संपादकीय: ‘मविआ’ला जेव्हा जाग येते...

निवडणुकीला सामोरे जाताना आपल्या भात्यात मतदार याद्यांमधील घोळाचे अनेक बाण प्रतिस्पर्ध्यांचा लक्ष्यभेद करण्यासाठी सज्ज राहतील, याची बेगमी केली जात आहे.

वर्षभरापूर्वी विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यामुळे हताश झालेली महाविकास आघाडी आणि ठाकरे ब्रँडचा गजर करीत तिच्यासोबत आलेली राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अखेर नव्याने सक्रिय झाली आहे. शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी पक्ष, डावे पक्ष असे झाडून साऱ्या विरोधी पक्षांचे नेते आघाडीसोबत आहेत. महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांसह तोंडावर आलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तयारीचा या सक्रियतेला संदर्भ आहे. निवडणुकीला सामोरे जाताना आपल्या भात्यात मतदार याद्यांमधील घोळाचे अनेक बाण प्रतिस्पर्ध्यांचा लक्ष्यभेद करण्यासाठी सज्ज राहतील, याची बेगमी केली जात आहे.

एवीतेवी चार वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्याच नाहीत, तर मतदार यादी निर्दोष होईपर्यंत त्या आणखी थोड्या पुढे गेल्या तरी हरकत नाही, असे म्हणत थेट शरद पवारांसह उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार वगैरे नेत्यांचे जम्बो शिष्टमंडळ मंगळवारी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांना भेटले. तेव्हा, हे काम निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगून चोक्कलिंगम यांनी हात झटकले. तेव्हा, बुधवारी या शिष्टमंडळाने राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या समक्ष चोक्कलिंगम यांची भेट घेतली. इलेक्ट्राॅनिक व्होटिंग मशीन, तिला जोडलेली व्हीव्हीपॅट मशीन हा विरोधकांच्या आक्षेपाचा आणखी एक पैलू आहे. मुंबई वगळता इतर महापालिकांमध्ये चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग असल्यामुळे तिथे व्हीव्हीपॅट वापरणे शक्य नाही, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. हा युक्तिवाद मुंबईला लागू होत नसल्याने विरोधक आक्रमक आहेत. या चर्चेत कळीचा मुद्दा मात्र सदोष मतदार यादी हाच आहे. या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील विरोधक थोडे उशिरा जागे झाले आहेत.

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बिहारमधील पडताळणी तसेच कर्नाटकातील महादेवपुरा, अलंद, महाराष्ट्रातील राजुरा या मतदारसंघांमधील घोळाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. या मुद्द्यावर बिहारमध्ये मताधिकार यात्रा काढली, तरी राज्यातील विरोधी पक्ष विधानसभा निवडणुकीतील अपयशामुळे म्हणा की अन्य कारणांनी, पण शांत होते. आता त्यांनी किमान निवडणूक यंत्रणेला प्रश्न विचारायला सुरुवात केली हे राजकीय सक्रियतेचे चिन्ह म्हणावे लागेल. देश तसेच राज्यपातळीवर निवडणूक आयोग सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या इशाऱ्यावर चालत असल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप आणि त्यावर भाजपचे उत्तर हा या भांडणाचा कळस आहे. विधानसभेप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही स्पष्ट पराभव दिसत असल्यामुळे विरोधक हताश झाले आहेत आणि सुधारित मतदार यादी, ईव्हीएम वगैरे मुद्दे म्हणजे पराभवासाठी आताच सबबी शोधण्याचा प्रकार आहे, असे भाजपचे दिल्लीत आणि मुंबईत विरोधकांच्या आरोपांना दिलेले प्रत्युत्तर आहे. राज्यात सत्ताधारी महायुतीमधील शिंदेसेना याबाबतीत थोडी अधिक आक्रमकपणे भाजपसोबत आहे.

अजित पवारांची राष्ट्रवादी दबक्या आवाजात भाजपच्या सुरात सूर मिळविताना दिसते. खरे तर मतदार यादी निर्दोष असावी, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक राहावी, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. तथापि, विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना अप्रत्यक्षपणे भाजप निवडणूक आयोगाचा बचाव करताना दिसतो आणि त्यातूनच नवा राजकीय संघर्ष उभा राहिला आहे. परंतु, मतदार याद्यांमधील घोळ हा राजकीय भांडणापुरता मर्यादित नाही. किंबहुना मतदारांचे समाधान होईल, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय, तसेच राज्याच्या निवडणूक आयोगाकडून येत नसल्यामुळे हा वाद अधिक राजकीय बनला आहे. लोकशाहीने दिलेला समान मतदानाचा हक्क हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे. मतदार म्हणून आपले नाव योग्यरित्या नोंदले गेले आहे का, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडते आहे का आणि आपण ज्या उमेदवाराला किंवा पक्षाला मतदान केले त्यालाच ते मिळाले का, हे जाणून घेण्याचा मतदारांचा अधिकार राजकीय गदारोळापेक्षा कितीतरी अधिक महत्त्वाचा आहे.

निवडणूक प्रक्रियेचा संरक्षक म्हणून आयोगाने हे गंभीरपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक, डिजिटल मतदार याद्या, मतदान व मतमोजणी केंद्रावरील व्हिडीओ पुरावे आणि अर्थातच मतदार यादी अशा मुद्द्यांवर विरोधकांनी केलेला प्रत्येक आरोप निवडणूक आयोगाला चिकटतोच, इतकी आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. ही विश्वासार्हता टिकविणे, वाढविणे ही राजकीय पक्ष, मतदारांप्रमाणेच, किंबहुना काकणभर अधिक जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे.