शेरास सव्वाशेरनी!

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीत सुरू असलेला हंगामा फिका वाटेल किंवा केजीएफ चित्रपटातील हाणामारी किरकोळ वाटेल इतका भीषण हिंसाचार येत्या एप्रिल-मे महिन्यात पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पाहायला मिळणार आहे. त्याची चुणूक निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी स्थापन केलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या आयपॅक कंपनीच्या वॉररूमवर गुरुवारी पहाटे ईडीने टाकलेल्या छाप्यानंतर अनुभवास आली. 

आयपॅक व तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्यावर ईडीने रामप्रहरी छापे घातले. हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन, लॅपटॉप, उमेदवारांच्या याद्या, निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणाचे अहवाल, प्रचाराची रणनीती आदी अनेक कागदपत्रे जप्त केली. याची खबर प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या कानावर जाताच त्यांनी वॉररूमच्या दिशेने धाव घेतली. सोबत पोलिस व स्थानिक प्रशासन यंत्रणा घेऊन गेलेल्या ममतांनी ईडीला आपल्या शैलीत जाब विचारला. त्यांनी गोळा केलेली काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली. ममता यांचा रौद्रावतार पाहून ईडीचे अधिकारी चक्रावून गेले. हातात फाइल घेऊन बॅनर्जी तेथून बाहेर पडल्या व त्यांनी पत्रकारांकडे ईडीच्या कार्यपद्धतीवर तोफ डागली. 

दिल्लीत अमित शाह यांच्या ‘कर्तव्य भवना’तील कार्यालयाबाहेर शुक्रवारी तृणमूल खासदारांनी निदर्शने केली. भाजप जर शेर असेल तर ममता सव्वाशेर आहेत. मागच्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन दिवस पश्चिम बंगालचा दौरा केला. भाजपचे नेते, पदाधिकारी यांच्याशी त्यांनी संवाद साधून येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीकरिता सिद्ध व्हा, असा मंत्र दिला. 

बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर तेथे एसआयआर (मतदारयाद्या पुनरीक्षण) करण्यात आले. त्याच धर्तीवर निवडणुकीपूर्वी पश्चिम बंगालमध्येही एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे. तृणमूल काँग्रेस या प्रक्रियेला कडाडून विरोध करत आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याचे हे कट-कारस्थान असल्याचा तृणमूलचा दावा आहे. तृणमूल खासदार डेरिक ओब्रायन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. निवडणूक आयोगाला पदोपदी एसआयआर राबवताना विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे एसआयआर हा पश्चिम बंगाल निवडणुकीचा पहिला अंक असेल, तर आयपॅकवरील छापे हा दुसरा अंक आहे. आता यापुढील लढाई रस्त्यावरील असणार आहे. 

२९४ सदस्यांच्या विधानसभेत मागील निवडणुकीत भाजपचे ७७ आमदार विजयी झाले. लोकसभा निवडणुकीत ४२ पैकी १८ खासदार भाजपचे निवडून गेले. त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीत ममतांचे साम्राज्य खिळखिळे करण्याकरिता भाजपने सर्व ताकद पणाला लावण्याचे ठरवले आहे. नरेंद्र मोदी यांना २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत यश संपादन करण्यास प्रशांत किशोर यांच्या ज्या आयपॅक कंपनीने मोलाचे साहाय्य केले, त्याच कंपनीने व निवडणूक रणनीतिकाराने मागील विधानसभा निवडणुकीत ममतांसमोर भाजपचे आव्हान उभे असतानाही त्यांना विजयाकरिता सहकार्य केले. ममता यांना पराभूत करायचे तर त्यांच्या वॉररूमवर कब्जा केला पाहिजे व त्यांच्या निवडणूक रणनीतीची गुपिते हस्तगत केली पाहिजेत हा विचार भाजपने केला असावा. 

ईस्टर्न कोलफिल्डच्या खाणीतील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित कोळसा चोरीप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे छापे घातले. या छाप्यांना लाभलेली अमित शाह यांच्या पश्चिम बंगाल भेटीची व येत्या चार महिन्यानंतर होणाऱ्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी पुरेशी बोलकी आहे. ईडीच्या कारवायांवरून अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने या केंद्रीय यंत्रणेला दोन-पाचवेळा चपराक लगावली आहे. मात्र, तरीही सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचण्याची ईडीची खोड मोडत नाही. पश्चिम बंगालमधील कायदा व सुव्यवस्थेचे अक्षरश: भजे झाले आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या काही भीषण घटनांमुळे देशभरातील समाजमन हादरले. मात्र, ममता आपल्या पायाखाली असलेला अंधार न पाहता आपली मग्रुरी सोडायला तयार नाहीत. 

मागीलवेळी ७७ जागा मिळवणाऱ्या भाजपला यावेळी विधानसभेत १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त जागांचा आकडा गाठायचा आहे. तसे झाल्यास भाजप हा पश्चिम बंगालमधील प्रबळ विरोधी पक्ष असेल. रस्त्यावरील मारामारीत आजही ममता याच भाजपला भारी पडतात. कारण, पोलिस व प्रशासन त्यांना टरकून आहे. झपाट्याने प्रगती करीत असलेले देशातील एक उद्योगपती दिल्लीत पश्चिम बंगालमधील पत्रकारांना आवर्जून भेटले. त्यावेळी प. बंगालमध्ये सध्या गुंतवणूकयोग्य वातावरण नाही व लागलीच तसे ते निर्माण होण्याची शक्यता नाही, असे बोलून गेले. हे विधान पुरेसे बोलके व भविष्याचा अचूक अंदाज वर्तवणारे आहे.