‘न्याय द्या, तरच भेटीला या’, हा ‘हॅशटॅग’ बनला तर?

एकतर गुन्हे उघड होत नाहीत, उघड झालेच तर सिद्ध होत नाहीत. समजा, सिद्ध झाले तरी त्याला वर्षानुवर्षे ‘तारीख पे तारीख’ पडते. उत्तरदायी कोण?

सुधीर लंके

निवासी संपादक,

लोकमत, अहिल्यानगर

‘माझ्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला शिक्षा होत नाही तोवर राजकीय नेत्यांनी सांत्वनासाठी माझ्या घरी येऊ नये. आधी नराधमाला फाशी द्या, मगच या’ अशी संतप्त साद पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर घटनेतील हतबल बापाने राज्यकर्त्यांना आणि विरोधकांनाही घातली आहे. या चिमुरडीच्या मायबापाच्या काळजाची काय उलघाल होत असेल हे यातून स्पष्टपणे दिसते.

अत्याचाराच्या घटनांनंतर माध्यमांवर ‘बाइट’ देण्याची आपणाकडे एक फॅशन सुरू झाली आहे. हे उबग आणणारे आहे. विशेषत: राजकारणी अशा घटनांनंतर खूप कळवळा दाखवतात. खरेतर अशा ‘बाइट संस्कृती’चा बारोमास दिखावा करण्याऐवजी कृती हवी; पण पोलिस जसे गुन्हा घडून गेल्यावर पोहोचतात, तसेच राजकारण्यांनाही घटना घडल्यानंतरच कायद्यातील त्रुटी आठवू लागतात. मागे बदलापूरच्या शाळेत मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले. शुक्रवारी नसरापूर. लगेचचाकणलाही अल्पवयीन मुलावर अत्याचार आणि खून. काल-परवा वर्धा, लातूरलाही अल्पवयीन मुली-मुलांवर तसेच अत्याचार.

नसरापूरला म्हातारपणाला टेकलेल्या विकृत व्यक्तीने साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिचा मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली पुरला. हे ऐकतानाही अंगावर शहारे येतात. त्याने या चिमुरडीला नव्हे एकप्रकारे आपल्या कायदा-सुव्यवस्थेलाच पुरले. ग्रामीण भागात शेणाने लोक आपले घर सारवतात. त्यात चिमुरडीचे रक्त मिसळलेले असावे हे किती वेदनादायी आहे. म्हणूनच ‘लोकमत’ने रविवारच्या अंकात ‘या गैरकृत्याची बातमी आम्ही कोणत्या शब्दांत देणार?’ असा प्रश्न केला होता. नेतेमंडळींना मात्र शब्दाचे फुलोरे फुलविताना काहीच वाटत नाही.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘आम्ही चिमुरडीला न्याय देऊ. खटला जलदगतीने चालवू’. हे आश्वासनही लोकांना आता तोंडपाठ झाले आहे. ‘विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करू’ हेही असेच एक वेळ निभावणारे आश्वासन. ही आश्वासनेच नकळतपणे मान्य करतात की, आपणाकडे न्याय वेळेवर मिळतच नाही. अन्यथा ‘जलद न्याय देऊ’ या घोषणेची गरज पडली नसती; तसेच पोलिस, स्थानिक सरकारी वकील कमी पडतात म्हणून बहुधा विशेष वकील लागतात हेही सरकारने एकदाचे मान्य करून टाकावे.

नसरापूरच्या गुन्ह्यातील आरोपीने यापूर्वीही त्याच्या मूळ गावात विनयभंग, अत्याचार हे गुन्हे केलेले आहेत. म्हणून गावाने त्याला हाकलले होते. या गुन्ह्यांतून तो सुटला कसा?- हा खरा प्रश्न आहे. अहिल्यानगरला एका मतिमंद मुलीवर अत्याचार झाला; पण आरोपी निर्दोष सुटला. का, तर तिच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबतच न्यायालयात शंका उपस्थित झाली. ती खरोखर दिव्यांग आहे; पण डॉक्टरांनी प्रमाणपत्र नियमानुसार दिलेले नव्हते. त्या व इतर कारणांमुळे आरोपी सुटला.

संगमनेर तालुक्यात एका मुलीवर ॲसिड ॲटॅक झाला. दीड महिन्यानंतरही हा आरोपी सापडलेला नाही. सरकार म्हणाले, ‘मुलीला न्याय देऊ’. एकतर गुन्हे उघड होत नाहीत, उघड झालेच तर सिद्ध होत नाहीत. सिद्ध झाले तरी त्याला वर्षानुवर्षे ‘तारीख पे तारीख’ पडते. याला उत्तरदायी कोण? याचे उत्तर विधिमंडळ आणि संसदेने द्यायला हवे. कारण कायदे तेथे बनतात. कायदे कुचकामी असतील तर जबाबदारी विधिमंडळाचीही आहे. गुन्हेगाराला २१ दिवसांत फासावर पोहोचविणारा ‘शक्ती’ कायदा गरजेचा असेल तर तो प्रश्न विधिमंडळात चर्चिला जायला हवा. वर्षानुवर्षे तो ताटकळत असेल तर हा कुठला ‘जलद न्याय’? शक्ती कायदा २१ दिवसांत शिक्षा देण्याची भाषा करतो; पण वास्तव हे की, अनेकदा २१ महिने, २१ वर्षांनंतरही शिक्षा होत नाही.

राज्यात जानेवारी २०२५ ते आजअखेर पोक्सो (लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण) कायद्यांतर्गत १३ हजार ४१० गुन्हे दाखल आहेत. त्यात दोषसिद्धी व शिक्षा किती जणांना झाली? केंद्र शासनाची एक आकडेवारी सांगते की, ‘पोक्सो’चे जे गुन्हे दाखल होतात त्यात केवळ ९.५४ टक्के गुन्ह्यांत दोषसिद्धी दिसते. मग, उरलेल्या ९० टक्के पीडित बालकांना कोण न्याय देणार? नसरापूरच्या बापाने जी खंत मांडली तीच महाराष्ट्राच्या मनात असू शकते. ‘न्याय द्या, तरच घरी या’ हा राज्याचा ‘हॅशटॅग’ बनला तर राजकारण्यांच्या अनेक भेटी बंद होतील. कारण अनेक ठिकाणी न्यायच होत नाही. राजकारणी कसे सोयीने वागतात ते पाहा.. जे लोक भोंदू अशोक खरात प्रकरणात मूग गिळून होते ते आता नसरापूरप्रकरणी बोलते झाले आहेत. सोयीचा मामला.

रूपाली चाकणकरांनी खरात प्रकरणात महिला आयोगाचा राजीनामा दिला. म्हणून एक बरे, त्यांचा ‘बाइट’ या प्रकरणात दिसला नाही; पण आयोगाला ‘जलद गतीने’ अध्यक्षा मिळालेल्या नाहीत हेही राज्याला यानिमित्ताने जाणवले असणार. न्याय जलद नाही, तशी पदांची भरतीही जलद नाही. या पदासाठी निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचे नाव चर्चेत आहे. महिला आयोग हा लाभार्थी योजनांची भाषणे करण्यासाठी, बाबाबुवांचे पाय धुण्यासाठी व पक्षांच्या प्रवक्तेपदासाठी नक्कीच नाही. बोरवणकर आल्या तर किमान अशा प्रतिमेतून आयोगाला बाहेर काढतील. तात्पर्य एकच, पुन्हा नसरापूर होऊ द्यायचे नसेल तर सर्वच व्यवस्था गदागदा ‘जलद’ हलवाव्या लागतील.