संपादकीय: ...शिक्षा शेतकरी भावाला! घोटाळा सरकारनेच मान्य केला हे बरे झाले...

माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे गरजले होते की, महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे जेथे एक रुपयात आम्ही शेतकऱ्यांना पीकविमा देतो. पण, आता एका झटक्यात ही योजना गुंडाळली. पीकविमा योजनेत करोडो रुपयांचा घोटाळा झाला, असा आरोप सत्ताधारी पक्षाच्याच नेत्यांनी विधिमंडळात केला. आमदार सुरेश धस यांनी विधिमंडळात ‘परळी पॅटर्न’चे पुरावेच मांडले.

कधी पाऊस न पडल्याने पिके होत नाहीत, कधी पेरणीचा वाफ बरोबर न साधल्याने पिकाला धक्का बसतो, कधी बियाणे नीट न निघाल्याने पेर वाया जातो, अशा सुलतानी व अस्मानी संकटांनी पीक न झाल्यास शेतकरी आपली हकीकत कळविण्यासाठी सरकारी कामगाराच्या घरी जातो. तेव्हा अगरबत्तीच्या सुवासात लपेटून देवपूजेत व पोथीत दंग असलेला हा कामगार शेतकऱ्याला विचारतो, ‘तू कोण आहेस?’. शेतकरी उत्तरतो, ‘रावसाहेब, मी शेतकरी’. त्यावर सरकारी रावसाहेब म्हणतो, ‘देवपूजेत तुझे काय काम आहे? काही भाजीपाला आणला असेल तर घरात ठेव आणि दुपारी कचेरीत येऊन तुझ्या नावाचा लेखी अर्ज कर, म्हणजे तुझे म्हणणे साहेबास सांगेन’... शेतकरी साहेबापुढे कैफियतीसाठी उभा राहतो. तेव्हा गोरा कलेक्टर मुखातून शुद्ध सोनेरी वाक्य उच्चारतो, ‘टुमची टकरार टरकटी आहे’. १८८३ साली महात्मा फुलेंनी शेतकऱ्याची ही कैफियत या उदाहरणासह ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ या ग्रंथांत मांडली. ‘एक रुपयात पीकविमा’ या योजनेतही सरकारने शेतकऱ्यांना असेच वाटे लावले आहे. गुंडाळले आहे. ‘एक रुपयात आम्ही शेतकऱ्याला पीकविमा दिला’ याची केवढी जाहिरातबाजी झाली. माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे गरजले होते की, महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे जेथे एक रुपयात आम्ही शेतकऱ्यांना पीकविमा देतो. पण, आता एका झटक्यात ही योजना गुंडाळली. पीकविमा योजनेत करोडो रुपयांचा घोटाळा झाला, असा आरोप सत्ताधारी पक्षाच्याच नेत्यांनी विधिमंडळात केला. आमदार सुरेश धस यांनी विधिमंडळात ‘परळी पॅटर्न’चे पुरावेच मांडले. शेतकरी बीड जिल्ह्यातील अन् त्यांच्या नावे विमा उतरवला गेला धाराशिव जिल्ह्यात. महसूल दर्जा नसलेल्या गावात पीकविमा दिसतो. बिगरशेती, गायरान जमिनींवर पीकविमा उतरवला गेला. मुख्यमंत्र्यांसह सरकारनेच मान्य केले की, या योजनेत घोटाळा झाला. म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला. घोटाळा सरकारनेच मान्य केला हे बरे झाले. नाहीतर ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ हीच पोथी सत्ताधाऱ्यांकडून वाचली जात होती. या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल येणार आहे. त्यानंतर नेमका किती रकमेचा घोटाळा झाला, तो कुणी केला हे समोर येईल. पण, योजना बंद केल्याने महाराष्ट्र सरकार फायद्यात राहणार आहे. यात भुर्दंड पडेल तो शेतकऱ्यांना.

सुधारित ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ सुरू झाली २०१६ साली. त्यात केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा होता. पण शेतकऱ्यांनाही विमा हप्ता भरावा लागत होता. २०२३ नंतर एक रुपयात पीकविमा राज्यात आला. यात शेतकऱ्यांनी केवळ एक रुपयात विमा काढायचा. शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा उर्वरित हप्ता राज्य सरकार भरत होते. ही योजना नसताना रब्बी हंगामात सन २०२२-२३ मध्ये सरकारला द्यावे लागलेले अनुदान होते १२२ कोटी रुपये. मात्र, एक रुपयाची योजना आल्यानंतर हे अनुदान १ हजार २६५ कोटींवर गेले. खरीप हंगामात हा आकडा १८०० कोटींवरून ४७०० कोटींवर गेला. म्हणजे सरकारचा खर्च वाढला. आता योजना बंद केल्याने शेतकऱ्यांना आपला विमा हप्ता स्वत: भरावा लागेल. पर्यायाने सरकारचे पैसे वाचतील. घोटाळ्याचे कारण देत सरकारने योजनेतून पद्धतशीर अंग काढले आहे. ‘टकरार टरकटी ठरवली’. सध्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी कोठे कोठे पैसा शोधू, या विवंचनेत सरकार आहे.

आदिवासी व सामाजिक न्याय विभागांचा पैसाही लाडक्या बहिणींकडे वळवला. त्यावरून सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट संतापले आहेत. ते म्हणाले, ‘आवश्यकता नसेल तर खातेच बंद करा’. आता शेतकरी भावांवर खर्च होणारा पीक विम्याचा पैसाही कदाचित लाडक्या बहिणींकडेच जाईल. यंदा योजनेचे निकषही बदलले जाणार असल्याची चर्चा आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांचा हप्ता सरकार भरणार नाहीच. पण स्वत:च्या वाट्याचा जो पूर्वीचा हप्ता होता तो देखील योजनेचे निकष बदलून कमी केला जाईल. एखादी योजना गुंडाळावी लागली तर सरकारला वाईट वाटते. पण, ही योजना बंद करताना सरकारला हर्ष होत असणार. शिक्षा घोटाळेबाजांना नव्हे, शेतकऱ्यांना दिली गेली आहे.