी कंपनी आपल्या मरणाने मरेल.
सगळ्यात शेवटचा आणि महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, एकेकाळी शहरातील कामगारांच्या लढ्याला ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा असायचा आणि शेतकऱ्यांच्या मोर्चामुळे शहरातील कामगार ट्रॅफिक जाम होतो म्हणून बोटं मोडत नव्हता. मोठ्या शहरांत व्हाईटकॉलर, मध्यमवर्गीय नोकरदार निर्माण झाल्यावर तो शेतकऱ्यांच्या लढ्याकडे जिव्हाळ्याने पाहत नाही. तसेच तो शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाच्या थकबाकीकडे बोट दाखवत मीच का बिल भरायचे, अशी कुरकुर करतो. क्रॉस सबसिडीच्या तत्त्वाला कडाडून विरोध करतो. शहरातील २५ ते ३० हजारांची नोकरी करणारा तरुण हप्त्यांवर अॅपलचा फोन खरेदी करेल, बुलेट घेऊन फिरेल. पण वीज बिलाच्या थकबाकीबद्दल किंवा वीज चोरीबद्दल त्याला विचारले तर मग त्यांना (शेतकऱ्यांना) एक न्याय आणि मला एक न्याय का? असा प्रश्न करतो. सोशल मीडियावर वीज बिलांच्या विरोधात पोस्ट टाकतो. याच वर्गाला खूश करण्याकरिता सध्या भाजप, मनसे आंदोलन करीत आहे. मात्र वर्षानुवर्षांची रोमारोमात भिनलेली फुकटेगिरी परवडणारी नाही. भविष्यात वीज बिलांची वसुली खासगी कंपन्यांकडे गेली तर सध्या सरकार दाखवते तेवढी दयामाया त्या कंपन्या दाखवणार नाहीत हे विसरु नका.