अग्रलेख: आभासी सांदीकोपऱ्यातील समृद्ध अडगळ

थोडी फुरसत असली, कामांचा व्याप थोडा कमी झाला, की गृहिणी घराच्या साफसफाईचे काम काढते. फडताळातील भांडी बाहेर काढून पुन्हा घासून घेते. छतावरची जळमटे झटकते. घराचे सांदीकोपरे स्वच्छ करते. धान्य पुन्हा एकदा अंगणात वाळवायला टाकते. या डब्यातले त्या डब्यात, तिकडचे इकडे असे काहीतरी करते. पुढच्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण रविवारी अशी सवड मिळालेल्या गृहिणींच्या भूमिकेत दिसल्या. कारण, लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा सरकारवर ताण नाही. करदात्यांना होता नव्हता तो सगळा दिलासा गेल्या वर्षीच देऊन झाला आहे.

बहुचर्चित जीएसटी पुनर्रचना आणि तिचा प्रसार-प्रचारही करून झाला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ला, त्यानंतरचे ऑपरेशन सिंदूर, एकूणच सीमांवरील तणाव यामुळे संरक्षण सिद्धता व आधुनिकीकरणावरील जास्तीचा खर्च वगळला तर दुसरी तातडी अशी काही नाही. म्हणून मग सरकारला, वित्तमंत्र्यांना '२०४७ मधील विकसित भारत' या अत्यंत आवडीच्या घोषणेची पायाभरणी आठवली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स अर्थात एआयच्या भोवती फिरणारे जग आठवले. मौल्यवान खनिजे आठवली. चीनच्या प्रभावामुळे देशाच्या आत्मनिर्भरतेवरील संकट जाणवले. याचा अर्थ वीस वर्षांनंतरच्या समृद्ध, विकसित भारतासाठी खूपच ठोस काही मांडण्यात आले असेही नाही. सगळ्याच क्षेत्रांना हात घालताना जे जे प्रधान ते दुर्लक्षित राहिले आणि जे गौण त्यावर खूप बोलले गेले.

ऑरेंज इकॉनॉमी, गेमिंग इंडस्ट्रीची खूप चर्चा झाली. या क्षेत्रात कल्पनाशक्तीला प्रचंड वाव. त्याचाच संदर्भ घ्यायचा तर जणू या अर्थसंकल्पाने सत्ताधारी तसेच विरोधकांना समर्थन व टीकेसाठी कल्पनाशक्तीची कवाडे सताड उघडी करून दिली आहेत. अर्थसंकल्पच असा आहे की, तुम्ही त्याचे कसेही समर्थन करू शकता किंवा कशीही टीका करू शकता. या साऱ्या कविताच जणू, देशात लगेच निवडणूक नसली तरी भारतीय जनता पक्षाला सतत यशाची हुलकावणी देणाऱ्या केरळ, तामिळनाडू व पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. म्हणूनच केंद्रीय अर्थसंकल्पाने सर्वाधिक आकर्षक अशा सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरपैकी मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, बंगळुरू-चेन्नई हे पाच कॉरिडॉर दक्षिण भारतात दिले आहेत. केरळचे नारळ, काजू तसेच दक्षिण भारतातील चंदनाचा सुगंध जगभर नेण्याचा संकल्प सोडला आहे. याच टापूचे वैशिष्ट्य असलेल्या आयुर्वेदाला बळ देण्याचा शब्द दिला गेला. वरवर एवढेच असले तरी वित्तमंत्र्यांच्या भाषेत युवाशक्तीच्या आकांक्षांना बळ देणाऱ्या या अर्थसंकल्पाचा गाभा दक्षिणेकडील युवकच आहेत.

४० हजार कोटींचे सेमीकंडक्टर अभियान, शिक्षणाची सांगड रोजगार व उद्यमशीलतेशी घालणारी उच्चस्तरीय समिती, दीड हजार माध्यमिक शाळा व पाचशे महाविद्यालयांमध्ये क्रिएटर लॅब्ज, अॅनिमेशन व्हीज्युअल इफेक्ट्स-गेमिंग-कॉमिक्सची ऑरेंज इकॉनॉमी किंवा ऑप्टोमेट्री, अॅनेस्थेसिया व सायकॉलॉजी या नव्या क्षेत्रात एक लाख तरुणांना प्रशिक्षण, वेलनेस व योगामध्ये दीड लाख मल्टिस्किल्ड केअरगिव्हर्स या क्षेत्रांमध्ये अधिक रस असणारा तरुण वर्ग गायपट्टा म्हणविल्या जाणाऱ्या उत्तर भारतातील बिमारू राज्यांमध्ये तुलनेने कमीच आहे. ही नवी क्षेत्रे प्रगत, विज्ञानस्नेही अशा दक्षिणेकडील राज्यांमध्येच अधिक विस्तारू शकतात. याशिवाय, शालेय अभ्यासक्रमातच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा समावेश, प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे, पूर्व भारतात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन या माध्यमातून वित्तमंत्र्यांनी, २०४७ मधील विकसित भारताच्या स्वप्नाची पायाभरणी केली आहे, अशा शब्दांत अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले जात आहे.

