अग्रलेख: ही राडेबाजी कोणामुळे? जबाबदारी नेमकी कोणाची हेही निश्चित झाले पाहिजे

गृहविभागापासून ज्या यंत्रणांची मदत आयोगाला निवडणुकीसाठी घ्यावी लागते तेथील विभागप्रमुख हे विद्यमान आयएएस, आयपीएस अधिकारी असतात. त्यामुळे ते आयोगाला फार मोजत नाहीत, असे तर नाही?

लोकसभा, विधानसभेलाही जे घडत नाही ते कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीत मंगळवारी बघायला मिळाले. बोगस मतदानाचे प्रकार घडले, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराच्या भावाच्या फार्महाउसवर नोटांची बंडले, दारूच्या बाटल्या, बोटावरील शाई पुसण्यासाठीचे द्रव आढळले. गेवराईत तुफान हाणामारी झाली. कुठे गाड्यांची तोडफोड झाली, तर कुठे मारहाणीचे प्रसंग. आमदारच मतदान केंद्रावर जाऊन ‘मत कसे द्यायचे’ ते मतदाराला सांगत असल्याचा प्रकारही घडला. 

‘मेरा गाव, मेरा देश’ अशा पद्धतीने स्थानिक मुद्दे, सामाजिक समीकरणे यावर प्रामुख्याने ही निवडणूक झाली. त्यामुळे गावागावांतील कटुतेचे संदर्भही वेगळे होते. निवडणुकीत राडे करण्याबाबत नेत्यांपेक्षा कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीने एक पाऊल पुढे टाकले. अर्थात अनेक ठिकाणी सूत्रधार हे नेतेच होते. त्यांचा आश्रय असल्याशिवाय कार्यकर्ते हिंमतही करीत नाहीत. आपल्या राजकीय वर्चस्वासाठी एकमेकांना भिडवून देणारे नेते निवडणूक आटोपली की नामानिराळे होतात; पण, निवडणुकीदरम्यान आलेल्या कटुतेचे पडसाद दीर्घकाळ समाजात उमटत राहतात याचे भान कोण बाळगणार?  

लोकशाही प्रक्रियेतून होणाऱ्या निवडणुकीला काळिमा फासणारे लोक उद्या नगरपरिषदांमध्ये निवडून आले तर पाच वर्षांच्या त्यांच्या कारभारातही दादागिरी, खाबूगिरीचे प्रदर्शन होत राहील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मतदानादरम्यान जे धुमशान जागोजागी बघायला मिळाले त्यात सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते सामील होते. सात-आठ वर्षांपासून न झालेली निवडणूक आली आणि राजकीय इच्छा-आकांक्षा उचंबळून आल्या. 

नगरपरिषदांच्या माध्यमातून होणारी विकासकामे, त्यातील टक्केवारी यामुळे आता नगरपरिषदांना कधी नव्हे एवढे महत्त्व आले आहे. महत्त्वाकांक्षेची जागा राक्षसी महत्त्वाकांक्षेने घेतली असून, त्यातूनच हिडीस प्रसंग घडत आहेत. पैशांतून सत्ता आणि सत्तेतून पुन्हा पैसा हे आता खालपर्यंत झिरपले असून, त्याला अटकाव करणे कठीण झाले आहे. असे प्रकार रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची हेही निश्चित झाले पाहिजे.  

या संपूर्ण निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगावर टीकेची सर्वपक्षीय झोड उठली. आयोगाने अनेक घोळ घातले. निवडणूक शांततामय वातावरणात व्हावी यासाठीची सर्वांत मोठी जबाबदारी अर्थातच आयोगाची होती. निवडणुकीच्या काळात संबंधित सर्व यंत्रणा या आयोगाच्या कक्षेत येतात आणि त्यांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन हे या यंत्रणांना करावेच लागते. निवडणूक म्हटली की प्रत्येक ठिकाणच्या राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेऊन त्यादृष्टीने कायदा व सुव्यवस्था राखावी लागते. 

राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रे, नगरपरिषदा कोणत्या याचे सूक्ष्म नियोजन करणे अपेक्षित असते. ते गृहविभागाच्या मदतीने आयोगाने करून ठेवलेले होते का? आणि करून ठेवलेले होतेच तर मतदानादरम्यान जे घडले ते रोखता का आले नाही, हा प्रश्न आहे. राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणेने वेळोवेळी पोलिस दल आणि आयोगाला संभाव्य संवेदनशील केंद्रांबाबत माहिती दिली होती का? दिली असेल तर ती कितपत गांभीर्याने घेऊन खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात आल्या हेही समोर आले पाहिजे. 

आयोगाचे आयुक्त किंवा सचिव हे निवृत्त आयएएस अधिकारी असतात. एका अर्थाने हा आयोग म्हणजे रिटायर्ड क्लबच. गृहविभागापासून ज्या यंत्रणांची मदत आयोगाला निवडणुकीसाठी घ्यावी लागते तेथील विभागप्रमुख हे विद्यमान आयएएस, आयपीएस अधिकारी असतात. त्यामुळे ते आयोगाला फार मोजत नाहीत, असे तर नाही? केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आदेश जेवढ्या गांभीर्याने घेतला जातो तेवढे गांभीर्य राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशांबाबत नसते. 

निवडणुका भयमुक्त वातावरणात घेण्यासाठी जबाबदार असलेल्या सर्व यंत्रणांमध्ये परस्पर समन्वय नव्हता, हे उघड होते. जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुका अद्याप बाकी आहेत. नगरपरिषदांचा टप्पा दोनही बाकी आहे. पहिल्या मोठ्या टप्प्यात जे काही विपरीत घडले त्याची पुनरावृत्ती तरी नको.. राडा संस्कृतीने महाराष्ट्राची अप्रतिष्ठा झाली आहेच; ती आणखी होऊ नये एवढेच. 

‘नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत आयोगाने घातलेल्या गोंधळाची पुनरावृत्ती नंतरच्या निवडणुकांत होऊ देऊ नका,’ अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहेच. मारपीट, पैसेवाटप, दारूचा महापूर, प्रलोभनांचे पीक, शिवराळ भाषेचा वापर या प्रकारांचीही पुनरावृत्ती होणार नाही याची हमी सर्वच राजकीय पक्षांनी दिली तर महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला आणखी तडे जाणार नाहीत एवढेच!