संपादकीय: सनातन की संविधान? ही घटना किरकोळ ठरवून चालणार नाही...

मुळात सरन्यायाधीशांनी सनातनी श्रद्धेचा अपमान केला हा आरोपच धादांत खोटा आहे. मध्य प्रदेशातील जगप्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूहात श्री विष्णूच्या एका भग्नावस्थेतील मूर्तीच्या जिर्णोद्धारासाठी राकेश दलाल या श्रद्धाळूने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

‘सनातन का अपमान, नही सहेगा हिंदुस्थान’ असे ओरडत  सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा राकेश किशोर नावाच्या वकिलाचा प्रयत्न ही मोठ्या अराजकाची नांदी आहे. किंबहुना कोट्यवधी भारतीयांच्या मनात खोलवर रुजलेला धार्मिक, जातीय विद्वेष व त्यातून दुभंगाची मानसिकता लक्षात घेता ही एका भयंकर आजाराची लक्षणे आहेत. हे कृत्य सरन्यायाधीशपदाचा, न्यायदेवतेचा, संविधानाचा घोर अपमान करणारे आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालय हेच भारतीय राज्यघटनेचे खऱ्या अर्थाने संरक्षक आहे आणि सरन्यायाधीशपदाचा बहुमान अनन्य आहे. म्हणूनच सर्व स्तरातील घटनाप्रेमी या कृत्याचा तीव्र निषेध करीत आहेत.  घटनेनंतर न्या. गवई विचलित झाले नाहीत. कामकाज सुरू ठेवले. राकेश किशोरला त्यांनी माफ केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेने राकेश किशोर यांची सनद निलंबित केली. स्वत: अपप्रचाराला बळी पडलेले हे वकील आता ज्या पद्धतीने त्यांच्या कृत्याचे समर्थन करीत आहेत ते अधिक भयंकर आहे.

मुळात सरन्यायाधीशांनी सनातनी श्रद्धेचा अपमान केला हा आरोपच धादांत खोटा आहे. मध्य प्रदेशातील जगप्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूहात श्री विष्णूच्या एका भग्नावस्थेतील मूर्तीच्या जिर्णोद्धारासाठी राकेश दलाल या श्रद्धाळूने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्या. गवई व न्या. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ही ‘पब्लिक इंटरेस्ट’ नव्हे तर ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ असल्याचे सांगून ती फेटाळली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ‘खजुराहो मंदिरे भारतीय पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारीत आहेत. जिर्णोद्धार हा त्यांचा विषय आहे. पुरातत्वीय कारभारात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही.’ सुनावणीवेळी सहजपणे न्या. गवई यांनी, याचिकाकर्ते खूपच श्रद्धाळू असतील तर त्यांनी देवालाच साकडे घालावे, देव त्यांची प्रार्थना ऐकेल, असे सांगितले. एवढ्याशा गोष्टीवरून पराचा कावळा करण्यात आला. सोशल मीडियावरील ट्रोल तसेच काही बुवाबाबांनी सरन्यायाधीशांच्या बदनामीची मोहीम उघडली. त्यावर आपल्यासाठी सर्व धर्म समान आहेत, असे न्या. गवई यांनी स्पष्ट केले. तरीही मोहीम थांबली नाही. कारण तिच्या मुळाशी धार्मिक, जातीय द्वेषाचा विखार आहे. न्या. भूषण गवई हे पहिले बाैद्ध सरन्यायाधीश आहेत, हिंदू नाहीत, असा सुनियोजित प्रचार केला गेला. जातभावना चेतविण्यात आली. सरन्यायाधीश बनल्यापासून न्या. गवई यांनी सतत भारतीय राज्यघटनेचा, भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा, घटनात्मक मूल्यांचा, धर्मनिरपेक्षतेचा, मानवतेचा पुरस्कार केला आहे. त्यातूनच त्यांनी राकेश किशोरवर फाैजदारी कारवाई टाळली. परंतु, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐक्याचा विचार करता देशाने ही घटना किरकोळ ठरवून चालणार नाही.

महात्मा गांधींपासून दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, लंकेश अशी मोठी माणसे या अतिरेकातून आपण गमावली आहेत. अशा प्रवृत्तींना माथेफिरू म्हणून सोडून देणेही योग्य नाही. कारण, विद्वेषाच्या आजाराचे लक्षण असलेले लोक माथेफिरू किंवा इंग्रजीत ज्यांना ‘फ्रिंज इलेमेंट’ म्हणतात तसे वाट चुकलेलेही नसतात. बऱ्याचदा खडा टाकून अंदाज घेण्याचा प्रकार असतो. काय प्रतिक्रिया उमटतात हे चाचपून पाहिले जाते. म्हणून अशा हल्ल्याच्या विरोधात तीव्रतेने व्यक्त होणे, निषेध करणे ही तातडीची गरज असते. महत्त्वाचे म्हणजे अशी घटना व्यक्तीचे कृत्य म्हणून सोडून द्यायची नसते. धर्म, जात, वंश, भाषा, प्रांत, लिंग आदींबाबत समाज जे अभिनिवेश, अहंकार, अतिरेक पेरतो त्या विषवल्लीला आलेली ही फळे असतात. अशा कृत्यांची जबाबदारी, अपश्रेय सामूहिक व संपूर्ण समाजाचे असते. बूटफेकीची घटना घडल्यानंतर काही तासांनी का होईना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्या. गवई यांच्याशी संवाद साधला. या घटनेने प्रत्येक भारतीयाला वेदना झाल्याचे म्हटले. हे चांगलेच झाले. परंतु, एवढ्याने भागणार नाही.

राकेश किशोरने सनातनी श्रद्धेचा उल्लेख केला असल्याने सनातन धर्माचा व्यवहार पाहणाऱ्या मंडळींनी भूमिका स्पष्ट करायला हवी. हा देश सनातन परंपरेने चालणार आहे की संविधानानुसार, हेदेखील जाहीरपणे सांगायला हवे. सहा दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी सोहळ्यात सर्वधर्मसमभावाची, धार्मिक सहजीवनाची, राज्यघटनेला सन्मानाची आणि महत्त्वाचे म्हणजे हिंसाचारातून प्रश्न सुटत नसल्याची ग्वाही देण्यात आली आहेच. तेव्हा सनातन धर्माच्या अतिरेकी आग्रहातून थेट सरन्यायाधीशांवर हल्ला, राज्यघटनेला आव्हान देणारे अराजक सर्वांनी मिळून रोखायला हवे.