तथापि, स्वातंत्र्याच्या शताब्दीवेळी देशाचे भवितव्य ज्यांच्या हातात असेल त्या युवावर्गाच्या आशा-आकांक्षांचा, स्वप्नांचा विचारही अर्धवट आहे. रोजगार ही तरुणाईची सर्वांत महत्त्वाची गरज. पण, तिच्यासाठी ठोस असे काही अर्थसंकल्पात नाही.

पाण्यावर चालणाऱ्या आणि हवेत उडणाऱ्या अशा दोन्ही जहाजांच्या बांधणीसाठी सवलती व इतर घोषणा म्हणजे रोजगारनिर्मिती असे समर्थन शक्य असले तरी तो थेट रोजगारनिर्मितीचा कार्यक्रम नाही. कौशल्यविकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा ऑरेंज इकॉनॉमी आणि पर्यटन गाइडसाठी प्रशिक्षण यातून निर्माण होणारा रोजगार आणि बेकारांच्या गर्दीत पडणारी दरवर्षी कोटी दीड कोटींची भर यातील विसंगती आणखी गंभीर बनणार आहे. सरकारची ही उदासीनता अशीच राहिली तर विशेषतः ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा राक्षस अधिक अक्राळविक्राळ रूप धारण करील.

शेती व शेतकऱ्यांबद्दलही मुख्य प्रवाह दुर्लक्षित आणि कमी महत्त्वाच्या विषयावर अधिक चर्चा आहे. शेतीत एआयचा वापर स्तुत्य; पण शेतीची खरी गरज आहे उत्पादकतावाढ. अर्थसंकल्पात स्वदेशीचा जागर आणि त्यातून निर्यातवाढीचे प्रयत्न कापड उद्योग व चामड्याच्या वस्तूंपुरते मर्यादित आहेत. मुळात देशाच्या एकूण निर्यातीत कापड उद्योगाचा वाटा आठ-नऊ टक्के तर लेदर इंडस्ट्रीचा केवळ एक-दोन टक्केच आहे. आयुर्वेदातील उत्पादने व बायोफार्माचा काही प्रमाणात लाभ शेतकऱ्यांनाही होईल. पण, अमेरिकेच्या टॅरिफचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसला आहे. 

टॅरिफ तसेच जागतिक घडामोडींमुळे शेतमाल निर्यात प्रभावित होत असताना शेतकऱ्यांना संरक्षण नाही. किसान सन्मान योजनेत वर्षाकाठी सहा हजारांवर शेतकऱ्यांची बोळवण सुरूच राहील. शेतमालाला कायदेशीर हमी नाही. मोठ्या शेतकरी आंदोलनानंतरही कायदेशीर हमीभावाचा मुद्दा अनुत्तरित आहे. हवामानबदलामुळे ओढवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमधील नुकसानभरपाईचा फेरविचार झालेला नाही. महागाईने त्रस्त गृहिणींसाठी तर वित्तमंत्र्यांनी चकार शब्द काढलेला नाही. जणू तो विषय राज्याराज्यांच्या सरकारकडून दरमहा वाटप होणाऱ्या रेवड्यांमध्ये संपविण्यात आला आहे.

सारे काही थोडे थोडे करताना वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या समर्थनासाठी भरपूर आभासी मुद्दे, संकल्पना सत्ताधारी मंत्री, नेते व कार्यकर्त्यांच्या हातात दिले आहेत. तसेही अर्थसंकल्पाचे समर्थन किंवा विरोध त्याच त्या ठरावीक छापाचा असतो. यंदा तर वित्तीय किंवा राजकोषीय तूट आवाक्यात वगैरे पूर्णपणे तांत्रिक मुद्द्यावर त्याविषयी ओ का ठो न कळणारे बोलत आहेत. या आघाडीवरही अर्थसंकल्प आजची नव्हे तर उद्याची, झालेच तर परवाची बात करतो. १ एप्रिलपासून लागू होणारा नवा प्राप्तीकर कायदा हेच यंदाचे काहीतरी नवे आहे. बाकी सारे आभासी, समृद्धीच्या आणाभाकांच्या गर्दीत आधीच्या घोषणांची अडगळ शोधायची तरी कुठे?