- कपिल सिब्बल(ज्येष्ठ विधिज्ञ, राज्यसभा खासदार)
सत्तेला विशेषाधिकार वापरायला फार आवडते. सत्ताधीश मंडळी त्यांना जे आवडते ते या विशेष अधिकारात करत असतात. एकेकाळी दूरध्वनीची जोडणी, स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल पंपाचे वाटप हे सारे या विशेषाधिकारात केल्या जाणाऱ्या खैरातीत प्रसिद्ध होते. मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होतो तेव्हा निकष ठरलेले नसतील तर विशेष अधिकार वापरणे क्रमप्राप्त होते. या अधिकाराच्या वापराचा वेळोवेळी गैरवापर झाला आहे. न्यायालयाने हस्तक्षेप केले आहेत. निकष ठरवायला सांगितले आहे. त्याचवेळी कायदे, नियम, उपनियम राबवताना काही प्रमाणात विशेष अधिकार वापरावेच लागतात.
भारतभरातील वैविध्य, प्रत्यक्ष स्थिती यामुळे परिस्थितीनुसार हे अधिकार वापरावे लागतात. मात्र, खैरातीचा विषय आला की, संशय निर्माण होतो.केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री आणि खासदारांना इतर कोट्याप्रमाणे केंद्रीय विद्यालयात प्रवेशासाठीचा कोटा असतो. त्यावरूनही बऱ्याचदा वाद झाले आहेत. केंद्र सरकारी कर्मचारी तसेच लष्करी सेवेतील सैनिक, अधिकारी यांच्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी १५ डिसेंबर १९६३ रोजी केंद्रीय विद्यालयाची सुरुवात करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांच्या सतत बदल्या होतात, हेही लक्षात घेतले गेले. ही विद्यालये सीबीएससीशी जोडण्यात आली. दिवंगत लष्करी अधिकाऱ्यांची मुले, दिव्यांग, एकच मुलगी असणारे यासह राखीव जागा आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातून या विद्यालयात प्रवेश दिले जातात. अनुदानित शिक्षण असल्याने या शाळांत प्रवेशांना मोठी मागणी असते. या शाळांची गुणवत्ताही काही वर्षात सुधारली आहे.
मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांना या प्रवेश प्रक्रियेत १९७५ साली कोटा देण्यात आला. पण, तेव्हापासून मंत्री आणि खासदारांनी निकष धुडकावून हा अधिकार हवा तसा वापरलेला दिसतो. केव्हीएस प्रवेश योजनेनुसार लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदाराला दरवर्षी १० प्रवेशांचा कोटा देण्यात आला. मात्र १९७५ ते १९९५ या काळात या विशेष अधिकारात दिल्या जाणाऱ्या कोट्यातून झालेल्या प्रवेशांची संख्या १५ हजारांपर्यंत गेली होती.
सन १९८८ मध्ये तत्कालीन मंत्री मुरलीमनोहर जोशी यांनी १७०० प्रवेश शिफारशी केल्या. विहित मर्यादेच्या बाहेर ही संख्या होती. पैकी ७३० प्रवेश झाले. खरे तर अर्जुन सिंग यांच्या काळात प्रवेश कोटा १२०० पर्यंत वाढवण्यात आला होता. निवडीचे कठोर निकष मात्र लावले होते. सन २०१० पर्यंत खासदार केवळ २ प्रवेशांची शिफारस करू शकतात. २०१० साली शिक्षण हक्क कायदा आला, तेव्हा मीच त्या खात्याचा मंत्री होतो. आम्ही प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता आणण्यासाठी कोटा रद्द केला. पण, विरोधी आणि माझ्याही पक्षातून त्याला विरोध झाल्याने कोटा पुनर्स्थापित केला गेला. खासदारांचा कोटा मला २ वरून ६ पर्यंत वाढवावा लागला. २०१४ साली स्मृती इराणी मनुष्यबळ विकास मंत्री होताच त्यांनी हा कोटा १० वर नेला. या एका निर्णयाने केव्हीएसमधल्या ८००० जागा निश्चित झाल्या. २०१५-१६ साली खुद्द इराणी यांनी या विद्यालयात ५००० प्रवेशांची शिफारस दिली. त्यांना फक्त ४५० चा कोटा होता. २०१६-१७ साली ही संख्या १५,०६५ वर गेली. विद्यालयांनी आधी ३५०० आणि नंतर ८००० प्रवेश दिले. प्रकाश जावडेकर या खात्याचे मंत्री झाल्यावर तर त्यांनी २०१७-१८ साली १५४९२ शिफारशी केल्या. देशभरातल्या केंद्रीय विद्यालयांवर या शिफारशींमुळे ताण पडला.
प्रत्येकाला आपल्या मतदारसंघाच्या गरजा पूर्ण करायच्या असतात. त्यामुळे मी खासदारांच्या भावना समजू शकतो. मुलांना चांगल्या शिक्षणसंस्थेत प्रवेश ही प्रत्येक कुटुंबाची प्राथमिकता असते. स्वाभाविकच खासदारांचा विशेषाधिकार कोटा काही कुटुंबाना मदत करतो. खासदाराला पुन्हा-पुन्हा निवडून यायचे असेल तर दीर्घकाळ उपयोगी पडेल अशा व्यक्तींंमध्ये गुंतवणूक करावी लागते. यातील अडचण अशी की, ज्यांना खासदारापर्यंत पोहोचता येत नाही असे लोक या फायद्यापासून वंचित राहतात. नाराज होतात. मंत्री किंवा खासदारांकडे शिफारशी करणारे या प्रक्रियेत मलिदा खाऊन जातात, अशीही उदाहरणे आहेत. मंत्र्यांना असलेला कोटा तर अधिक अडचणीचा ठरतो. कारण बहुतेक वेळा तो राजकीय लाभासाठीच वापरला जातो.आता सन २०२१-२२ पासून मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांचा हा कोटा रद्द करण्यात आल्याची माहिती अलीकडेच मिळते आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनाही आता शिफारशी करता येणार नाहीत. सभागृहात मतैक्य झाल्यास खासदारांचा कोटा रद्द करावा, असे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सुचवले आहे. मतैक्य होणार नाही, हे त्यांनाही ठाऊक आहे. कोटा रद्द करायला खासदार विरोधच करतील. तो राहणारच आहे.