तब्बल १४५ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या काँग्रेसला पक्षांतर्गत वाद, मतभेद, प्रसंगी नेतृत्वाला आव्हान आणि काही वेळा फूट यांची सवयच आहे. काही वेळा तर केवळ आवाज उठविला जातो, प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. सोमवारीही तसेच काहीसे घडले. कार्यकारिणीच्या बैठकीत मोठी खडाजंगी होईल, नेतृत्वाला आव्हान देऊ पाहणाऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय होईल, असे वातावरण होते; पण तसे घडले नाही. पक्षात वरपासून खालपर्यंत बदल करावेत, या काँग्रेसच्या २३ ज्येष्ठ नेत्यांच्या मागणीवर चर्चा झाली खरी, पण सोनिया गांधी यांनीच आणखी काही काळ हंगामी अध्यक्ष म्हणून काम पाहावे, असा निर्णय झाला. पक्षांतर्गत बदलांची जाहीर मागणी करणाऱ्यांविषयी सोनिया यांनी नाराजी व्यक्त केली व सर्वांना एकत्र घेऊन आपण पुढे जाऊ, असे सांगून कारवाईची शक्यता नसल्याचेही सूचित केले. त्यानंतर हे नेतेही बचावात्मक पवित्र्यात आले.
सोनिया गांधी रुग्णालयात असताना नेत्यांनी बदलासाठी पत्र लिहिल्याबद्दल राहुल गांधी यांनी संताप व्यक्त केला, तर भाजपशी सलगी असणारे नेते या पत्राचे सूत्रधार असल्याचा आरोप काहींनी केला. बैठकीत केवळ गटबाजी व नेत्यांची धुसफूस दिसून आली. काँग्रेसचे महाअधिवेशन लवकरच बोलाविण्याचेही ठरले; पण कोरोना आणि निर्बंधांमुळे ते कधी होईल, हे सांगणे अवघडच आहे. गेली सहा वर्षे केंद्र व अनेक राज्यांत सत्ता नसल्याने काँग्रेसमध्ये प्रचंड मरगळ आली आहे. विरोधी पक्ष म्हणून आक्रमकपणे सरकारवर तुटून पडायची, रस्त्यांवर उतरायची नेत्यांना तर सोडाच, पण कार्यकर्त्यांनाही सवय नाही. उलट सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला काही जण जाताना दिसत आहेत. गांधी कुटुंबातील व्यक्तीच सत्तेच्या सोपानापर्यंत पोहोचवेल, या आशेने नेत्यांनी त्या कुटुंबाचे नेतृत्व मान्य केले; पण आता तशी खात्री वाटेनाशी झाल्याने नेते सैरभैर झाले आहेत. या स्थितीतून बाहेर पडावे, असे सर्वांनाच वाटत आहे. त्यामुळेच २३ नेत्यांनी पुढाकार घेऊन संघटनात्मक पातळीवर बदल करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली. त्यात चुकीचे काहीच नव्हते; पण बैठकीत तसे आत्मचिंतन झाले नाही.
सोनिया गांधी बऱ्याचदा आजारी असतात, पक्षासाठी वेळ देऊ शकत नाहीत व राहुल यांनी ते पद स्वीकारायला नकार दिला आहे. त्यामुळे पक्षात काहीशी निर्नायकी स्थिती आहे. त्यामुळे त्याची कारणे शोधून, पक्षात बदल करण्याचा निर्णय बैठकीत होणे अपेक्षित होते; पण मॅरेथॉन बैठकीत तसे काही झाले नाही. बैठक सुरू होताच २३ नेत्यांनी संघटनेत बदलाची केलेली मागणी म्हणजे नेतृत्वाविरुद्ध बंड आहे व ते मोडून काढायला पाहिजे, अशी भाषा गांधी घराण्याशी निष्ठा बाळगणाऱ्यांनी सुरू केली. त्यामुळे अधिकच गोंधळ माजला. ज्या नेत्यांनी आपली सारी हयात या पक्षात घालवली, त्यांच्यावर भाजपशी सलगी केल्याचा आरोप केला गेला. त्यामुळे कटुताच वाढली. पक्षांतर्गत बदल व चर्चा करू इच्छिणारे नेते हे सोनिया व राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देत आहेत, सोनिया गांधी यांना पक्षाध्यक्षपद सोडायला सांगत आहेत, असे भासवून काहींवर गद्दारीचा आरोप केला गेला. या बैठकीमुळे मात्र लाथाळ्या आणि उणीदुणी यांचेच दर्शन घडले. याचा फायदा भाजपला होतो, याचा विचारही कोणी केला नाही.
ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यामुळे मध्य प्रदेशमधील पक्षाची सत्ता भाजपकडे गेली, राजस्थानची कशीबशी टिकून राहिली, मणिपूर काँग्रेसचे आमदार भाजपमध्ये गेले, आधी कर्नाटकात देवेगौडा यांच्या पक्षासह मिळालेली सत्ता काँग्रेसला सांभाळता आली नाही. गोव्यात तर शक्य असूनही काँग्रेसला सरकार स्थापन करता आले नाही. एवढे होऊनही ‘ठेविले अनंते, तैसेचि राहावे’ असे नेतृत्वाला वाटत असेल तर बोलण्यात हशीलच नाही. याआधी इंदिरा गांधी यांनी १९६९ व १९७७ मध्ये त्यांना आव्हान देऊ पाहणाऱ्यांना दूर केले होते. पुढे १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंग यांनी, तर १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी नेतृत्वाला आव्हान दिले होते. त्यानंतरही पक्ष भक्कम उभा राहिला. आता सोनिया वा राहुल गांधी यांना आव्हान देऊ शकेल, असा नेताच पक्षात नाही. त्यामुळे गांधी कुटुंबातील मंडळींची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. पक्ष मजबूतीचे आव्हान गांधी कुटुंबापुढे आहे. या बैठकीनंतर संघटनेत बदल झाले, तरच पक्ष खंबीरपणे उभा राहील. स्वातंत्र्यलढ्यातील पुण्याईचा यापुढे उपयोग होणार नाही, हे काँग्रेस नेत्यांनीही आता ओळखायला हवे.