धोक्यात येणारे मानवाधिकार हे कायदा-सुव्यवस्थेसाठी संकट

उत्तर प्रदेशातल्या उन्नाव येथील अत्याचार पीडित महिलेला जामिनावर सुटलेल्या आरोपींनी जिवंत जाळले.

- डॉ. रविनंद होवाळ 

हैदराबादच्या डॉक्टर तरुणीला नुकतेच सामूहिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागले व त्यात तिला आपला जीवही गमावावा लागला. उत्तर प्रदेशातल्या उन्नाव येथील अत्याचार पीडित महिलेला जामिनावर सुटलेल्या आरोपींनी जिवंत जाळले. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात तिच्यावर सामूहिक दुष्कर्म करण्यात आले होते. या प्रकरणी कोर्टाच्या तारखेला हजर राहण्यासाठी ती उन्नावहून रायबरेलीला जात असताना तिला जिवंत जाळण्यात आले. सीतापूर जिल्ह्यात ऊसाच्या शेतात हातपाय बांधलेल्या स्थितीत नुकतीच अत्याचारित महिला सापडली. प. बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात आणखी एका घटनेत अर्धवट जळालेल्या महिलेचा मृतदेह अलीकडेच सापडला. देशभर अशा घटना घडत असून, या आणि अशा घटनांमुळे भारतीय जनमानसात मोठा संताप आहे. अशा घटनांमुळे असंवैधानिक मार्गाकडे लोकांचा कल वाढून भारतीय लोकशाही, भारतीय कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने संकटाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

७१ वर्षांपूर्वी म्हणजे १० डिसेंबर, १९४८ला संयुक्त राष्ट्रसंघाने युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स अर्थात, मानवाधिकारांचा वैश्विक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. भारतीय संविधानकारांनीही त्या पावलावर पाऊल टाकत, आपल्या संविधानात मानवाधिकारांना मूलभूत अधिकारांच्या रूपात अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान दिले आहे. सरकारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही घालून दिलेली आहेत. त्या आधारे भारतात अनेक महत्त्वपूर्ण कायदे मंजूर करण्यात आले आहेत. १२ आॅक्टोबर, १९९३ला भारतात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियमही मंजूर करण्यात आला. तो ८ जानेवारी, १९९४ पासून देशात लागू झाला. त्यात वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात आल्या. त्यानंतरही देशात मानवाधिकार हननाची गंभीर प्रकरणे घडतच आहेत.

मुले, स्त्रिया, गरीब वर्ग, वंचित व उपेक्षित वर्ग, वयोवृद्ध अशा गटांतील निरपराध व्यक्तींच्या मानवाधिकारांचे भारतात मोठ्या प्रमाणात हनन होत आहे. शिवीगाळ, मारहाण, दारिद्र्यामुळे होणारा अवमान किंवा अडवणूक, असुरक्षितता, अनारोग्य, कमी उत्पादन क्षमतेमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या, निर्णय प्रक्रियेतील अपुरा सहभाग, संपत्तीवर नसलेली किंवा निसटत चाललेली पकड या आणि अशा गोष्टींमुळे या वर्गांचे मानवाधिकार मोठ्या प्रमाणात धोक्यात आलेले आहेत.

मोठ्या प्रमाणात मानवाधिकारांचे हनन होणाºया भारतातील अशा लोकांचा वर्ग हा एकजिनसी वर्ग नाही. त्यामुळे त्याच्या समस्यांचे निराकरण करणे ही मोठी कठीण बाब बनलेली आहे. इथल्या पुरुषांपेक्षा स्त्रियांच्या समस्या काही प्रमाणात वेगळ्या आहेत. श्रीमंतांपेक्षा गरिबांच्या समस्या, निरोगी व्यक्तीपेक्षा आजारी व्यक्तीच्या समस्या, प्रबळ जाती-गटांतील व्यक्तीपेक्षा दुर्बल जाती-गटांतील व्यक्तींच्या समस्या लक्षणीय प्रमाणात वेगळ्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी तथ्यांवर आधारित संरक्षण धोरणे निर्माण करणे व त्याची तळपातळीपर्यंत कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

भारतीय नागरिकांचा जीविताचा हक्क हा भारतीय संविधानाच्या २१व्या अनुच्छेदानुसार मूलभूत हक्क बनलेला आहे. सर्वांना पुरेसे अन्न मिळणे, हासुद्धा जीविताच्या हक्काचाच एक अविभाज्य भाग आहे, असे या अनुषंगाने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे. परंतु तरीही पोषणमूल्यांच्या दृष्टीने भारतीयांच्या आहाराचा दर्जा उर्वरित जगाच्या तुलनेत निम्न पातळीचा ठरलेला आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्सनुसार बनविलेल्या ११८ विकसनशील देशांच्या यादीत भारताचा खालून २२वा क्रमांक लागलेला आहे.

मानवाधिकारविषयक कायद्यांच्या निर्मितीच्या अनुषंगाने देशात दिसणारे चित्र मोठे मनोहर आहे, पण प्रत्यक्षातील अनुभवाधारित चित्र मात्र अत्यंत भयावह आहे. सरकारी पातळीवर याबाबत काही हालचाल होत असली, तरी सामाजिक पातळीवर या अनुषंगाने अजूनही फारशी जागृती झालेली नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करणाºया मूठभरांच्या क्षीण प्रयत्नांना अलीकडच्या काळात तरी फार मोठे यश येण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही पातळ्यांवरून मानवाधिकारांकडे मोठ्या गांभीर्याने पाहिले जाण्याची गरज आता निर्माण झालेली आहे.