आजचा अग्रलेख : स्त्री स्वातंत्र्याचा एल्गार!

शेकडाे वर्षांपासून महिलांना समाजात बराेबरीचे स्थान मिळालेले नाही, याकडे त्यांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधत न्यायव्यवस्थेत महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षणाची मागणी करा, असे आवाहन सरन्यायाधीशांनी केले होते.

विख्यात तत्त्ववेत्ता कार्ल मार्क्स यांनी शाेषणाविराेधात ‘जगातील कामगारांनाे, एक व्हा,  तुमच्याकडे साखळ्यांशिवाय गमावण्यासारखे काहीच नाही!’ असे आवाहन केले हाेते. त्याचा आधार घेत सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी ‘जगातील महिलांनाे, एक व्हावा, तुमच्याकडे साखळदंडाशिवाय गमावण्यासारखे काहीच नाही!’ असे आवाहन केले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात तीन महिला न्यायाधीशांसह नऊ जणांची नव्याने नियुक्ती झाली. महिला वकिलांच्या संघटनेतर्फे सरन्यायाधीशांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्या कार्यक्रमात बाेलताना एन. व्ही. रमण्णा यांनी स्त्री स्वातंत्र्याचा जणू एल्गारच पुकारला.

शेकडाे वर्षांपासून महिलांना समाजात बराेबरीचे स्थान मिळालेले नाही, याकडे त्यांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधत न्यायव्यवस्थेत महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षणाची मागणी करा, असे आवाहनही केले. हा तुमचा हक्क आहे, काेणी उपकार करीत नाही किंवा धर्मादाय म्हणून ते देत नाहीत, हे सांगताना त्यांनी न्यायव्यवस्थेत महिलांना मिळत असलेल्या स्थानाचा पाढाच वाचला. देशभरात सतरा लाख वकील आहेत, त्यापैकी केवळ पंधरा टक्के महिला आहेत. कनिष्ठ स्तरांवरील न्यायालयात केवळ तीस टक्के महिला न्यायाधीश आहेत. उच्च न्यायालयात अकरा टक्के, तर सर्वाेच्च न्यायालयातील तेहतीस न्यायमूर्तींपैकी केवळ चार महिला आहेत, अशी आकडेवारीदेखील आपल्या भाषणात मांडली. देशभरात साठ हजार न्यायालये आहेत. त्यापैकी बावीस टक्के न्यायालयात स्वच्छतागृहेदेखील नाहीत, हे विदारक चित्र मांडताना महिलांनी याविरुद्ध जाेरदार आवाज उठवला पाहिजे, असे त्यांनी बजावले. विविध राज्य पातळीवर बार काैन्सिल आहेत. त्यांच्या कार्यकारिणीवर केवळ दाेन टक्के महिलांनाच संधी मिळालेली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधून विधि महाविद्यालयातदेखील मुलींसाठी काही प्रमाणात प्रवेश देण्यासाठी आरक्षण ठेवण्याची सूचना केली.

सध्याच्या न्यायालयाची व्यवस्था, तेथील साेयी-सुविधा या महिलांना मुक्त वातावरणात काम करण्यासारख्या नाहीत याची जाणीव असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली. वास्तविक, आपल्या देशात महिलांना विविध पातळीवर राखीव जागा ठेवून संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येताे. विधिमंडळात किंवा संसदेच्या दाेन्ही सभागृहांत तेहतीस टक्के आरक्षण महिलांसाठी ठेवावे, अशी मागणी अनेक वर्षे केली जात आहे. त्या मागणीला बहुतांश राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे, असे जाहीर केले जाते; पण प्रत्यक्षात लाेकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करून त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण दिल्याने त्यांना राजकीय क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळाली आहे. विविध राज्य विधिमंडळात तसेच संसदेत दहा टक्केसुद्धा महिला निवडून येत नाहीत. लाेकसभेत १९७७ मध्ये सर्वाधिक ४४ महिला निवडून आल्या हाेत्या. राज्य केंद्रीय मंत्रिमंडळांत दाेन-चार महिलांनाच स्थान मिळते.

कर्नाटकात बाेम्मई सरकारचा शपथविधी झाला. त्यामध्ये एकमेव महिलेला संधी देण्यात आली. शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, डाॅक्टर अशा सेवा देणाऱ्या क्षेत्रात महिलांना संधी देण्यास वाव आहे. यासाठी आवाज उठविण्याची गरज आहे. महिलांनी एकत्र येऊन त्यासाठी दबाव निर्माण केला पाहिजे. महाराष्ट्र राज्याने काही वर्षांपूर्वी पाेलीस दलात महिलांना तेहतीस टक्के जागा राखून ठेवल्याने आज पाेलीस अधीक्षकांपासून हवालदारापर्यंत महिलांची भरती हाेते आहे. वकिली हा उत्तम पेशा आहे. त्यात महिलांना आपले काैशल्य पणास लावून काम करण्याची चांगली संधी मिळू शकते. वकील हाेण्यास आणि ताे व्यवसाय करण्यास आता संधी आहे. मात्र, शिकण्यासाठीदेखील किमान काही टक्क्यांपर्यंत जागा राखून ठेवल्या, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचे रूप बदलून जाईल. त्यातूनच अनेक चांगल्या न्यायाधीश बनतील. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या मतानुसार महिलांनी यासाठी आवाज दिला पाहिजे.

संघटितपणे ही मागणी लावून धरली पाहिजे. त्यासाठी न्यायिक पायाभूत सुविधा महामंडळाची कल्पना त्यांनी मांडली आहे. न्यायदानासाठी पुरेशा साेयी-सुविधा हव्यात. त्यातही महिलांसाठी अधिक सुविधा देऊन या व्यवसायात येण्याचे आवाहन त्यांना केले पाहिजे. सरन्यायाधीशांनी एका अर्थाने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा एल्गार मांडला आहे. त्यांच्या मतानुसार आरक्षणासाठी स्त्रियांनी झगडा केला पाहिजे. प्रसंगी संताप व्यक्त केला पाहिजे.