‘मागा’, ‘मिगा’, मस्क आणि मोदी

जाणकारांच्या मते ‘सीईओ’ असलेले नरेंद्र मोदी यांच्यासह १५ हून अधिक मंत्र्यांची भारताला गरज नाही. मोदींनी हे साधून दाखवले पाहिजे !

अमेरिकेचे उत्तम ब्रँडिंग करणाऱ्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) या ट्रम्प यांच्या घोषणेशी साधर्म्य दाखवणारी ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’ (मिगा), अशी दुसरी घोषणा मोदी करत असतील, तर इलाॅन मस्क यांचे वेगळे सिद्धांत थोडे राबवून पाहायला काय हरकत आहे?

मोदी आणि मस्क हे काही ‘मेड फॉर इच अदर’ नाहीत, तरी दोघांमध्ये एक गोष्ट सारखी आहे. ती म्हणजे ‘किमान शासन आणि कमाल कारभार’ आणि तोही किमान खर्चात ! २०१४ साली मोदी यांचा रायसीना हिल्सवर प्रवेश झाल्यानंतर त्यांनी प्रतिसादशील सरकार देण्याचे ठरवले. त्यामुळे याबाबतीत ते मस्क यांच्या थोडे पुढे आहेत. गेल्या आठवड्यात दोघांची वॉशिंग्टनमध्ये भेट झाली. 

ट्रम्प यांनी मस्क यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी नवे खाते सुरू केले आहे.  नोकरशाही मोडीत काढणे, अतिरिक्त नियमांची काटछाट, खर्च कमी करणे आणि संघराज्यात्मक संस्थांची पुनर्रचना, असे काम हे नवे खाते करणार आहे. किमान खर्चात कमाल परिणाम साधण्याच्या सूत्रावर भर द्यायला सांगून मस्क यांनी कामाची सुरुवात केली. वर्षाला दोन ट्रिलियन डॉलर्स वाचवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. अमेरिकन सरकारच्या खर्चाच्या २८ टक्के इतकी ही रक्कम होते. मस्क यांचे हे दोन ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे भारताच्या जीडीपीच्या निम्मी रक्कम होते. गेली सात दशके फुगत गेलेली गलेलठ्ठ नोकरशाही मोडीत काढणे भारताला परवडणारे नाही. परंतु, कमाल वाढीचे उद्दिष्ट गाठू पाहणाऱ्या मोदी आणि त्यांच्या सल्लागारांनी वॉशिंग्टन दौऱ्यातून योग्य तो बोध घेतला असणार.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एका छोटेखानी मंत्रिमंडळासह भारताने सुरुवात केली. १९८० पर्यंत ही परंपरा चालू राहिली. जवाहरलाल नेहरू यांचे त्यांच्यासह अवघे १४ सदस्य असलेले मंत्रिमंडळ हे सर्वात छोटे होते. त्यात राज्यमंत्री किंवा उपमंत्री नव्हते. १९७१ साली इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात १३ कॅबिनेट, १५ राज्य आणि ८ उपमंत्री होते. मोरारजी देसाई यांच्या पहिल्या बिगर काँग्रेसी सरकारमध्ये २० कॅबिनेट आणि २४ राज्यमंत्री होते.  राजीव गांधी यांनी सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा ते कमाल १५ कॅबिनेट मंत्री असावेत, यावर पक्के राहिले.  मनुष्यबळ विकास, असे नवे खाते त्यांनी निर्माण केले. वास्तविक राजीव गांधी यांच्याकडे ४०० खासदार असताना त्यांनी मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादित ठेवायचे ठरवूनही संख्या ४९ पर्यंत गेली. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात ५९ सदस्य होते. स्वातंत्र्यानंतरचे ते सर्वात मोठे मंत्रिमंडळ ठरले, तेव्हापासून हा शिरस्ता बदललेला नाही. वाजपेयी यांचे आघाडी सरकार २० छोट्या-मोठ्या पक्षांचे कडबोळे होते. त्या काळात मंत्र्यांची संख्या भरमसाठ वाढली. २९ कॅबिनेट आणि सात राज्यमंत्री, त्यांच्याकडे स्वतंत्र कार्यभार आणि ३४ उपमंत्री इतके मोठे हे मंत्रिमंडळ झाले. पुढे ३३ कॅबिनेट मंत्र्यांसह मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात  एकूण ७८ सदस्य होते.  कायद्याने इतक्या संख्येची मुभा असलेले हे सर्वात मोठे मंत्रिमंडळ.

कल्पकता आणि राजकीय व्यवस्थापनावर प्रभुत्व असूनही मोदी यांना मोठ्या मंत्रिमंडळाची संकल्पना मोडीत काढता आली नाही. २०१४ साली त्यांनी २९ कॅबिनेट मंत्र्यांचे जम्बो मंत्रिमंडळ घेऊन सुरुवात केली. त्यात स्वतंत्र कार्यभार असलेले पाच राज्यमंत्री आणि ३६ राज्यमंत्री होते. या मंत्रिमंडळात  अनेक मंत्र्यांकडे एकापेक्षा जास्त खाती होती.

अर्थ मंत्रालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार कर्मचारी आणि इतर सोयी-सुविधा जमेस धरता एका मंत्र्यावर  वर्षाला तीन ते चार कोटी खर्च होतात. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे, यात शंका नाही. परंतु, ५५ मंत्रालये आणि १०० विभाग, त्यातलेही काही सारखेच विषय हाताळणारे, हे सारे या देशाला परवडू शकते काय? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे केवळ १५ मंत्री किंवा महत्त्वाच्या खात्याचे सेक्रेटरी आहेत. ब्रिटनमध्येही मंत्रिमंडळात २० कॅबिनेट मंत्री असतात.

भारतात शीर्षस्थानी लठ्ठ, वजनदार केंद्र सरकार असताना, राज्यांमध्येही मंत्र्यांच्या संख्येची भरमार दिसते. नियमानुसार संसद किंवा विधानसभा, विधान परिषदेतील संख्याबळाच्या १० ते १५ टक्के मंत्री घेण्याची मुभा असताना, सर्व राज्यांमध्ये मिळून एकंदर पाचशेहून अधिक मंत्री आहेत. दरम्यान केंद्र सरकारचे वेतन देयक गेल्या पाच वर्षांत दुप्पट झाले आहे. ही अशी रचना मोडून काढण्याची कल्पना मोदी कदाचित मस्क यांच्याकडून उचलू शकतात. जाणकारांच्या मते ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी’ असलेल्या मोदींसह देशाला १५ हून अधिक मंत्री आणि २५ कार्यक्षम सनदी अधिकारी वगळता अन्य लाेकांची गरज नाही. निवडक व्यावसायिकांना बरोबर घेऊन केवळ संरक्षण, गृह, कृषी, परराष्ट्र व्यवहार, शिक्षण, अर्थ, पायाभूत सुविधा, वाहतूक, पर्यटन, समाजकल्याण, पर्यावरण, तंत्रज्ञान ही खाती चालवून भारताला खऱ्या अर्थाने वाढत्या अर्थव्यवस्थेत रुपांतरित करता येईल. मोदी यांच्याकडे प्रचंड अधिकार आहेत. ते वापरून त्यांनी ‘किमान कारभारी आणि कमाल कामगिरी’ हे साधले पाहिजे.