- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर(माजी सदस्य, नियोजन आयोग)२०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्ष केंद्रामध्ये सत्तेवर आल्यानंतर सामाजिक न्यायाचा विचार करता ज्या काही अप्रिय व प्रतिकूल गोष्टी तो पक्ष करीत आहे, त्यापैकी मागासवर्गीयांची शैक्षणिक नाकेबंदी ही एक आहे. त्या पक्षातील अनेक मंडळी, अगदी मंत्रीसुद्धा, भारतीय राज्यघटना बदलण्याची जी भाषा करीत आहेत, त्याच्याशी ते सुसंगत आहे. राज्यघटना बदलणे याचा अर्थ तिच्यातील प्रत्येक कलम बदलणे असा नसून, वेगवेगळ्या रीतीने राज्यघटनेचा सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक आशय बदलणे, असा आहे. मागासवर्गीयांची शैक्षणिक नाकेबंदी हा त्याचा एक भाग आहे. तीन मुद्यांच्या अनुषंगाने ही गोष्ट आपल्याला स्पष्ट करता येईल.पहिला मुद्दा शिष्यवृत्तीचा आहे. १९४५ सालापासून भारत सरकार अनुसूचित जाती व जमातीच्या (अ.जा.ज.) विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देते. त्यामध्ये महाविद्यालयाची विविध प्रकारची फी आणि राहणीमानाच्या खर्चाचा समावेश असून ती फक्त १० महिन्यांसाठी दिली जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळात अ.जा.व ज.ची जी शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती झाली, त्याचे सर्वात मोठे श्रेय या शिष्यवृत्तीला जाते. जाती-व्यवस्थेमुळे शेकडो वर्षे शिक्षणाचा अधिकार नसलेल्या आणि त्यामुळे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या विपन्नावस्थेत असलेल्या या समाज-घटकात गेल्या काही वर्षात जे प्राध्यापक, डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, सरकारी अधिकारी, लेखक, कवी झाले, ते केवळ या शिष्यवृत्तीमुळे.मी योजना आयोगात असताना ही शिष्यवृत्ती महागाई निर्देशांकाशी जोडून प्रत्येक दोन वर्षांनी वाढवावी आणि ती विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी असा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली. चालू म्हणजे २०१७-१८ या वर्षी महाराष्ट्र शासनाने सुमारे १० लाख मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा घोळ घातला. त्यामध्ये अ.जा.ज.च्या विद्यार्थ्यांबरोबर ओबीसी, भटके-विमुक्त जमाती व अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. शासनाने प्रथम आॅनलाईन पद्धतीने शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामध्ये मोठा तांत्रिक बिघाड होऊन काम ठप्प झाले. त्यानंतर आॅफलाईन पद्धत वापरण्याचे ठरले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल झाले.यासंबंधी अ.जा.ज.च्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत ताजी माहिती उपलब्ध आहे. २०१७-१८ या वर्षासाठी अ.जा.ज.च्या २ लाख ३५ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणी केली होती. त्यांच्याबाबत समाज कल्याण मंत्रालयाने ९ जानेवारी २०१८ रोजी परिपत्रक काढले. त्यानुसार, २०१७-१८ च्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांसाठी देण्यात यावयाच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेच्या ६० टक्के रक्कम देण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजे वर्षाची एकूण शिष्यवृत्ती १०० रु पये असल्यास सहा महिन्यासाठी ५० रु पये व त्याच्या ६० टक्के म्हणजे ३० रुपये. त्यासाठी पूर्वी कधी नव्हत्या, अशा अटी घालण्यात आल्या. त्यामुळे विद्यार्थी हैराण झाले. संतापजनक बाब म्हणजे, ‘शिष्यवृत्ती मंजूर न झाल्यास दिलेली रक्कम शासनाला परत करू,’ असे १०० रुपयांच्या बॉन्ड पेपरवर विद्यार्थ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्याचे आदेश देण्यात आले. विद्यार्थी संघटनांनी त्याचा प्रतिकार केल्यावर ती अट मागे घेण्यात आली. अगदी अलीकडील अधिकृत माहितीनुसार वरील २ लाख ३५ हजार विद्यार्थांपैकी फक्त ४३,००० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या वार्षिक रकमेच्या ३० टक्के रक्कम देण्यात आली आहे. बाकीच्या १ लाख ९२ हजार विद्यार्थ्यांना मार्च, २०१८ पर्यंत अशीच ३० टक्के रक्कम देण्यात येईल, असे सांगितले जाते. ज्या हजारो विद्यार्थ्यांची उपजीविका प्रत्येक महिन्याला मिळणाºया या शिष्यवृत्तीवरच असते. ती न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांची किती दैना उडाली असेल, याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही.