Education: विद्यार्थ्यांचा ‘हा’ छळ आता पुरे!

Education News: दहावीच्या निकालानंतर सरकारने पुढील शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी सीईटीचा निर्णय घेतला आहे, अशा प्रवेश परीक्षा सर्वच टप्प्यांवर होत असतात. आयआयटी, मेडिकल, आर्किटेक्चरसाठी स्वतंत्र परीक्षा होतात. पदव्युत्तर प्रवेशासाठी, पीएचडीसाठी वेगळ्या परीक्षा होतात.

- डॉ. विजय पांढरीपांडे,  
(माजी कुलगुरु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ)
दहावीच्या निकालानंतर सरकारने पुढील शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी सीईटीचा निर्णय घेतला आहे, अशा प्रवेश परीक्षा सर्वच टप्प्यांवर होत असतात. आयआयटी, मेडिकल, आर्किटेक्चरसाठी स्वतंत्र परीक्षा होतात. पदव्युत्तर प्रवेशासाठी, पीएचडीसाठी वेगळ्या परीक्षा होतात. प्रत्येक विद्यापीठ स्वतंत्र परीक्षा घेते. एका बोर्डाचा दुसऱ्या बोर्डावर, एका राज्याचा दुसऱ्या राज्यावर विश्वास नाही. एवढेच काय विद्यापीठाचा, बोर्डाचादेखील स्वत:च्याच परीक्षा यंत्रणेवर विश्वास नाही, अशी परिस्थिती आहे! यात भरडले जातात ते विद्यार्थी, आर्थिक फटका बसतो तो पालकांना. इथेही कुणी आवाज उठवत नाही. यंत्रणेला जाब विचारत नाही.
या प्रवेश परीक्षेमध्ये फारमोठे आर्थिक गणित असते. विशेषकरून विद्यापीठ किंवा खाजगी शिक्षण संस्था अशा प्रवेश परीक्षा आयोजित करतात तेव्हा त्यात करोडोंच्या निव्वळ नफ्याचे गणित  असते.  परीक्षेच्या कामात काही महिने (कधी तर वर्षभर) गुंतलेले कर्मचारी बख्खळ मानधन कमावतात! संयोजक मंडळी वर्षभर लाभ घेतात. यातून पेपर फुटी, निकालात फेरफार, अशी प्रकरणे घडली, तर गुंतलेल्या व्यक्ती लाखोंची कमाई करतात. अशा प्रकरणात चौकशी झाली तरी फार कमी वेळा सत्य बाहेर येते. आरोपी सहसा सापडत नाहीत.
आयआयटी प्रवेश परीक्षेचा अपवाद सोडला, तर इतर परीक्षेचा दर्जा साधारण असतो. खाजगी संस्था तर प्रवेशासाठी अनेक तडजोडी करतात. गुप्ततेच्या नावाखाली कुणीच कुणाला प्रश्न विचारू शकत नाही. सगळा झाकलेला मामला! जागा भरपूर असल्या अन्‌ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी असले, तर हवे तितके गुण सर्वांना दान दिले जातात! त्यामुळे या बहुतेक परीक्षांची गुणवत्ताच संशयास्पद असते.
यासाठी कुलगुरू, शिक्षणतज्ज्ञांनी एकत्र बसून ठोस पावले उचलली पाहिजेत. विद्यार्थ्याचे हित लक्षात घेऊन दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घेतले पाहिजेत. सर्व बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात सुसूत्रता हवी, तसेच विद्यापीठ स्तरावरदेखील सर्व विभागांच्या, शाखांच्या पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात साधारण सुसूत्रता आणावी. राष्ट्रीय स्तरावर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकच परीक्षा घ्यावी. या परीक्षेचे स्वरूपदेखील विद्यार्थ्याची कल्पना शक्ती, लेखन संवादकौशल्य, रिझनिंग, लॉजिकल थिंकिंग याची तपासणी करणारे हवे. बहुपर्यायी स्वरूपाचे प्रश्न आता सर्व क्षेत्रांत परिचित झाले आहेत. अशा परीक्षा वर्षातून एकदाच नव्हे, तर तीन- चारदा घ्याव्यात, म्हणजे विद्यार्थ्यांना सराव होईल. यावर्षी नाही, तर पुढच्या वर्षी प्रवेश घेता येईल. प्रवेश फक्त जुलैमध्येच हे धोरण बदलून परदेशात असते तशी कोणत्याही सेमीस्टरला प्रवेशाची मुभा असावी. त्यामुळे एकाच वेळी प्रवेशाची  गर्दी  टाळता येईल. तशीही बहुतेक ठिकाणी क्रेडिट पद्धत सुरू झालीच आहे. शिवाय हे सारे नव्या शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत आहे, हाही फायदाच!
एकूणच विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा आता नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. तीन तासांची परीक्षा, शंभर गुण, तेच प्रश्न, त्याची ठरावीक वेळात तीच ठोकळेबाज उत्तरे, तीच गुणदानाची ठरावीक मोजपट्टी हे आता बदलायला हवे. एका प्रश्नाची अनेक उत्तरे असू शकतात, एका प्रश्नाकडे विविध अंगाने बघितले तर वेगळे पर्याय संभवतात, अशा विचारप्रवृत्तबुद्धीला चालना देणारी, कल्पनाशक्तीला वाव देणारी परीक्षा हवी. मूल्यमापनदेखील पारदर्शी हवे. कुठे शंकेला जागा नको. परस्पर विश्वासार्हता जपणारी सर्व प्रक्रिया हवी.
या संपूर्ण बदलासाठी सर्व काही विचारपूर्वक करावे लागेल. घाईगर्दी, तात्पुरती मलमपट्टी नको.  कोरोना, डेल्टासारखे विषाणू, अवर्षण, वादळ, पूर या नैसर्गिक आपत्ती हा सारा आता आपल्या जीवनाचाच एक भाग झाला, असे समजून चालायचे. यातून पळवाट शोधता येणार नाही किंवा याचे निमित्त करून आजचे निर्णय उद्यावर ढकलता येणार नाहीत. आता तर याला इमर्जन्सी म्हणणेदेखील सोडून दिलेले बरे! या खाचखळग्यांतून वाटचाल करीतच आपल्याला पुढील वाटचाल करावी लागेल. हे एकदा मनात ठसवले की, पुढचे मार्ग सुलभ होतील.
vijaympande@yahoo.com