दुसरे उदाहरण मुंबईतील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे आहे. केवळ भारतातीलच नव्हे, तर पदवी मिळाल्यानंतर नोकरीची हमी असलेली ती जगातील एक नामवंत शिक्षण संस्था आहे. प्रगतीशील विचारांसाठी ती प्रसिद्ध आहे. अत्यंत हुशार व बुद्धिमान विद्यार्थी तेथे शिकतात. प्रथम ती टाटा ट्रस्ट चालवीत असे. नंतर ती केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आली. त्यानंतर तिचे खासगीकरण करण्यात आले. आता खासगीकरणाच्या नावाखाली केंद्र शासनाने २०१४-१५ पासून अ.जा.ज. व ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. या अन्याय्य धोरणाच्या विरोधात संस्थेच्या देशातील चारही शाखांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांनी गेले १५ दिवस संप केला असून त्यावर अजूनही तोडगा निघाला नाही. २०१५ पासून केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्तीपोटी सुमारे २० कोटी रुपये देणे आहे. खरे म्हणजे संस्थेचे खासगीकरण करून व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करून केंद्र सरकार त्यांची एकप्रकारे नाकेबंदी करीत आहे. तिसरा मुद्दा तर फारच गंभीर आहे.अ.जा.ज. आणि कालांतराने ओबीसी उमेदवारांची विद्यापीठांमध्ये नेमणूक करताना आतापर्यंत विद्यापीठ हा ‘घटक’ (युनिट) मानला जाई. परंतु अलीकडे बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या एका प्रकरणी, अलाहाबाद उच्य न्यायालयाने, विद्यापीठ घटक न मानता विद्यापीठातील प्रत्येक ‘विभाग’ (डिपार्टमेंट) घटक मानण्यात यावा, असा निवडा दिला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने या निवाड्याची अंमलबजावणी करावी, असे सरकारने ठरवले आहे. स्वाभाविकपणे, विभागापेक्षा विद्यापीठाची व्याप्ती खूपच मोठी असल्यामुळे, आतापर्यंत जेवढ्या संख्येने मागासवर्गीय उमेदवारांची नेमणूक विद्यापीठात होत असे, त्यापेक्षा कितीतरी कमी संख्येने यापुढे होईल.याबाबत सध्याची वस्तुस्थिती काय आहे? विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २०१६-१७ च्या वार्षिक अहवालानुसार आज देशातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये एकूण १४ लाख ७० हजार शिक्षकांपैकी फक्त एक लाख दोन हजार म्हणजे ७ टक्केच अ.जा.ज.चे आहेत. त्यापैकी सुमारे ८० टक्के व्याख्याते (लेक्चरर्स) आहेत. म्हणजे, विद्यापीठे व महाविद्यालये घटक मानल्यानंतर जर त्यांची संख्या इतकी कमी असेल, तर उद्या प्रत्येक विभाग घटक मानल्यानंतर त्यांची संख्या फारच मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. त्यांच्यासाठी विद्यापीठांचे दरवाजे बंद होतील, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.आज अ.जा.ज.चे हजारो विद्यार्थी विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक होण्यासाठी एम.फिल. आणि पीएच.डी करीत आहेत. मी योजना आयोगात असताना पुढाकार घेऊन २००५ साली, या विद्यार्थ्यांसाठी एम.फिल. व पीएच.डी. करण्यासाठी महिना रु. २५,००० ची राजीव गांधी फेलोशिप सुरु केली. केवळ त्या एका योजनेमुळे आतापर्यंत अ.जा.ज.चे देशात सुमारे १५,००० विद्यार्थी एम.फिल. व पीएच.डी. झाले असतील. केंद्र सरकारच्या या नव्या अन्यायकारक धोरणामुळे त्यांच्यापैकी बहुतेकांना आपली इच्छा सोडून द्यावी लागेल.सतत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेणाºया सरकारने बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या सामाजिक न्यायासाठी मागासवर्गीयांची शैक्षणिक नाकेबंदी आता थांबवायला हवी.
मागासवर्गीयांची शैक्षणिक नाकेबंदी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 7, 2018 00:41 IST